काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा बेच्न २०६६ चैतमा स्वीकृति दिएको विषयलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई यसअघि नीतिगत भनेर आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पन्छिंदै आएको अख्तियारले बिहीबार एकाएक पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। देशका कार्यकारी प्रमुख भइसकेका व्यक्तिमाथि अख्तियारले हात हालेको विषय चानचुने थिएन।

राजनीतिक व्यक्तिमाथि अख्तियारले सर्जिकल स्ट्राइक गरेकै दिनमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा एउटा दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयका लागि संचालक समिति बैठक डाकिएको थियो।

बैठकको एक मात्रै एजेण्डा थियो- नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने। दिउँसो पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि यो एजेण्डामा खासै छलफल नहुने अनुमान सेबोनभित्रै थियो।

तर, त्यो अनुमान गलत सावित भयो। साँझ साढे पाँच बजे सुरु भएको बैठकमा जुनसुकै हालतमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन अड्डी कसियो। स्रोतका अनुसार सुरुवातमा सेबोनका कर्मचारीलाई प्रिजेन्टेसन गर्न लगाइयो।

झण्डै डेढ घण्टाको प्रिजेन्टेसनपछि कर्मचारीलाई बाहिर निकालेर सञ्चालकहरु मात्र छलफलमा बसे। स्रोतका अनुसार सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धी एजेण्डा ‘फ्लोर’मा राखे।

श्रेष्ठ एजेण्डा सुनाउने क्रममा नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने हतारोमा देखिए। उनले राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदन अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र नयाँ स्टकको लाइसेन्स पनि अगाडि बढाउनुपर्ने एजेण्डा राखे।

श्रेष्ठको यो एजेण्डामा सतिसाल झैं उभिए दुई संचालक। सेबोनमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव महेश बराल र कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने मत राखे। ‘अध्यक्षज्यूले भनेजस्तै आज हामीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनीहरुले भने।

स्रोतका अनुसार दुईजना आफ्नो पक्षमा उभिएपछि श्रेष्ठ उत्साहित भए। उनले स्टकका लागि आवेदन दिने कम्पनीको नम्बरिङका लागि फाइल खोलौं भन्न लागे।

स्रोतका अनुसार श्रेष्ठको यो प्रस्तावमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले असहमति जनाए।

उनले कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड बनाएर मात्रै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने सर्त राखेको बोर्डका एक संचालकले बताए।

‘अख्तियारमा आजै मात्रै उजुरी परेको समाचार आइरहेका छन्। हामीलाई आज नै लाइसेन्स दिनुपर्ने हतारो किन?,’ उनको भनाई उद्धृत गर्दै ती संचालकले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यो तत्कालै निर्णय गर्न सकिने विषय होइन। यसका लागि थप छलफल आवश्यक छ।’

अवस्थीको भनाईपछि अध्यक्ष श्रेष्ठ आक्रोशित बने। ‘अध्यक्ष श्रेष्ठलाई जुनसुकै हालतमा हिजै लाइसेन्सको निर्णय गराउनुपर्ने दबाब रहेको उनको शैलीमा देखिन्थ्यो,’ ती संचालकले भने, ‘अवस्थी शान्त भएर बोलिरहँदा पनि अध्यक्षज्यू एकाएक रिसाएर प्रतिक्रिया दिन उत्रिनुभयो।’

अध्यक्ष श्रेष्ठ र संचालक अवस्थीबीच नोकझोक मात्रै भएन, राति पौने ९ बजे निर्णय गराउन खोजेपछि संचालक अवस्थी फाइल बोकेर बैठक नै बहिस्कार गरी निस्किए। अवस्थी निस्किएपछि माहोल एकाएक यू-टर्न भयो।

अवस्थी भने बोर्ड बैठकमा भएको छलफलको विषय गोपनियताका कारण भन्न नमिल्ने भन्दै तर्किए। ‘मेरो इथिक्सले बोर्ड बैठकको विषय भन्न मिल्दैन,’ उनले भने।

