काठमाडौं। भ्रष्टाचारको कसुरमा अदालतले दोषी ठहर गरेका पूर्वकर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिने नदिने विषयमा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद देखिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरुले भ्रष्टाचारी ठहरिनेहरुलाई पेन्सन दिन नहुने बताएका छन् भने एमालेका सांसदले पेन्सन खोस्नु अन्यायपूर्ण हुने धारणा राखेका छन्।
समिति अन्तर्गतको उपसमितिले अवकाशप्राप्त कर्मचारी भ्रष्टाचारी ठहर भएको अवस्थामा पनि उनीहरुले पेन्सन निरन्तर पाउने गरी चैत तेस्रो साता प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यो प्रतिवेदनलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएपछि कांग्रेसका सांसदहरु पेन्सन दिन नहुने पक्षमा उभिएका हुन्।
कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले कसुर प्रमाणित हुनेहरुलाई पेन्सन दिने कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने बताए। ‘कसुर प्रमाणित भए पेन्सन दिनु हुँदैन,’ उनले भने।
कांग्रेसकै सांसद सरिता प्रसाइँ र अम्बिका बस्नेतले पनि उपसमितिको प्रतिवेदन सच्याउनुपर्ने बताए। ‘भ्रष्टाचारी ठहर हुनेलाई पेन्सन दिनु हुँदैन। हामीले माया गर्न आवश्यक छैन,’ बस्नेतले भनिन्।
तर, एमाले सांसद रघुजी पन्तले भने पेन्सन रोक्ने व्यवस्था गर्नु अन्यायपूर्ण हुने बताए। ‘सामान्य फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर हुनेको पेन्सन खोसिनु अन्यायपूर्ण हुन्छ। केस हेरेर पेन्सन दिने/नदिने विषय अदालतलाई छोडेको हो,’ उनले भने, ‘हामीमाथि त भ्रष्टाचारी जोगाउन खोजेको भन्ने आरोप पो लाग्यो।’
समितिमा कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्नुपर्ने आवाज उठेको छ। कांग्रेस र माओवादीका सांसदले कुलिङ पिरियड कम्तिमा २ वर्ष राख्नुपर्ने बताएका छन्। ‘कुलिङ पिरियड कम्तिमा २ वर्ष नराखी हुँदैन,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने।
कांग्रेस सांसद प्रसाइँले कुलिङ पिरियड सबैका हकमा २ वर्ष राख्नुपर्ने बताइन्। ‘कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्नैपर्छ। न्यायाधीश र राजदूत नियुक्तिमा कुलिङ नलाग्ने अरुमा लाग्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भनिन्।
