काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले साझा प्रकाशनलाई ८ करोड रूपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको छ। साझाले १३८ कर्मचारीको बिदाइका लागि १७ करोड १० लाख रूपैयाँ माग गरेको भएपनि अर्थले त्यसको आधा मात्रै स्वीकृत गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले साझा प्रकाशनको ७ रोपनी जग्गा र त्यसमा रहेको भवन धितो राखी ऋण दिने निर्णय गरेको हो। 'बाँकी रकम पनि छिट्टै निकासा हुन्छ,' भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसम्बद्ध एक अधिकारीले भने।
साझा प्रकाशनमा २३८ कर्मचारी कार्यरत छन्। साझाले दुई वर्षअघि सुरु गरेको स्वेच्छिक अवकाश योजनामा सहभागी भएका १३८ जनाको बिदाइ गर्न पैसा मागेको हो। 'ऋण लगानीका लागि जग्गा रोक्का राख्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,' मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने।
साझा प्रकाशनले नयाँ उपकरण खरिदलगायतका कामका लागि कूल ४७ करोड रूपैयाँ पैसा आवश्यक पर्ने भन्दै गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयले अर्थलाई साझाको मागबारे जानकारी गराएको थियो। तर, अर्थले भने कर्मचारी अवकाश योजनाबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि पैसा दिन नसकिने प्रष्ट्याएको छ।
साझाले ऋण चुक्ता गर्ने योजनासमेत पेश गरेपछि अर्थले रकम दिन सहमति जनाएको हो। साझा सहकारी संस्थाले चलाएको प्रकाशनमा अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भएपछि नयाँ योजना रोकेर कर्मचारी अवकाश योजना अघि बढाउन सहमति दिएको हो।