काठमाडौं। सरकार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा तल्लीन छ। नतिजामुखी योजना मात्रै छनोटको प्राथमिकतामा छन्। गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले शीर्ष नेता, सांसद, विषयगत समिति, प्रदेश र निजी क्षेत्रको सल्लाह सुझाव लिइरहेको छ। नयाँ बजेट संघारमा रहँदा बिजमाण्डूले बिहीबार प्रि-बजेट कन्फ्रेन्स आयोजना गर्दैछ।

काठमाडौंमा आयोजना हुने कन्फ्रेन्समा तीनवटा विविध क्षेत्रगत विषयमा बृहत् छलफल हुनेछ। कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको तयारी र उठेका सवालहरुबारे विशेष मन्तव्य राख्नेछन्।

पहिलो सत्रमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग ‘आर्थिक पुनर्संरचना : बदलिएको विश्वमा नेपाली सुधार’ विषयमा छलफल हुनेछ। यो सत्रमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरु डा. प्रकाशशरण महत, वर्षमान पुन र सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी हुनेछन्।

राजनीति र अर्थतन्त्र जोडिएको यो सत्रपछि पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यको की-नोट स्पिच रहेको छ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुन: स्थापनापछिका पहिलो अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्य र उनको टिमले अर्थतन्त्रलाई पूर्णरुपमा खुला बजारोन्मुख मात्र बनाएका थिएनन्। सो कदमले सबै आर्थिक क्षेत्रका ढोकाहरु खुलेका थिए। यसैले अर्थतन्त्र सबैका लागि बराबरी पहुँचमा पुगेको थियो।

आचार्यले थालेको आर्थिक सुधारलाई भारतका तत्कालीन वित्तमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले समेत प्रशंसा गरेका थिए। उनको नीतिलाई नेपालका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले निरन्तरता दिएर अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाएका थिए।

आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा जम्मा तीन वटा उद्योग दर्ता भएका थिए। २०४७/४८ मा १३६ उद्योग थपिए। यातायात, हवाई, बैंकिङ, जलविद्युत, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भित्रिएको थियो।

युनिलिभर, डाबर, सूर्य नेपालजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपाल आए। चौधरी समूह, गोल्छा, शारडा, शंकर, त्रिवेणीजस्ता पुराना व्यावसायिक घरानाहरू पनि २०४७ पछि नै फस्टाएका हुन्। आइएमई, भाटभटेनीजस्ता नयाँ समूहहरुले पनि झाँङ्गिने मौका पाएका थिए। आचार्यले सही सेरोफेरोमा रहेर खुला बजारोन्मुख अर्थतन्त्रबारे मन्तव्य राख्नेछन्।

नेपालको आर्थिक वृद्धिमा एक खास प्याटर्न देखिन्छ। २-३ वर्षसम्म ६-७ प्रतिशतको दरले अर्थतन्त्र बढ्छ, त्यसपछि विभिन्न समस्याहरू देखिएर वृद्धिदर घट्छ। यसको एक महत्त्वपूर्ण कारण कर प्रणालीलाई आर्थिक वृद्धिसँग जोड्न नसक्नु हो।

कर प्रणालीले आर्थिक चक्रसँग सामन्जस्य राख्नुपर्छ। हाम्रो कर नीतिमा  लचकता छैन। कर प्रणाली उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरि डिजाइन गरिएको छैन। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन कर नीतिको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन।

दोस्रो सत्रमा यिनै विषयमा केन्द्रियत रहेर नेपालको कर प्रणाली र नीतिगत व्यवस्थाबारे चर्चा हुनेछ। ‘कुशल कर व्यवस्थापन : आर्थिक वृद्धिको यात्रा’ विषयक सेसनमा पूर्व मन्त्री एवम् पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिक, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र पायोनियर ल फर्मबाट कानुन व्यवसायी अनुपराज उप्रेती वक्ताका रुपमा रहनेछन्। यो सत्रमा पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्यालले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।

नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघले एउटा अध्ययन पनि गरेको थियो जसमा नेपालमा बारम्बार नीति परिवर्तनले गर्दा भएकै लगानीकर्ताको मनोबल घटिरहेको र नयाँ पनि निरुत्साहित हुने गरेको पाइएको छ। एकद्वार नीतिको वकालत गरिए पनि व्यवहारमा लगानीकर्ताले अनेक सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने र प्रक्रियामा महिनौं लाग्ने गरेको छ।

नीति नियम समयसापेक्ष परिमार्जन नहुँदा नयाँ व्यापारिक वातावरणमा समस्या देखिएको छ। बढ्दो युवा पलायनले गर्दा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदै गएको छ। अपूर्ण सडक छन्, बिजुली आपूर्ति समस्या छ। पूर्वाधार विकासमा भएका ढिलासुस्तीले समेत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकेको छैन। विदेशी कर्मचारीले आफ्नो तलब पढाउन अवरोध छ भने नेपालभित्र ढुवानी खर्च बढी लाग्ने अवस्था छ।

चुनौतीहरू थुप्रै छन् तर नेपालमा भारतीय लगानीका लागि प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। सबै भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले बर्षेनी राम्रो लाभांश लैजान पाएका छन्। नेपालले पनि यसको लाभ पाएको छ। प्रविधि हस्तान्तरण भएको छ भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा रोजगार पाएकाको जीवनस्तर मात्र सुध्रिएको छैन उनीहरुको आत्मसम्मान बढेको पनि महसुस गरेका छन्। पछिल्लो समय भारतीय लगानीकर्ताहरूले सबैभन्दा बढी रुचि देखाएको क्षेत्र जलविद्युत बनेको छ। भारतका ठूला आईटी कम्पनीहरू नेपालको डेटा सेन्टर निर्माणमा आकर्षित हुन सक्छन्।

अब भारतीय लगानीकर्तालाई आकर्षित गराउन हामीले नीतिगत अवरोधहरु फुकाइ दिनु पर्नेछ भने स्थिरतालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ।

तेस्रो सत्र यही विषयहरुमा टेकेर नेपालमा बहुराष्ट्रिय लगानीबारे छलफल हुनेछ। विदेशी लगानी भित्र्याउन विभिन्न प्रयास भए पनि नेपालको नीति कहाँ चुक्यो भन्नेबारेमा वक्ताहरुले आआफ्नो राय दिनेछन्। ‘बहुराष्ट्रिय लगानी : कहाँ चुक्यो नीति’ विषयक सत्रमा नेपालमा रहेका ३ वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधहरु रहनेछन्।

बर्जर पेन्ट्स नेपालका म्यानेजमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट सैबाल घोष, युनिलिभर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक अमलन मुखर्जी, सूर्य नेपालका प्रबन्ध निर्देशक रवि कुमार रायवरम सँगै नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुनिल केसी प्यानलिस्टका रुपमा रहेका छन्। यो सेसनको सहकर्ता समृद्धि फाउन्डेसनका दीपेन्द्र चौलागाईं रहेका छन्।