काठमाडौं। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विद्युत् प्रणालीको संचालनमा सहजता ल्याउन पम्प्ड स्टोरेज जलविद्युत् (पीएसएच) आयोजनालाई पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा विकास गर्नु सुझाव दिएको छ।

पीएसएचले एक प्रकारको ब्याट्रीको काम गर्छ अर्थात ऊर्जालाई सञ्चिति गर्छ। विद्युत्‌को माग कम हुने समयमा अतिरिक्त विद्युत् प्रयोग गरेर पानीलाई तल्लो जलाशयबाट माथिल्लो जलाशयमा पम्प गरिन्छ।

यसले ऊर्जालाई सम्भावित ऊर्जाका रूपमा भण्डारण गर्छ। जब विद्युत्‌को माग बढ्छ तब पानीलाई माथिल्लो जलाशयबाट फेरि तल्लो जलाशयतिर बगाइन्छ।

जब पानी तल झर्छ, त्यसले सामान्य जलविद्युत् आयोजना जस्तै टरबाइन घुमाउँछ र विद्युत् उत्पादन गर्छ। आयोगले यो प्रविधि अवलम्बन गरी केही आयोजनालाई नमुना आयोजनाका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएको हो।

लगानीकर्ता चयन गर्दा निःशुल्क ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै सित्तैमा पुँजीगत हिस्सा (सेयर) लगायत मुलुकलाई बढी फाइदा हुने अन्य आर्थिक लाभ विषयलाई समेत आधार मानेर छनौट गर्न समेत आयोगले सुझाव दिएको छ।

विदेशी लगानीकर्ता संलग्न कम्पनी खोल्न तथा कर बाहेकको नाफा फिर्ता लग्न सहज वातावरण बनाउन थप सहजीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ। त्यसका अतिरिक्त देशभित्र मुनाफा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न सुझावमा उल्लेख छ।

जलविद्युतमा विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिँदा अपनाउनुपर्ने बहुचरणलाई हटाई एउटै निकायबाटै सम्पूर्ण अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन बजेट विनियोजन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

‘आयोगले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउनुपर्छ। अनुमति अवधिपछि योजनाको स्वामित्व पूर्ण रूपमा सरकारमा आउने हुँदा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई सहज बनाई निजी विद्युत् उत्पादनका लागि सहजीकरण गर्न आवश्यक छ,’ सुझावमा भनिएको छ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

कृषि, पर्यटन, मत्स्यपालन, सिँचाइसँग परिपूरक हुने बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ।

धेरै समयदेखि अध्ययनहरूमा सीमित सीमा नदीहरूमा निर्माणका लागि छनौट भएका विभिन्न बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनाका साथै अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणपूर्व वातावरणीय प्रभावको सही मूल्याङ्कन र तल्लो तटीय लाभको वैज्ञानिक आधारमा मूल्याङ्कन गरी नेपालले पानीमाथिको आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको सुझाव छ।

विदेशी लगानी तथा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीबाट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले जलविद्युत् विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सुझाव दिइएको छ। आयोगले देशको आन्तरिक माग पूरा गर्न र विदेश निर्यात समेत गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जलविद्युत् विकासमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै यस्तो सुझाव दिएको हो।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण मोडालिटी र स्केललाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिइएको छ। आयोगले परियोजनाको लाभ लागतको पुनर्मूल्यांकन गर्दै यसले सिर्जना गर्ने ६३ वर्ग किलोमिटर डुबान क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित आर्थिक र सामाजिक लागतलाई ध्यानमा राखेर परियोजनाको निर्माण मोडालिटी र स्केललाई परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको हो।

काठमाडौं। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सेतो हात्तीका रुपमा सरकारले थेगिरहन नसक्ने भन्दै व्यवस्थापनमा विदेशीलाई भित्र्याउनुपर्ने देखि खारेज गर्नुपर्नेसम्मको निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगले व्यवसाय संचालन गर्न नसकेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रकसन कम्पनी र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिलाई खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

आयोगले ती कम्पनीको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाम ल्याइ उत्पादनशील काममा लगाउन सुझाव दिएको छ। घाटामा रहेका अरु संस्थान पनि खारेज गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई गाभ्नुपर्ने तथा अधिकांश सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डीडीए गरेर गाभ्ने अनि सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने,’ आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

आयोगले ऋणको भारले थिचिएर आर्थिक संकटमा फसेको नेपाल वायुसेवा निगममा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने आयोगको निष्कर्ष छ। ‘नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यवसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने। यस्ता संस्थाहरूलाई व्यवसायिक बनाउन केही समयका लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिनु पनि उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ आयोगले भनेको छ।

आयोगले राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सार्वजनकि संस्थानहरुलाई मन्त्रालय मातहत नराख्न पनि सुझाव दिएको छ।

‘राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी व्यावसायिक ढंगले सार्वजनिक संस्थानहरू संचालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा होल्डिंग कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिंग कम्पनी अन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउने र मन्त्रालयहरू अन्तर्गत संस्थानलाई नराख्ने,’ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘निश्चित प्रतिफल र कार्य सम्पादन सूचक दिएर सार्वजनिक संस्थानहरूमा क्षमतावान व्यक्ति नियुक्ति गर्ने र व्यवसायिक ढंगले संचालन गर्न सक्ने गरी स्वायतता प्रदान गर्ने।’

सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण दिन बन्द गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।

आयोगले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेडमा कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र बण्ड जारी गरेर लगानीका लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। आयोगले दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकार मातहत राख्न भनेको छ।

सरकारले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गत असोज २१ गते आयोग गठन गरेको थियो।