काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अनिर्णयले आइपीओ निष्कासनपछि कम्पनीका सेयर संस्थापक सेयरधनीको खातामा सूचीकरण तथा साधारण सेयरमा रुपान्तरणको प्रक्रिया रोकिएको छ।

सेबोन इन्टरनेसनल सेक्युरिटी आइडेन्टिफिकेसन नम्बर(आइजीन)मा अनिर्णित हुँदा सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)ले संस्थापकको खातामा सेयर सूचीकरण र संस्थापक सेयर साधारणमा रुपान्तरण रोकेर राखेको छ।

आइपीओ निष्कासनपछि कम्पनीको संस्थापक र साधारण सेयरलाई फरक-फरक आइजीन नम्बर दिने गरी सीडीएससीले गरेको प्रस्ताव सेबोनले न स्वीकृत गरेको छ, न त अस्वीकार गरेको छ।

सीडीएससीको प्रस्ताव सेबोनले होल्ड गरेका कारण कम्पनीका संस्थापक सेयर सेयरधनीको खातामा सूचीकरण प्रक्रिया नै रोकिएको हो। सीडीएससीले संस्थापक र साधारण सेयरमा फरक-फरक आइजीन नम्बर लागू गर्ने गरी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेर सेबोनमा पठाएको थियो।

आइपीओ निष्कासनपछि कम्पनीको संस्थापक सेयर र साधारण सेयरलाई यसअघि एउटै आइजीन नम्बर दिने गरेको सीडीएससीले अहिले दोहोरो आइजीन प्रस्ताव गरेको छ। कम्पनीको लकइन अवधि सकिएपछि आइजीन मर्ज गरेर संस्थापक सेयर साधारणमा रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।

सेबोनले दोहोरो आइजीन लागू गर्ने वा पहिलेको जस्तै एउटै आइजीनमार्फत कम्पनीको सेयर अभौतिकीकरण गर्ने विषयमा निर्णय नगर्दा आइपीओ निष्कासन गरेका कम्पनीको संस्थापक सेयर सीडीएससीले दर्ता रोकेर राखेको छ।

‘दोहोरो आइजीन लागू गर्ने भन्दै सीडीएससीले कम्पनीको संस्थापक सेयर अभौतिकीकरण रोकेर राखेको छ। आइपीओ निष्कासन गरेकै एक वर्ष हुँदासम्म यो विषयमा नियामक सेबोन नै स्पष्ट हुन सकेको छैन। संस्थापक सेयरको लकइन अवधि सकिने बेलासम्म यस्तै हो भने लकइन खुले पनि कारोबार गर्न नपाइने अवस्था आउँछ,’ आइपीओ निष्कासन गरेको एक कम्पनीका संस्थापकले भने, ‘लकइन सकिए पनि अहिलेसम्म संस्थापक सेयर कारोबार गर्न नपाएको अवस्था छ। नियामकले तुरुन्तै सल्टाउनु पर्ने विषय सेबोनले नै अड्काएर राखेको छ।’

आइपीओ निष्कासनपछि कम्पनीको संस्थापक सेयरमा ३ वर्षको लकइन लाग्छ। यो बीचमा संस्थापकहरुले सेयर किनबेच गर्न पाउँदैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका कम्पनीको हकमा ३ वर्षे लकइन अवधि सकिएपछि संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत भएर बजार मूल्यमा कारोबार हुने गरेको छ।

एउटै आइजीन नम्बरमा साधारण र संस्थापक सेयर अभौतिकीकरण गरिने र लकइन अवधिसम्म संस्थापक सेयरलाई लक गरेर राखिने गरेकामा इमर्जिङ नेपालको सेयरमा दिइएको फरक आइजीन नम्बरलाई सीडीएससीले एकीकृत गर्न नमानेपछि दोहोरो आइजीनको विवाद सुरु भएको थियो।

सीडीएससीले एउटै आइजीन नम्बर लागू नगर्दा फागुनमा लकइन अवधि सकिएको इमर्जिङ नेपालको संस्थापक सेयर कारोबारमा आएको छैन। कम्पनीको लकइन अवधि ९ महिनाअघि सकिएकामा दोहोरो आइजीनको विवादले संस्थापक सेयरधनीले नै किनबेच गर्न पाएका छैनन्।

कम्पनीको संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत गर्न सीडीएससीले रोकेकामा सेबोनले पनि सहजीकरण गरेको छैन। जसका कारण इमर्जिङ नेपाल मात्रै होइन, अरु कम्पनीको पनि संस्थापक सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकिएको छ।

‘इमर्जिङ नेपालको ९ महिना अगाडि लकइन अवधि सकिएको हो। तर, प्रमोटर सेयर अहिलेसम्म कारोबारयोग्य भएको छैन। सीडीएससीले आइजीनको विषयलाई लिएर रोकेका कारण कम्पनी भिक्टिम हुनु परेको छ। सेबोनले निर्णय गरिदिएको भए समस्या समाधान भइसक्थ्यो,’ इमर्जिङ नेपालका सीइओ विशाल उप्रेतीले भने।

आइपीओ निष्कासन गरेका डेढ दर्जन कम्पनीको संस्थापक सेयर अहिले अभौतिकीरण भएको छैन। सामूहिक लगानी कोषका लागि वितरण गरिएको सेयरको कारोबार भने रोकिएको छैन।

कम्पनीले आइपीओ निष्कासनमा सर्वसाधारणका लागि वितरण गरिने सेयरबाटै सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याउनु पर्ने भएकाले ६ महिनाको लकइन सकिएपछि कारोबार भइरहेको मर्चेन्ट बैंकरले बताएका छन्।

सामूहिक लगानी कोषका लागि कम्पनीले बाँडफाँट गरेको सेयरमा ६ महिना लकइन लागू हुन्छ। सेबोनबाट निर्देशिका नआएका कारण कम्पनीको संस्थापक सेयर अभौतिकरण रोकिएको सीडीएससीको तर्क छ।

सीडीएससीले गत साउनमा धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८२ को मस्यौदा सेबोनमा पठाएको थियो। तर, कम्पनीको साधारण र संस्थापक सेयरमा दोहोरो आइजीन लागू गर्ने वा नगर्ने विषयमा सेबोन सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन।

कम्पनीको सेयरमा दोहोरो आइजीन लागू गर्ने सीडीएससीको प्रस्तावको ऊर्जा उत्पादकहरुले विरोध गरिरहेका छन्। आइजीनको विषय तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसम्म पुगेको थियो। तर, उनको दोहोरो भूमिकाले आइजीन विवादको विषय सल्टिन सकेन।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि पौडेलको ठाउँमा रामेश्वर खनाल छन्। उनले असोज ३ गते बनाएको पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले आइजीनमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्न सुझाव दिएको छ।

कार्यदलको सुझाव सेबोनले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। सेबोनले अहिले आइजीनमा मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ। सीडीएससीले पठाएको मस्यौदा आफ्नो कानुन प्रबलिकरण समितिमा छलफल भइरहेकाले निर्णय हुन समय लागेको सेबोनका एक कर्मचारीले बताए।

सेबोनका कर्मचारी एक महिनादेखि आन्दोलित छन्। कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गरेर भुक्तानी भएको रकम असुल उपर गर्ने अर्थ मन्त्रालयको पत्रपछि सेबोनमा काम ठप्प छ।

कर्मचारीले एक महिनादेखि कुनै काम गरेका छैनन्। सेबोन सञ्चालक समितिको बैठक नै बस्न सकिरहेको छैन। असोज २६ गते सेबोनका सञ्चालक नै थुनिएपछि बैठक बस्न नसकेको हो।