काठमाडौं। सम्पति शुद्धीकरण, कर छली तथा अपारदर्शी कारोबारमा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको नाम बारम्बार आए पनि कहिल्यै सामान्य सोधपुछ नभएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चासो राखेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)ले नेपालबाट गएको उच्चस्तरीय समितिलाई भट्टको नामै लिएर किन कारबाही नगरेको भनेर सोधेकामा अहिले फेरि चासो राखेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे-लिस्ट’मा रहेको नेपालको पक्षमा धारणा राख्न पुगेको डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाको टोलीसामु एफएटीएफका प्रतिनिधिले नीति नियम बने पनि प्रमाणमा आधारित कारबाही हुन नसकेको भनेका थिए।
टोलीले नेपाल फर्किएपछि गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल र तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ब्रिफिङ गरेको थियो। तर, चुनावमा भट्टको सहयोग लिंदै आएका पौडेलले उनको नाम चर्चामा नल्याउन निर्देशन दिए। त्यसपछि टोलीले ‘नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा कार्यान्वयन कमजोर रहेको’ भन्ने सूचना मात्र बाहिर ल्यायो।
तर, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारका प्रतिनिधिसँग एफएटीएफ लगायत विदेशी नियोगका राजदूतले दीपक भट्टको नाम नै लिएर किन कारबाही अगाडि नबढेको भनेर प्रश्न गरेका छन्।
यसबारेमा अहिले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यदेखि राष्ट्र बैंक उच्च व्यवस्थापनसम्म कुराकानी हुन थालेको छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार एफएटीएफको बैठकपछि अहिले विदेशी प्रतिनिधिले ‘कारबाही गरेको इभिडेन्स खोइ?’ भनेर गम्भीर ढंगले सोध्न थालेका छन्।
दीपक भट्टले अनुचित शक्ति र पैसाको प्रयोगबाट साम्राज्य खडा गरेको र त्यसका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिरहेका छन्। उनी नजोडिएको कुनै पनि ‘डिल’ हुँदैन। हतियारदेखि खानी दोहनसम्म, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसदेखि लाइसेन्स खरिद बिक्रीसम्म भट्ट र उनले २५ बढी घराना मिलाएर बनाएको ‘प्रिपेड बिचौलिया’ समूह संलग्न छन्।
उनीहरूलाई जेनजी आन्दोलनअघिसम्म पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहालदेखि पूर्वमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, आरजु राणा देउवा, जनार्दन शर्मासम्मले सहयोग गर्दै आएका थिए।
जेनजी आन्दोलनपछि भट्टलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ लगायतले सघाइरहेका छन्। कर्मचारीदेखि पत्रकारसम्मले भट्टलाई आर्थिक लोभमा परेर सहयोग गरिरहेका छन्।
यही कारण भट्टमाथि अनुसन्धान सुरु हुन नपाउँदै सरकारी निकायले ‘क्लिन चिट’ दिँदै आएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले त प्रमाण र कागजबाट पुष्टी हुँदाहुँदै पनि केही महिनाअघि उनलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो।
जेनजी आन्दोलनबाट प्रधानमन्त्री पद गुमाउनुअघि ओलीको ठाडो र कडा निर्देशनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले इन्फिनिटी होल्डिङका अध्यक्ष भट्टलाई ‘क्लिन चिट’ दिन उनीमाथिको छानबिनबाट आफूलाई पन्छाएको थियो।
जबकी ४ वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू)मार्फत विभागलाई पत्र लेखेर इन्फिनिटी होल्डिङ र त्यसका अध्यक्ष भट्ट लगायत माथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका विषयमा छानबिन गर्न पत्राचार गरेको थियो।
भट्ट र उनी अध्यक्ष रहेको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ, भट्टलाई फाइनान्सिङ गर्ने जगदम्बा समूहका शंकरलाल अग्रवाल तथा उनका छोराहरू सुलभ र साहिल अग्रवालको स्वामित्वमा रहेको जगदम्बा स्टीलको बैंकिङ कारोबार शंकास्पद र गैरकानुनी देखिएपछि राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्न विभागमा पठाएको थियो।
यसबाहेक भट्टले आफ्नै सेयर स्वामित्वको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सबाट आफ्नी सासुआमाको नाममा खडा गरिएको कम्पनीलाई व्यवसाय दिएर ५२ करोड रुपैयाँ आफैंले भुक्तानी लिएका थिए।
यसको अनुसन्धान गर्न नियामक बीमा प्राधिकरणलाई सरकारले निर्देशन दिए पनि भट्टबाट प्रभावित कर्मचारीले अनुसन्धानमा असहयोग गरिरहेका छन्। यो विषयलाई वित्तीय जानकारी इकाइले सम्पति शुद्धीकरणसँग जोडेर अनुसन्धान गर्नु पर्ने जनाएको थियो।
भट्टले रुचाएका व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त हुँदै आएकाले उनको डर र प्रभावमा त्यहाँका कर्मचारीले छानबिन गर्ने हिम्मत नगरेका हुन्।
धितोपत्र बोर्डमार्फत नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिनका लागि उनले सरकार, प्रशासन र राजनीतिक दललाई प्रभावित पारेर अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई नियुक्ति दिलाएका थिए।
श्रेष्ठको नियुक्तिपछि आइपीओ निष्कासनमा कमिसन मागिनुका साथै भट्ट, सुलभ र साहिलको कम्पनीलाई व्यवसाय दिलाउन नियामकको दुरुपयोग हुन थालेको छ। यी सबैमा आर्थिक लेनदेनको विषय उठाएर समाचार प्रकाशित भइरहेका छन्। खुलमखुला ‘लुट’ चल्दासमेत भट्टको प्रभावका कारण सरकारका पक्षबाट कारबाही अगाडि बढेको छैन।
नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्किन एफएटीएफले २ वर्षको समय दिएको छ। सरकारले एक वर्षमै ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर आउने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ। यो घोषणा भट्टलाई पालितपोशित गर्दै आएका ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको हो।
भट्टका लागि कुशासनको जग तयार पारेका तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले त बजेटमै यसबारेमा उल्लेख गरेका छन्। तर, एफएटीएफ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले तिनै भट्टमाथि कारबाहीबारे सोध्दा ओली-पौडेलले सरकारी निकायलाई त्यसबारेमा बाहिर नबोल्न भनेका थिए।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न भनेर जेनजी आन्दोलनको जगमा उभिएको सरकारका प्रतिनिधिलाई पनि भट्टको नामै तोकेर एफएटीएफ र नियोगका प्रतिनिधिले सोध्ने गरेका छन् – तिमीहरू ग्रे लिस्टबाट हट्ने त भन्छौ तर कारबाही गर्नु पर्ने मान्छेलाई कहिलेसम्म जोगाएर राख्छौ?
