काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बन्न वरिष्ठताका आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेका दानबहादुर कार्की र तेस्रो नम्बरका डा. मनोज केसी दौडमा थिए। वरिष्ठतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका राजन अधिकारी राजनीतिक जोडघटाउमा केही कमजोर रहेका कारण नेतृत्वको दौडमा धेरै लागेनन्।

महानिरीक्षकको दौडमा दह्रैसँग लागेका कार्की र केसीले गैरदलीय सरकार भए पनि आफूलाई प्रहरीको सर्वोच्च पदमा पुग्नका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसम्मको सम्बन्धको सेतु पहिल्याए।

कार्कीसँगको सम्बन्ध सेतुमा सबैभन्दा शक्तिशाली थिए, आदर्श श्रेष्ठ। आदर्शलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिव बनाएकी थिइन्। स्रोतका अनुसार महानिरीक्षकका एक प्रतिस्पर्धीसामु आदर्शले गरेको ‘डिमान्ड’ जिब्रो नै टोक्ने खालको थियो।

‘सुशासन कायम गर्नुपर्ने जेनजी आन्दोलनको बलमा गैरदलीय सरकार बनेको हो। तर प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवको डिमान्ड यसअघिका दलीय सरकारका मान्छेको भन्दा पनि बढी थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आदर्शले अर्का प्रतिस्पर्धीले यति दिन्छु भनेका छन् भनेर बार्गेनिङसम्म गरेछन्। यो त सुन्दै आश्चर्यलाग्दो थियो।’

प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनका लागि आदर्शले गरेको डिल त एउटा उदाहरण मात्रै हो। पछिल्लो समय भएका केही नियुक्ति र नियुक्ति दिलाउन खोजिएका केही पात्रसँग प्रधानमन्त्री कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्श सीधा जोडिएका छन्।

नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल कात्तिक ७ गते सकिँदै थियो। अधिकारीले कार्यकालभर भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढवा दिएर निगमलाई थिलोथिलो बनाएको सबैसामु जगजाहेर नै छ। उनै अधिकारीले कार्यकाल दोहोर्‍याउन आदर्शसँग ‘डिल’ गरे।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई मनाइसकेकोले आफू फेरि अध्यक्ष बन्ने भन्दै अधिकारीले निगमका उच्च अधिकृतहरुलाई फोन गरे। निगमको ह्वाट्सएप ग्रुपबाट अलग नभएका अधिकारीले कात्तिक दोस्रो साता कर्मचारीलाई टेलिफोन गरी आफू जसरी पनि आउने भन्दै राम्रोसँग काम गर्न निर्देशन दिए।

स्रोतका अनुसार अधिकारीले यसरी निर्देशन दिने आँट आदर्शसँगको ‘डिल’का कारण गरेका हुन्। अधिकारीले ४ करोडमा अध्यक्ष पद डिल गरेको स्रोतको दाबी छ। तर मन्त्रिपरिषद्‍ले विवादित अधिकारीलाई नियुक्ति दिएन।

लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा दीपक श्रेष्ठको नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठेको छ। मंसिर ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोरखाका दीपकलाई नियुक्त गरेको थियो।

जेनजी विद्रोहको म्याण्डेटलाई बेवास्ता गरी खुला प्रतिस्पर्धाबिना सदस्यसचिव नियुक्त गरिएपछि यसमा पनि आदर्शले चलखेल गरेको आशंका गरिएको छ। केही मन्त्रालयमा अहिले मन्त्री छैनन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग रहेका मन्त्रालय अन्तर्गतका नियुक्ति र निर्णयमा आदर्शले चलखेल गरिरहेको स्रोतले बतायो।

‘कसैले नाम प्रस्ताव गरेको भरमा सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति दिनु भनेको दलीय सरकारकै पुनरावृत्ति हो। यसअघिका सरकारले जसरी अपारदर्शीरुपमा नियुक्ति दिन्थे, अहिले पनि त्यसले निरन्तरता पाउनुले परिवर्तनको आभास हुन सकेन। प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूलाई स्वकीय सचिवले दुरुपयोग गरिरहेको किन बुझ्न नसकेको होला?,’ जेनजीका एक नेताले बिजमाण्डूसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्ने स्वभावको हुनु हुन्न। तर त्यसो भनेर आफूसँग जोडिएका व्यक्तिले जे भन्यो त्यही मान्नु पनि त ठिक भएन नि। कतिपय निर्णयका कारण प्रधानमन्त्रीको अनुहारमा कालो पोतिएको छ। उहाँले आफूसँगको सम्बन्ध दुरुपयोग गरी जथाभावी निर्णय गर्न लगाउनेलाई तत्काल हटाउनुपर्छ।’

