काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार १ घण्टा ७ मिनेट लगाएर ५६ पृष्ठको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरे।

सरकारले १५५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनदेखि संसद्‍मा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकलाई चाँडै टुंग्याउने विषय समावेश छन्। निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

निजी लगानी प्रवर्धन गर्न नीतिगत सुधारलाई निरन्तरता दिने, देशलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउन यान्त्रिकीकरणमा जोड दिने लगायत बुँदा सहितको कार्यक्रम राष्ट्रपतिले सुनाउने क्रममा सत्तारुढ दलकै सांसदहरु खासै खुसी देखिएनन्।

एकपटक पनि बजेन टेबल

दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले सरकारमा रहेकाले प्रतिपक्षी दलका सांसदको संख्या न्युन छ। सरकारमा सहभागी र समर्थन गर्ने दलसँग दुई तिहाइ सांसद छन्। त्यस अनुसार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिंदा संसद् हलमा टेबल बजाएको गड्गडाहट सुनिनुपर्ने थियो।

तर, राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने क्रममा सत्तारुढ दलका सांसदले एकपटक पनि टेबल बजाएनन्। यसको अर्थ नीति तथा कार्यक्रमबाट उनीहरु आशावादी देखिएनन्। पौडेलले वाचन गरिसकेपछि अन्तिममा मात्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले टेबल बजाएका थिए

‘सुधारका कार्यक्रम आएन’

सत्ता साझेदार दलकै सांसदहरु नीति कार्यक्रमप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले सरकार नीतिगत सुधारका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन चुकेको बताएका छन्।

‘यसमा अलि ठोस ढंगमा आउने पर्ने थियो। प्राथमिकीकरण गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने थियो। परिणाम आउने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकार त्यसमा चुक्यो। जस्तै नेपाल एयरलाइन्सको पुनर्संरचना भनेर मात्र हुँदैन। बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई भन्नुपर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री एवं कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने।

कांग्रेसकै अर्का सांसद अर्जुननरसिंह केसीले देशमा निरासा बढिरहेका बेला आशा जगाउने कार्यक्रम ल्याउनबाट सरकार चुकेको बताए।

‘समाजको गतिशिलता जसरी अगाडि बढेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको कार्यक्रम छैन। हामी यसरी जान्छौं है भन्ने जुन विश्वास र भरोसाको वातावरण हुनुपर्ने हो त्यो मैले देखिन,’ केसीले भने।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ विषयवस्तु केही पनि नरहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘सामान्य रुपमा पास त भयो, तर फर्स्ट डिभिजन आएन। निरन्तरता मात्रै हो,’ उनले भने।

विपक्षी दलहरुले नीति कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन्।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले नीति कार्यक्रमको गन्तव्य अस्पष्ट भएको बताए। ‘गन्तव्य स्पष्ट देखिएन। नीति कार्यक्रममा नबोलेपछि पछि बजेटमा आफूखुसी राख्ने कुरा नैतिक हुँदैन,’ उनले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले नयाँ कार्यक्रम केही पनि नरहेको र पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताए। ‘नयाँ सिर्जनशील कार्यक्रम केही छैन। नयाँपन केही देखिएन। सरकार थाकेर, हारेर, कल्पनाशिलता गुमाएर पुराना कार्यक्रमको निरन्तरतामा अल्झिएको देखिन्छ,’ उनले भने।

सरकारले भने नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको गन्तव्य स्पष्ट पारेको बताए। ‘सबैकुरा समेटिएको छ। सरकारले कार्यन्वयन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ,’ उनले भने।