काठमाडौं। तीन पूर्वअर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक पुनर्संरचनाको खाँचो औंल्याएका छन्। बिहीबार बिजमान्डू प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु डा. प्रकाशशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे र वर्षमान पुनले अहिलेको अर्थतन्त्रको संकट पार लगाउन सामान्य सुधारले नसकिने  बताएका हुन्।

अर्थतन्त्रमा सुधारको बाटो समातेको कांग्रेससमेत अलमलिँदा अहिले आर्थिक उत्पादनको नेतृत्व सरकारले लिन नसकेको महतले स्विकारे। ‘हामी अलमलिएकै हौँ पछिल्लो समय,’ महतले भने। २०४७ सालपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको बाटो अँगालेको थियो। तर लगानी राज्यले गर्ने कि निजी क्षेत्रले गर्ने भनेर सरकार अल्मलिँदा संकटमा फस्दै गएको महतको भनाइ थियो।

अर्थतन्त्र सुधार्न लगानीको नेतृत्व निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनले सुझाए। ‘आर्थिक उत्पादनको नेतृत्व सरकारले लिन सक्दैन। त्यो संसारभरको त्यसमा नेपालले थप इक्सपरिमेन्ट गर्न आवश्यक छैन,’ महतले भने, ‘निजी क्षेत्रले नै नेतृत्व लिने हो। उत्पादन तीब्र बनाउन आवश्यक छ।’

महतले हाइड्रोजस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले मन लगाउन नहुने सुझाए।

महत झैँ पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे पनि सबै कामको ठेक्का सरकारले लिन नहुने बताउँछन्। ‘सरकारले नसकेको काम अरुलाई दिउँ न। स्रोत सुनिश्चित नभइ विकासको काम सम्भव छैन। थोरै आयोजनामा हात हालौं। त्यसलाई पुरा गरौं,’ उनले भने।

बजेटको मुख्य हिस्सा ठूला आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने, सहायता घट्दै गएको र त्यसको चाप आन्तरिक ऋणमा परेको पाण्डेको भनाइ छ। बैंकहरुमा अधिक तरलताको अवस्था रहेको र त्यसलाई राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशतमा खिचिरहेको उनले बताए।

‘पुरानो ऋण नवीकरण गरेर नयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। बैंकहरुमा अधिक तरलताको अवस्था छ,’ पाण्डेले भने। अहिले बजेटको अधिकांश हिस्सा चालु खर्चमा मात्रै सीमित भएको तथा पुँजिगत खर्च एकदमै न्यून रहेको उनले बताए।

न्यून रहेकै पुँजीगत खर्च पनि सही ठाउँमा जान सकेन भने त्यो झनै खतरनाक हुन सक्ने पाण्डेको भनाइ रह्यो।

उनले राजनीतिक नेतृत्वले विधि निर्माण गर्नपर्ने मत राखे। ‘व्यक्तिले राम्रो पनि गरेका छन्। नराम्रो काम पनि व्यक्तिले नै गरेका छन्। विधि भन्दा माथि कोहि हुन सक्दैन। विधि स्थापित नहुँदा व्यक्तिहरु हावी भइरहेका छन्,’ पाण्डले अहिलेको विकृतीबारे भने।

पाण्डे र महतले झैं पूर्व अर्थमन्त्री पुनले पनि व्यापक सुधारका लागि नीतिगत तहमै हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

पुनले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारको १८ महिनामा त्यो प्रयास गरेको तर त्यो पर्यप्त भने नभएको बताए। ‘अझै पनि निजी क्षेत्रलाई व्यवसायमुखी ऐनकानुन बनाउनुपर्ने छ। खर्च गर्ने क्षमता सरकारको असाध्यै घटेको छ। किन आज सार्वजनिक प्रशासनले काम गर्न चाहेको छैन? राजनीतिक पार्टीको पुन संरचना, न्यायलय तथा प्रशासनको पुन पनि पुनसंरचना गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने।

नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमा जानुको विकल्प नभएको पुनको तर्क छ। ‘नीतिगत हिसाबले ठुलै निर्णयमा पुग्नु पर्छ। नयाँ चरणको आर्थिक सुधारमा जानु पर्छ,’ उनले भने।

२०४० सालपछि अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारमा पनि केही सीमा भने देखिएको बताए। ‘४० या ५० को दशकमा प्रकाशचन्द्र लोहनीले सुरु गरेको, ४६ को दशकपछि महेश आचार्यले अघि बढाएको सुधारमा केहि सीमा देखिएका छन्। यो रिजनमामात्रै होइन अन्तर्रष्ट्रियमै बजार अर्थतन्त्रमा सीमा देखिए,’ उनले भने।

उदार अर्थतन्त्र हुनुपर्ने बताएका पुनले सबै चिज बजारलाई छोडेर पनि जान नहुने तर्क गरेका छन्। निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्र ड्राइभ गर्न लगाउनुपर्ने र सरकारले त्यसमा नियमन गर्नुपर्ने पुनको भनाइ छ। ‘निजी क्षेत्रलाई ड्राइभिङ सिटमा राखेर जान सक्छौं। मिश्रितजस्तो तीन खम्बे अर्थतन्त्रमा जानुपर्छ भनेर संविधानमा भनेको छ। निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्छ। कहाँनेर समस्या भयो, क्रोनी क्यापिटिलिजमका रुपमा पनि देखियो,’ उनले भने।

अहिले बिचौलियाले अर्थतन्त्रलाई प्रभावमा पार्न खोजेको र त्यसैको प्रभावमा अहिलेको सरकार परेको भन्दै उनले सत्तारुढ दलको विरोध गरे। बिचौलियाका रुपमा कोही व्यक्ति नभइ प्रवृति नै देखिएको उनले बताए।

‘बिचौलिया खास व्यक्तिलाई भनेजस्तो लाग्दो रहेछ तर त्यो होइन। राज्य संयन्त्रलाई प्रभाव पारेर सत्ताको दुरुपयोग गरेर आफ्नो उन्नयन गर्ने विश्वव्यापी रुपमा प्रवृति देखिएको हो। बजार अर्थतन्त्रमा जाँदा नराम्रो होइन। तर यसमा विश्वव्यापी रुपमा नराम्रो असर देखियो। आसेपासे पुँजीवादको रुपमा देखियो। कुनै पार्टीलाई आरोपित गर्नेभन्दा पनि यो समग्र हो,’ पुनले भने।