काठमाडौं। नेपालको विद्युत् र सिँचाइ सुधारका लागि विश्व बैंकले २५ करोड ७० लाख डलर बराबरको दुई परियोजना स्वीकृत गरेको छ। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले मे २९ मा नेपालका दुई परियोजनालाई स्वीकृति दिएको हो।

यी परियोजनाहरूको कुल लागत २५ करोड ७० लाख डलर बराबर छ। नेपालमा विद्युत् वितरण सेवा सुधार र कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धिका लागि सिँचाइ प्रणाली सुधार गर्ने उद्देश्यले परियोजना स्वीकृत गरिएको विश्व बैंकले जनाएको छ।

‘इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिलायबिलिटी इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट’का लागि १२ करोड डलर छुट्याइएको छ। यो परियोजनाले कोशी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्युत् वितरण सञ्जाल बलियो बनाउनेछ।

‘यसले त्यहाँका उपभोक्तालाई भरपर्दो र नियमित विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा संचालन हुने यो परियोजनाले नयाँ वितरण सबस्टेसनहरू निर्माण गर्नेछ। पहिलेका वितरण लाइनहरू स्तरोन्नति गरिनेछन्,’ विश्व बैंकको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यो परियोजनाअन्तर्गत वितरण सञ्जालको वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न स्वचालित प्रणाली लागू गरिनेछ। यसले संचालन प्रणालीलाई थप दक्ष र प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।

दोस्रो परियोजना ‘रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणाली आधुनिकीकरण परियोजना – तेस्रो चरण’मा १३ करोड ७० लाख डलर लगानी गरिनेछ। परियोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा सिँचाइ सेवाको पहुँच विस्तार गर्नेछ।

यो परियोजनामार्फत वर्षभरि सिँचाइको सुविधा दिनेछ। यसबाट १७ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइनेछ।

बैंकले भनेको छ, ‘यसबाट करिब १ लाख ६० हजार मानिस लाभान्वित हुनेछन्। परियोजनालाई नेपाल सरकारको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र कृषि विभागले संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछन्। यसले कृषिमा उत्पादनशीलता बढाउनेछ।’

साथै, यसबाट जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्तिप्रतिको प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउने उद्देश्य लिइएको छ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले नेपालको दिगो विकासका लागि अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति र पर्याप्त सिँचाइ सेवा अत्यावश्यक रहेको बताएका छन्।

‘यी परियोजनाहरूले स्वच्छ जलविद्युतमा आधारित ऊर्जा प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘साथै, कृषकहरूलाई एकीकृत कृषि सेवा प्रदान गर्नेछन्। यसले जलवायु परिवर्तन र विपत्तिको जोखिमका विरुद्ध लड्न योगदान पुर्‍याउनेछ।’

यी परियोजनाहरूले संस्थागत सुदृढीकरणमा पनि योगदान पुर्‍याउने बताइएको छ। विद्युत् प्राधिकरण र जल उपभोक्ता संघका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गरिने बैंकले जानकारी दिएको छ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र कृषिमा आएको यो लगानीले दिगो विकासको यात्रालाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको बैंकले जनाएको छ।