सुशीला-आदर्श सम्बन्ध

पत्नी संगीता श्रेष्ठ र नातेदारलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा जागिर लगाएर चर्चामा आएका आदर्शको प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको सम्बन्ध दशकअघिकै हो।

अध्ययनले प्राविधिक ज्ञान आदर्शसँग छैन। तर उनी सर्वोच्चको सूचना प्रविधि महाशाखामा एक दशक अघिदेखि कार्यरत थिए। सूचना प्रविधि महाशाखा अन्तर्गत पेसी व्यवस्थापनमा आदर्शले काम गरेका हुन्। रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा समाजशास्त्र अध्ययन गरेका आदर्शलाई कम्प्युटर सिप भएकाले नायब सुब्बा सरहको नियुक्ति दिइएको थियो।

रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की प्रधानन्‍यायाधीश रहेका बेला आदर्शको मुख्य काम नै रजिष्ट्रारले बनाएको मु्द्दाको सूची प्रधानन्यायाधीश निवास लैजाने र तोकिए अनुसार अनलाइन अपलोडको भूमिका थियो। आदर्श अहिले पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणका विश्वासपात्र मानिन्छन्।

सर्वोच्चका करार सेवाका नायब सुब्बा आदर्शलाई कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा अधिकृत तहमा नियुक्ति दिइएको थियो। कार्कीको बहिर्गमनपछिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कार्यकालमा आदर्शको घटुवा भएको थियो।

मुद्दाका पक्षहरुसँगको देखिने चलखेलका कारण कर्मचारी युनियनलगायतले आदर्शलाई हटाउन दबाब दिए पनि घटुवामा परेका थिए। पुनः नायब सुब्बाको नियुक्त कायम भए पनि आदर्शले जागिर छाडेनन्। कारण उनलाई सर्वोच्चको प्लेटफर्म मात्र चाहिएको थियो, काम कारबाही बिचौलियामा परिणत भइसकेको थियो।

सर्वोच्चमा गोला प्रणाली लागू नहुँदासम्म पेसी व्यवस्थापनमा प्रधानन्यायाधीश निर्णायक थिए। दैनिक पेसी सूची अपलोड गर्ने लगायत काममा प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवाससम्म आदर्शको पहुँच थियो। उनले प्रधानन्यायाधीश हुँदै बिचौलियासँग सम्बन्ध यसै क्रममा विस्तार गरेका थिए।

यतिसम्म कि सर्वोच्चमा नयाँ नियुक्त भएर आउने न्यायाधीशलाई उनले घरमै पुगेर कुनै समस्या परेमा सहजीकरण गरिदिने बताउने गरेका थिए। पेसी व्यवस्थापन मात्र होइन, पक्षहरु आफ्नो सम्पर्कमा रहेको प्रस्ट संकेत गर्ने गरेको अनुभव केही न्यायाधीशहरु नै सुनाउँछन्।

गोला प्रणाली लागू नहुँदासम्म कुन मुद्दा कसको इजालसमा परेको छ भन्ने प्रारम्भमै जानकारी पाउने भएकाले बिचौलियाले आदर्शलाई इजलास थाहा पाउने सूत्रका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको सर्वोच्चकै कर्मचारी बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार यसरी इजलास बताइदिए बापत नै आदर्शले लेनदेन गर्ने गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको कर्मचारी युनियनका पूर्वसचिव हरि भट्टराईले आदर्शले पेसी सूचीको कारोबार गर्ने गरेको खुला आरोप नै लगाएका छन्।

आदर्श विवादमा मुछिएपछि भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘३/३ वटा प्रधानन्यायाधीशका पालामा बालुवाटारबाट कजलिष्ट बेच्ने मान्छेले करारको नासुबाट जेनजी प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव (सहसचिव सरह) हुँदा पनि आफ्ना श्रीमतीसहितका नातेदारलाई नियुक्ति दिलाउन नसक्ने हुन्छ? यो सामान्य कुरा हो।’

फैसला लेखाउन लिन्थे ठेक्का

प्रधानन्यायाधीशहरुसँगको लगातारको सम्बन्धका कारण उनले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दाका पक्षहरुलाई परिणामको जिम्मा नै लिएर चलखेल गर्ने गरेको स्रोतहरु बताउँछन्।

