काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले नेटवर्थका कारण आइपीओ अनुमतिमा रोक लगाइएको विषयमा संसदीय समितिलाई गोलमटोल जवाफ दिएको छ।
सेबोनले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले काटेको पत्रमा कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएका कम्पनीलाई नेटवर्थका आधारमा आइपीओ अनुमतिमा रोक नलगाएको तर १३ वटा कम्पनीलाई नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएपछि निवेदन पुन: पेस गर्न निर्देशन दिएको जवाफ दिएको हो।
‘प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्तहरु पूरा गरेका तर नेटवर्थका आधारमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति नदिइएका कम्पनीहरु हालसम्म कुनै नभएको,’ सेबोनले असार १० गते समितिलाई दिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘तथापि लेखा समितिको निर्देशन बमोजिम १३ वटा कम्पनीलाई लेखा परिक्षण गरिएको वित्तीय विवरण अनुसार वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएपश्चात पुन: निवेदन पेस गर्न सूचित गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ।’
सेबोनले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनका आधारमा ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति नदिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि ऊर्जा उद्यमीहरु लेखा समितिको निर्देशनले आइपीओ निष्कासनको अनुमति नपाउँदा पुँजी अभावमा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण ठप्प भएको भन्दै निर्णय उल्ट्याउन संसदीय समितिदेखि नेताहरुको दैलोमा धाएका थिए।
अर्थ समितिले जेठ २९ गते सेबोनलाई तीन बुँदे निर्देशन दिंदै ‘आइपीओ निष्कासनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थ लगायत कानुनमा उल्लेख नभएका सर्तहरूका आधारमा रोक नलगाउनू’ भनेको थियो।
नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न निर्देशन दिएको समितिले सेबोनसँग नेटवर्थका कारण आइपीओ निष्कासन रोकेका कम्पनीको सूचीसमेत मागेको थियो।
सेबोनले लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएपछि पुन: निवेदन पेस गर्न सूचित गरिएका १३ वटा कम्पनीको विवरण पनि अर्थ समितिलाई उपलब्ध गराएको छ।
प्रभु हेलिकोप्टर, अन्नपूर्ण केबलकार, एपेक्स हस्पिटालिटी, अर्किड होल्डिङ्स, ठमेल प्लाजा होटल एण्ड सुइट्स, रिचेत जलविद्युत कम्पनी, वेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, लाफिङ बुद्ध पावर नेपाल, युनिक हाइडेल, पुवाखोला-१ हाइड्रोपावर, कान्तिपुर टेलिभिजन, एकर्ड फर्मास्युटिकल्स र सोपान फर्मास्युटिकल्सलाई नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएपछि पुन: निवेदन पेस गर्न भनेको सेबोनले समितिलाई बताएको छ।
सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले जेठ पहिलो साता नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेको भन्दै उल्लेखित १३ सहित १४ कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको पाइपलाइनबाट हटाएका थिए।
सेबोनले त्यसअघि २०८१ असार २९ गते ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आइपीओ अनुमति रोक्ने लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
लेखाको निर्देशनलाई देखाएर सेबोनले नेटवर्थका कारण आइपीओ अनुमति रोकेपछि अर्थ समितिले २०८१ भदौ १९ गते नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीको आइपीओ अनुमतिमा रोक लगाएको हो? कुन कानुनमा नेटवर्थको न्यूनतम् सीमा तोकिएको छ? भन्दै जवाफ मागेको थियो।
सेबोनले त्यतिखेर कुनै प्रचलित कानुनमा नेटवर्थको सीमा नतोकिएको बताएको थियो। आइपीओ निष्कासनमा नेटवर्थको लगाम नरहेको जवाफ दिएको सेबोनले निवेदन दिएका कम्पनीहरुलाई अनुमति नदिएपछि अर्थ समितिले जेठ २९ गते तीन बुँदे निर्देशन दिएको थियो।
समितिले नेटवर्थ लगायत कानुनमा उल्लेख नभएका सर्तहरूका आधारमा आइपीओ निष्कासनमा रोक नलगाउन र त्यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न भनेको थियो।
अर्थ समितिको निर्देशन अनुसार सेबोनले नेटवर्थ ९० भन्दा कम रहेका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।
समितिको पत्रपछि सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायणले असार ३ गते सञ्चालक समितिको बैठक राखेका थिए। त्यो बैठकमा उनले समितिको पत्र कार्यान्वयनबारे सञ्चालकहरुको राय मागेका थिए। सञ्चालकहरुले दुई समितिका फरक फरक निर्देशनका विषयमा कानुनी राय लिनुपर्ने भनेपछि बैठक अनिर्णित भएको थियो।
अर्थ समितिको पत्रपछि लेखा समितिले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराउन असार ५ गते सेबोनलाई चिठी लेखेको थियो।
लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओ अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो।
