काठमाडौं। स्रोतमा चापका कारण सरकार आन्तरिक ऋणको लक्ष्य बर्सेनि बढाउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ। आम्दानीका स्रोत बढाउन नसकेपछि ६ वर्षको अन्तरालमा सरकार आन्तरिक ऋण झण्डै सतप्रतिशत धेरै उठाउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएको छ। राजस्व र वैदेशिक सहयोगबाट खर्च नधानिने भएपछि सरकारले आन्तरिक ऋणको आकार चालु वर्षको भन्दा ३२ अर्ब रुपैयाँ बढाएको हो।

सरकारले यसरी आन्तरिक ऋणको आकार बढाउँदै जाँदा बजारमा के प्रभाव पर्छ त?

कतिपयले सरकारले धेरै रकम उठाउँदा निजी क्षेत्रमा जाने ऋण कम हुने र यसले आर्थिक गतिविधि थप खुम्चिने बताउने गरेका छन्।

तर, अर्थतन्त्रका जानकारहरू बजारमा तरलता फालाफाल रहेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा खासै फरक पर्दैन भन्छन्।

‘अहिले प्रणालीमा अधिक तरलता छ। सरकारले तरलता प्रशोचन गरेर लगानी बढाउने सोचका साथ आन्तरिक ऋण उठाउने रणनीति राम्रो छ,’ अर्थविद केशव आचार्यले भने, ‘राजस्व बढाउन नसकेका बेला आन्तरिक ऋण उठाएर विकास खर्च बढाउने सोच नराम्रो होइन। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई फाइदा नै गर्छ।’

आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारले ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचत पत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्दै आएको छ।

‘त्यस्ता उपकरणमार्फत उठाइएको रकम सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गरे रोजगारी सिर्जनाका साथै उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माणमा सघाउ पुग्छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यसैले बजारमा अहिले ऋणको माग नबढेर तरलता फालाफाल रहेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण जुति उठाउने कुरा गरेको छ त्यो बढी होइन।’

आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि अहिले सरकारलाई अनुकूल अवस्था छ। तरलता फालाफाल रहेका कारण ब्याजदर सस्तो छ। सस्तो ब्याजदरमा पैसा उठाउनु भनेको लागत कम पर्नु हो।

विकासोन्मुख मुलुकमा सरकारले ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुलाई राम्रो मानिन्छ। तर, आन्तरिक ऋण उठाएर सदुपयोग नगरे समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्छ। अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा आन्तरिक ऋणको अंश २२.२० प्रतिशत छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारी पनि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा बजारमा खासै समस्या नपर्ने बरु अर्थतन्त्रमै सहयोग पुग्ने बताउँछन्।

‘आगामी वर्ष सरकारले उठाउने भनेको ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको आकार ठूलो जस्तो देखिन्छ। तर, त्यो रकम बजारमै आउने हो। सरकारले यसअघि उठाएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा समेत प्रयोग गर्छ। त्यसकारण तरलतामा खासै असर पर्दैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘बरु सस्तो ब्याजदरमा ऋण उठाउँदा लागत कम पर्छ। सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ। अझ पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा खर्च गरे त्यसले इकोनोमी चलायमान हुन्छ।’

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार आगामी वर्ष २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको योजना छ।

‘३ खर्ब ६२ अर्बमध्ये २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने भएकाले ऋण थपिने १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो,’ उनले भने।

बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका सीइओ सन्तोष कोइराला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा त्यसले तरलतामा असर नगर्ने बताउँछन्।

‘सरकारले ऋण उठाउने र तिर्ने भइरहन्छ। तर, सरकारको ऋण थपिदै गइरहेको बेलामा तिर्ने भन्दा पनि रोलओभर भइरहेको छ,’ उनले भने।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ खर्ब ३४ अर्ब, २०७९/८० मा २ खर्ब ७९ अर्ब, २०७८/७९ मा २ खर्ब ३९ अर्ब, २०७७/८८ मा २ खर्ब २५ अर्ब र २०७६/७७ मा १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो।