गभर्नरको उपस्थितिलाई स्वीकृति ठानेर डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न बुनिएको षड्यन्त्र, कसरी तुहियो?



सुदर्शन सापकोटा
२०८२ फागुन २७ गते १५:२० | Mar 11, 2026
गभर्नरको उपस्थितिलाई स्वीकृति ठानेर डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न बुनिएको षड्यन्त्र, कसरी तुहियो?
आदर्श श्रेष्ठ

काठमाडौं। सबै षड्यन्त्र सफल हुन्थे भने त्यो दिन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘वेटिङ रुम’मा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल पुगिसकेका हुन्थे।

Tata
GBIME
Nepal Life

पौडेल प्रफुल्ल हुन्थे सायद- गभर्नरले रोजेकै मान्छे डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त हुने विरलै अवसर मिलेकोमा।

गभर्नरले औपचारिक निर्णयपछि मात्र थाहा पाउने थिए- बाहिर, अर्को कोठामा, उनकै नाममा, उनकै अधिकारको आवरणमा, उनको उपस्थितिलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्दै बिचौलियाको गोजीका दुई नामलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिँदै थियो।

तर, यी कुनै पनि काम हुन पाएनन्। ‘प्रधानमन्त्री इन वेटिङ’ बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग फिक्स गरिएको बैठकमा जान पाएनन्। बालेन गएका भए उनलाई साक्षी राखेर गभर्नरले सिफारिस गरेको नाम भन्दै दुई जना डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको निर्णय हुन्थ्यो।

यो सबैको चाँजोपाँजो मिलाएका थिए- प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले। 

पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएर आइतबार डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र डेपुटी गभर्नरबाट बिदा भएपछि दुई जना नियुक्त गर्नुपर्नेछ। ऐन अनुसार, दुई डेपुटी गभर्नरका लागि चार जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ।

ती चार जनाको नाममध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्छ। राष्ट्र बैंकमा अहिले १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन्।

अदालततिर राम्रै सम्बन्ध भएका टेलिकम्युनिकेसनतिरका व्यवसायी र एक बहालवाला बैंकरको रोजाइमा आदर्शले गभर्नर र अर्थमन्त्रीसमेतलाई ‘गुमराह’मा राखेर डेपुटी गभर्नर नियुक्त गराउने षड्यन्त्र बुनेका थिए।

स्रोतहरुका अनुसार, आदर्शले गभर्नरले सिफारिस गर्ने नामहरु को-को हुन् भनेर चासो राख्दै आएका थिए। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाहेक अरुसँग नामका बारेमा चर्चा गर्न नमिल्ने जवाफ उनले पाउँदै आएका थिए। 

स्रोतका अनुसार, निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै गभर्नर पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेटका लागि समय माग्दै आएका छन्। सिफारिस हुने नामको सूची नपाएपछि पौडेलले कार्कीसँग भेट्न समय पाइरहेका छैनन्।

यही कुरालाई आदर्शले प्रधानमन्त्री कार्यालयका निकट सहकर्मीदेखि खल्तीबाट नाम दिएका व्यवसायीसँग- गभर्नरलाई भेट्न नदिएको भन्दै सगौरव सुनाउने गरेका छन्।

सुशीला कार्की सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदादेखि नै आदर्श उनको टिममा छन्। पारिवारिकरुपमा पनि देखरेख गर्ने भएकाले कार्कीले प्रधानमन्त्री हुँदा उनै आदर्शलाई आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेकी थिइन्। त्यसको फाइदा उठाउँदै आदर्शले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा स्वार्थ समूहका लागि काम गर्न खोजेका हुन्।

अदालतमा राम्रो उठबस भएका ती व्यवसायीसँग आदर्शको पनि उत्तिकै राम्रो छ। प्रभु बैंकका प्रमुख व्यवसाय अधिकृत रमेश श्रेष्ठलाई डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने सर्तमा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा आदर्शले अस्वाभाविक चासो राखेका हुन्। आदर्श र रमेशबीच पारिवारिक सम्बन्ध छ।

श्रेष्ठलाई दुई पद बढुवा गरेर एकै पटक डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गराइदिन आदर्शले गभर्नरदेखि राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुलाई दबाब दिइरहेका थिए।

उनको दबाब ‘इन्टरटेन’ नभएपछि रमेशले नाम लिएका एक जना र ती व्यवसायीले सिफारिस गरेका अर्को एक जनालाई डेपुटी गभर्नर बनाउने षड्यन्त्र बुनिएको थियो।

जबकी मन्त्रिपरिषद्‍मा विभागीय मन्त्रालयको हिसाबले अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव लैजानुपर्छ। अर्थमन्त्रीलाई समेत ‘ओभरटेक’ गरेर गभर्नरको सहमतिमा भन्ने पारेर आदर्शले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको पटकथा तयार पारेका थिए। 

स्रोतका अनुसार, केही कार्यकारी निर्देशकलाई उनले दैनिक घर तथा कार्यालयमा परेड खेलाइरहेका छन्। 

यसअघिका नियुक्तिमा पनि आदर्शको अस्वाभाविक चासो र चिन्ता हुने गर्थ्यो। त्यसैले सचेत मन्त्रीहरुले ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेर निर्णय गराउँदै आएका थिए। डेपुटी  गभर्नर नियुक्त गर्न यसपालि पनि त्यस्तै योजना तयार पारिएको थियो। तर आदर्श एक कदम अगाडि देखिएका थिए।

‘बालेनजी सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय आइपुग्नु भएको भए उहाँलाई साक्षी राखेर डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको योजनाले पूर्णता पाउँथ्यो,’ उच्च स्रोतले भन्यो।

आदर्शले भने यस विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको दाबी गरे। ‘मलाई यो प्रसंग थाहा पनि छैन। म ती मान्छे चिन्दा पनि चिन्दिन। अब घर जानै चार/पाँच दिन बाँकी छ। यतातिर लाग्ने कुरा हुँदा पनि हुँदैन,’ आदर्शले बिजमाण्डूसँग भने।

डेपुटी गभर्नर नियुक्तिअघि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले रास्वपाका नेताहरुसँग अनौपचारिक सम्पर्क गरेका छन्। उताबाट सकारात्मक संकेत आए प्राविधिक पदलाई रिक्त नराख्ने पक्षमा खनाल छन्।