काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतसँग गरेको सहमति अनुमोदन गर्न लागेका छन्।

तीन महिनाअघि विद्युत खरिद बिक्रीदर १.५ प्रतिशतले बढाउने गरी भारतसँग गरेको सहमतिलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधी कुलमानलाई बर्खास्त गरेका खड्काले त्यही सहमति प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकबाट अनुमोदन गर्न लागेका हुन्।

प्राधिकरणको अहिले बसिरहेको सञ्चालक समिति बैठकमा इण्डो-नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीइसी) बैठकमा भएको सहमति अनुमोदन गर्ने विषय एजेण्डामा राखिएको छ।

‘बोर्ड बैठकमा पीइसीको बिजुलीको नयाँ मूल्यलाई अनुमोदन गर्ने एजेण्डा छ,’ प्राधिकरणका एक सञ्चालकले भने, ‘अनुमोदन पहिले नै हुनुपर्ने हो। तर, मन्त्रीले कुलमानसँग इगो साँध्दा रोकिएको थियो। हिजो जे कारण कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेर हटाइयो, आज त्यही विषय स्वीकार गर्नुपर्ने विवशतामा मन्त्री छन्।’

गत माघ ३० गते दिल्लीमा बसेको पीइसीको बैठकमा कुलमानले अप्रिल १ देखि लागू हुने गरी विद्युतको खरिद बिक्री दर १.५ प्रतिशतले बढाउने सहमति गरेका थिए। सहमति गर्दा मन्त्री खड्का र ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य पनि भारतमै थिए।

यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयका एक उपसचिव बेठकमै थिए। तर, खड्काले यो सहमतिलाई लिएर कुलमानको उछितो काढ्ने काम गरेका थिए। उनले कुलमानमाथि सरकारसँग अनुमति नलिइ महसुल बढाउने सहमति गरेर राष्ट्रघाती र अनधिकृत काम गरेको आरोप सार्वजनिकरुपमा नै लगाएका थिए।

साथै उनले मन्त्रालयको सहमतिबिना राज्यलाई भार थप्ने गरी बिजुलीको मूल्य बढाउने सहमति गरेको भन्दै पदबाट किन नहटाउने? भन्दै कुलमानलाई दुईपटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए। स्पष्टीकरणपछि चैत ११ गते कुलमानलाई बर्खास्त गरिएको थियो।

उनै खड्काले कुलमानले गरेको सहमति सञ्चालक समितिबाट आइतबार अनुमोदन गर्न लागेका हुन्।

भारतले पीइसीको बैठकमा भएको सहमति अनुसार बिजुलीको बिल १.५ प्रतिशत बढाएर पठाएको छ। प्राधिकरणको अर्थ निर्देशनालयका अधिकृतहरुले सहमति सञ्चालक समितिले अनुमोदन नगरेको अवस्थामा आफूहरुमाथि तरबार झुण्डिने भन्दै भारतले पडठाएको बिल अनुसार पैसा भुक्तानी गर्न नमानेपछि खड्काले कुलमानले गरेको सहमतिलाई एजेण्डामा राखेका हुन्।

‘भारतले कुलमानले गरेको सहमति अनसारको बिल पठाएको छ। तर, अहिलेसम्म बोर्डबाट अनुमोदन नभएकाले अर्थ निर्देशनालयका कर्मचारीले भुक्तानी गर्न मानेका छैनन्। त्यहीकारण मन्त्रीज्यूले बोर्ड बैठकबाट अनुमोदन गराउन लाग्नु भएको हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीज्यूसामु भारतसँगको सहमति अनुमोदन गर्नुको विकल्प छैन। बढेको महसुल अनुसार भुक्तानी नपठाए भारतले बिजुली दिंदैन। भारतबाट आयात नगरी हामीलाई सुखै छैन। बोर्डबाट अनुमोदन भएर विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृति दिएपछि भुक्तानी हुन्छ।’

कुलमानले बर्खास्त हुनुअघि यो विषय अनुमोदन गराउन खोज्दा खड्काले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए।