काठमाडौं। सुख्खाग्रस्त मधेशमा विद्युत खपत उच्च हुने देखिएको छ। नियमितभन्दा ४० देखि ५० प्रतिशत खपत वृद्धि भइरहेका बेला डीप बोरिङहरु धमाधम जडान हुँदै गए विद्युत माग उच्च हुने मधेश प्रादेशिक कार्यालयका प्राविधिकहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बताएका हुन्।
मधेशमा विद्युत प्रसारण तथा वितरणको अवस्था जानकारी लिन वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलाई लिएर शाक्य जनकपुर पुगेका थिए। उनले विद्युत वितरण तथा प्रसारण पूर्वाधारसहित खपतको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन्।
लामो खडेरीका कारण मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा धान रोपाइँ प्रभावित छ। सरकारले मधेश प्रदेशलाई ३ महिनाका लागि सुक्खा संकटकाल घोषणा गरेको छ। तत्कालिन राहतका लागि पानी तान्ने मेसिन, ट्युवेल, डीप बोरिङ लगायतका सामग्री वितरण गर्ने सरकारी तयारीसँगै प्राधिकरणले विद्युत वितरण व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यसँग मंगलबार मधेश प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुखसहित सबै वितरण केन्द्रका प्रमुख छलफलमा सहभागी थिए। सहभागीले उनलाई विभिन्न सुझाव दिए पनि प्राधिकरणले अहिले सिँचाईका लागि सरकारले गर्ने कामलाई पर्खेर हेर्नुपर्ने भएको छ।
सरकारले सिँचाईका लागि ५०० डीप बोरिङ जडान गरेर तत्कालका लागि राहत दिने घोषणा गरे पनि कहाँ कहाँ जडान हुने र त्यसका लागि कति बिजुली खपत हुन्छ भन्ने टुंगो भइसकेको छैन। डीप बोरिङ जडान हुने स्थानहरु टुंगो भएपछि मात्रै प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर थप्ने, क्षमता बढाउने र प्रसारणलाइन व्यवस्थापन गर्न सहज हुने छलफलका सहभागीले शाक्यलाई बताए।
उनीहरुका अनुसार हाल विद्युत खपत ५० प्रतिशतसम्म बढ्दा आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या पनि आएका छन्। विभिन्न जिल्लामा भोल्टेज कम भएर पानी तान्ने बोरिङ चलाउन गाह्रो परेको किसानको गुनासो छ। अझै विद्युत खपत कति बढ्छ, हालको प्रसारण तथा वितरणको पूर्वाधारले धान्न सक्छ/सक्दैन भन्नेमा प्राविधिकहरु प्रष्ट छैनन्।
लोड व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले मधेशका किसानलाई सिँचाइका पम्पहरु राति ९ देखि बिहान ९ बजेसम्ममात्रै चलाउन सूचना जारी गरिसकेको छ।
कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सरकारको घोषणालाई सघाउन काम गर्न तयार हुन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए पनि हालका लागि डीप बोरिङ कहाँ कहाँ कहाँ जडान हुने भन्ने प्रष्ट नभइ क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि नबढ्ने देखिएको छ।
छलफलका सहभागी वितरण केन्द्रका प्रमुखहरुले सरकारले डीफ बोरिङ जडान अगाडि बढाएपछि मात्रै आफूहरुको काम गर्ने पालो आउने बताए। हालको पूर्वाधारले विद्युतीकरणमा समस्या नभएको पनि उनीहरुको भनाइ थियो।
मधेशमा सिँचाइ तथा खानेपानीको संकट समाधानका लागि प्राधिकरणले क्षमताले भ्याएसम्म काम गर्नुपर्ने शाक्यले बताए। के कति ट्रान्सफर्मर कहाँ कहाँ जडान गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि तयारी गर्न उनले निर्देशन दिए। आवश्यकताअनुसार सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्नेमा उनी आशावादी सुनिए।
‘सरकारको घोषणामा प्राधिकरणले सघाउँछ। विद्युत प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको विषयमा जानकारी लिएको छु,’ उनले भने, ‘हाम्रो कारणले कुनै पनि समस्या नआओस् भनेर कर्मचारीहरुलाई सचेत पनि गराइएका छ।’
वर्षा ढिला भएको मधेस प्रदेशमा हालसम्म ५१ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ। जबकी गत वर्ष यहि समयमा ९२ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो। खडेरीका कारण रोपो पनि सुक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसले गर्दा सिँचाइका डीप बोरिङको प्रयोगसँगै विद्युत खपत वृद्धि हुने अवस्था छ।
गत आइतबार ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरण र सिँचाई विभागका अधिकारीहरुलाई बोलाएर मधेशको खडेरीमा राहतका लागि गर्न सकिने उपायका बारेमा सोधेका थिए। उनले डीप बोरिङ कहाँ कहाँ चाहिने र विद्युत खपत बढ्दा प्राधिकरणले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल गरेका थिए।