आदर्शको आनीबानीबारे एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘कुन मुद्दामा के आदेश गराउने हो तपाइँका कानुन व्यवसायीलाई लेखाएर ल्याउनुस् भनेर क्लाइन्टलाई भन्ने रहेछन्। हामीले क्लाइन्टलाई हुन्न भनेर सम्झाउनै सक्दैनौं। क्लाइन्टको भलो हुन्छ भने होस् भनेर आफ्नो मागअनुसार आदेशको व्यहोरा लेखेरै दिन्छौं। नभन्दै धेरै मुद्दामा त्यसकै आसय वरिपरि फैसला आएका छन्।’

आदर्शको आनीबानी र अहिलेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एक अभिव्यक्तिलाई कानुन व्यवसायीले स्वाभाविक मानेका छैनन्। उनीहरु व्यङ्ग्य नै गर्छन्।

‘राउत श्रीमान् अदालतको जिम्मा लिन्छु भन्नुहुन्छ तर उहाँहरुको जिम्मा सामान्य कर्मचारीले लिइदिन्छन्’, कानुन व्यवसायीहरु व्यङ्ग्य गर्ने गर्छन्। प्रधानन्यायाधीश भएपछि राउतले अदालत आफ्नो जिम्मा भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।

सचिवालय १४ सदस्यीय

सरकारले दुई महिनाअघि खर्च कटौतीको निर्णय गर्‍यो। त्यसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयदेखि विदेश भ्रमण गर्ने टोलीसमेत परे।

मन्त्रीले स्वकीय सचिवालयमा प्रेस सल्लाहकार लगायतका नाममा नियुक्ति नदिनेदेखि विदेश भ्रमणमा जाने टोलीमा तीन जनाभन्दा बढीलाई सामेल नगराउने निर्णय गरेको सरकारले सांसदहरुले पाउँदै आएको एक जना स्वकीय सचिवको दरबन्दी कटौती गर्‍यो। तर प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयमा १४ जनालाई भर्ना गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने आदर्शमाथिको आरोपको खण्डन गर्दै सचिवालय कानुनले तोकेभन्दा निकै कम भएको जिकिर गरेको छ। साथै सुरक्षालगायत दृष्टिकोणले सचिवालयमा विश्वस्त व्यक्ति नियुक्त गरको भन्दै आफन्त भर्तीको बचाऊ गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको परिवारमा आफूसँग श्रीमान् मात्र रहनुभएको र उहाँहरुको वृद्ध उमेरका कारण पारिवारिक रुपमा सहयोग गर्न सक्ने विश्वासिलो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले छनोट गरी नियुक्त गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीको निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा पनि सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाट समेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको कानुनसम्मत नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न अनुरोध छ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयमा आदर्शले आफ्नै पत्नीलाई सहसचिवले पाउने सरहको सुविधा पाउने गरी नियुक्ति दिलाएको विषय बाहिरिएपछि जेनजी समूहले आदर्शलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्।

जेनजी फ्रन्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रेष्ठलाई हटाउन माग गरेको हो। साथै उनले नियुक्ति दिलाएका व्यक्तिहरुलाई बर्खास्त गर्न पनि फ्रन्टले माग गरेको छ।

आदर्शले गरे समाचारको खण्डन

समाचार प्रकाशनपूर्व पटक-पटक टेलिफोन र म्यासेजमार्फत सम्पर्क गर्दा उपलब्ध नभएका श्रेष्ठले प्रकाशनपछि भने खण्डन गरेका छन्। समाचार प्रकाशनअघि श्रेष्ठ सम्पर्कमा नआएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलमार्फत पनि विजमाण्डूले सम्पर्क प्रयास गरेको थियो।

श्रेष्ठले विजमाण्डूको समाचार तथ्यहीन भएको जिकिर गरेका छन्।

यस्तै समाजमा निष्कलङ्क छवि बनाएका न्यायमूर्तिसँग आफूले गरेको कामका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्कीले जिम्मेवारी दिएको खण्डनमा बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिकादेखि चालेको भ्रष्टाचार र बेथितिका कदमबाट अत्तालिएर प्रहार भएको पनि उनले खण्डनमा उल्लेख गरेका छन्।

खण्डनमा उनले भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले न्यायपालिकादेखि हालसम्म चाल्नुभएका भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धका कदमबाट अत्तालिएर विभिन्न प्रकारले प्रहार गर्ने षड्यन्त्रअन्तर्गत अनर्गल प्रचारमा प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यम दुरुपयोग हुनु खेदजनक र भर्त्सनायोग्य छ।’

यस्तो छ खण्डन