काठमाडौं। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विद्युत् प्रणालीको संचालनमा सहजता ल्याउन पम्प्ड स्टोरेज जलविद्युत् (पीएसएच) आयोजनालाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा विकास गर्नु सुझाव दिएको छ।
पीएसएचले एक प्रकारको ब्याट्रीको काम गर्छ अर्थात ऊर्जालाई सञ्चिति गर्छ। विद्युत्को माग कम हुने समयमा अतिरिक्त विद्युत् प्रयोग गरेर पानीलाई तल्लो जलाशयबाट माथिल्लो जलाशयमा पम्प गरिन्छ।
यसले ऊर्जालाई सम्भावित ऊर्जाका रूपमा भण्डारण गर्छ। जब विद्युत्को माग बढ्छ तब पानीलाई माथिल्लो जलाशयबाट फेरि तल्लो जलाशयतिर बगाइन्छ।
जब पानी तल झर्छ, त्यसले सामान्य जलविद्युत् आयोजना जस्तै टरबाइन घुमाउँछ र विद्युत् उत्पादन गर्छ। आयोगले यो प्रविधि अवलम्बन गरी केही आयोजनालाई नमुना आयोजनाका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएको हो।
लगानीकर्ता चयन गर्दा निःशुल्क ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै सित्तैमा पुँजीगत हिस्सा (सेयर) लगायत मुलुकलाई बढी फाइदा हुने अन्य आर्थिक लाभ विषयलाई समेत आधार मानेर छनौट गर्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ।
विदेशी लगानीकर्ता संलग्न कम्पनी खोल्न तथा कर बाहेकको नाफा फिर्ता लग्न सहज वातावरण बनाउन थप सहजीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ। त्यसका अतिरिक्त देशभित्र मुनाफा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न सुझावमा उल्लेख छ।
जलविद्युतमा विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिँदा अपनाउनुपर्ने बहुचरणलाई हटाई एउटै निकायबाटै सम्पूर्ण अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन बजेट विनियोजन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
‘आयोगले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउनुपर्छ। अनुमति अवधिपछि योजनाको स्वामित्व पूर्ण रूपमा सरकारमा आउने हुँदा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई सहज बनाई निजी विद्युत् उत्पादनका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक छ,’ सुझावमा भनिएको छ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
कृषि, पर्यटन, मत्स्यपालन, सिँचाइसँग परिपूरक हुने बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ।
धेरै समयदेखि अध्ययनहरूमा सीमित सीमा नदीहरूमा निर्माणका लागि छनौट भएका विभिन्न बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनाका साथै अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणपूर्व वातावरणीय प्रभावको सही मूल्याङ्कन र तल्लो तटीय लाभको वैज्ञानिक आधारमा मूल्याङ्कन गरी नेपालले पानीमाथिको आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको सुझाव छ।
विदेशी लगानी तथा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीबाट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले जलविद्युत् विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सुझाव दिइएको छ। आयोगले देशको आन्तरिक माग पूरा गर्न र विदेश निर्यात समेत गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जलविद्युत् विकासमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै यस्तो सुझाव दिएको हो।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण मोडालिटी र स्केललाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ। आयोगले परियोजनाको लाभ लागतको पुनर्मूल्यांकन गर्दै यसले सिर्जना गर्ने ६३ वर्ग किलोमिटर डुबान क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित आर्थिक र सामाजिक लागतलाई ध्यानमा राखेर परियोजनाको निर्माण मोडालिटी र स्केललाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको हो।