अवस्थी बाहिरिएको केही समयभित्रै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक निलबहादुर सारुमगर र भोलानाथ ढुंगानाले पनि बैठकस्थल छोडे। तीनजना संचालक बाहिरिएपछि सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठ, संचालकद्वय बराल र भट्टराईको नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने मनसुबा पूरा भएन। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रेवतीप्रसाद नेपालले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्।

सारुमगर पेशाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्। उनी राजनीति पनि गर्छन्। सारुमगर यसअघि पाल्पा-१ बाट संघीय निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार सिफारिस भएका थिए।

पार्टीगत रुपमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग नजिक भए पनि आफ्नो राजनीतिक जीवन दाउमा लगाउने पक्षमा उनी छैनन्। त्यही भएर मुलुकलाई दूरगामी असर गर्ने र प्रिपेड बिचौलियाको पक्षमा लागेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्त नपार्ने उनले आफ्ना निकटहरुलाई बताउने गरेका छन्। ढुंगानालाई यसअघिका सेबोन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले संचालक बनाएका हुन्।

बराल र भट्टराईको अड्डी किन ?

नयाँ स्टकका लागि बराल र भट्टराईको अड्डी आफैंमा अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक देखिन्थ्यो।

तीनजना संचालक दूरगामी असर पर्ने निर्णय हतारमा गर्न नहुने भनेर हच्किँदा बराल र भट्टराईले भने अध्यक्ष श्रेष्ठले भने अनुसार निर्णय गरेर सहीछाप गर्न उत्प्रेरित गरिरहेका थिए। उनीहरुले अख्तियारमा उजुरी परेको विषयलाई पनि बेवास्ता गरे।

जुन समूहले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स चाहेको हो, त्यो समूहको आड भरोसा पाएको सन्देश बराल र भट्टराईले बैठकमा दिए। बरालले यसअघि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन खोजेका थिए।

बराललाई अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै गत साउन ३ गते सेबोन अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार प्रशासकको रुपमा कार्यरत रहेको अवस्थामा बराललाई पौडेलले सेबोनको नेतृत्व पनि सुम्पिएका थिए। बराल २०७८ चैत २४ गते कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको रजिष्टार बनेका थिए।

उनी २०८० साल मंसिर १५ गतेसम्म रजिष्टारको रुपमा कार्यरत थिए। स्रोतका अनुसार त्यही समयमा नयाँ लघुबीमाको लाइसेन्सका लागि कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। बरालले त्यतिबेलै शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध बनाएको स्रोतको भनाइ छ।

केही समयपछि उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार प्रशासक बन्न सफल भएका थिए।

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराई भने राजनीतिक दबाबमा परेका छन्। कानुन सचिव उदयराज सापकोटासँग निकट रहेका भट्टराईलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकै सचिवालयको दबाब रहेको स्रोतले बतायो।

बरालले बिर्सिए शाक्य

अर्थ मन्त्रालयमा रितेशकुमार शाक्य शक्तिशाली कर्मचारी मानिन्थे। उनले अर्थ मन्त्रालयमा राम्रै ‘पावर इन्जोय’ गरेका थिए।

शाक्यलाई प्रिपेड बिचौलिया समूहले अर्थ मन्त्रालय ल्याएको थियो। अर्थमा आकर्षक ठाउँ पाएका शाक्यले पनि सेबोनमा २०८१ वैशाख ४ गते सेबोन अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका थिए। प्रिपेड बिचौलिया समूहको छत्रछायाँमा ‘जे गरे पनि केही हुँदैन’ भन्ने मानसिकता शाक्यमा थियो।

शाक्य नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा सामेल पनि भएका थिए। तर, दुर्भाग्य शाक्यलाई त्यो समूहले बचाउन सकेन। उनीविरुद्ध अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा हाल्यो। शाक्य एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्।

तर, जागिरे जीवनमा उनलाई यो मुद्दाले हतोत्साहित बनाएको छ। शाक्य मात्रै होइन, आकर्षक लाभका लागि निश्चित समूहको पक्षपोषण गर्ने शक्तिशाली भनिएका धेरै कर्मचारी ‘भिक्टिमाइज’ भएका धेरै उदाहरण छन्।