लक्ष्य र महत्त्वाकांक्षाहरुले आकाशतिर हेरिरहेका बेला वास्तविकता तलतलै गहिरो खाडलतिर झर्दै जानुले नेपालको वर्तमान आर्थिक परिदृश्यलाई देखाउँछ। दुई वर्षदेखि आर्थिक वृद्धि लक्ष्यको आधामात्र हासिल भएको छ। जीडीपीमा लगानीको अनुपात निरन्तर खस्किँदै छ, उत्पादनशील क्षेत्रलाई गति दिने अर्थतन्त्रको इन्धन अभावमा रोकिएको छ।

अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरले पनि बजारलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन। बरु, पुँजी पलायनको खतरा बढेर गएको छ। नेपालको म्याक्रो इकोनोमिक्स व्यवस्थापन  (बृहत् अर्थतन्त्र)  यस्तो मोडमा पुगेको छ- जहाँ नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनको कमजोरीले अवसरलाई संकटमा बदल्दै लगेको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासको कुल गार्हस्थ उत्पादन (आर्थिक वृद्धि- जीडीपी) ३.४ प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३.६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल भएको थियो। यो तथ्यांकले हामीले अपेक्षा गरेअनुसार अर्थतन्त्र गतिशील हुन सकिरहेको छैन भन्ने देखाउँछ।

३.४ प्रतिशत हुनुमा पनि कृषि र ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ। बर्खामा धानबाली राम्रो भएर कृषिको वृद्धि ३ प्रतिशत पुग्यो। दोस्रो त्रैमासबाट हिउँद सुरु भयो। यसपाली पर्याप्त हिउँ परेको छैन र पानी पनि दर्केको छैन। पानीको पर्याप्तता भएन भने हिउँदे बाली राम्रो हुँदैन। हिउँदको समेत तथ्यांक आएपछि कृषिकै वृद्धि ३ प्रतिशत स्थिर राख्नु पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। ऊर्जा क्षेत्रको २१ प्रतिशत वृद्धि देखिन्छ। पहिलो त्रैमासमा ३.४ प्रतिशतको वृद्धि कृषि र ऊर्जाले धानिएको छ। साउनयता ६ वटा क्षेत्र ऋणात्मक देखिन्छ।

सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी लगायत जति पनि आर्थिक एजेन्टहरु छन्, उनीहरुले अर्थतन्त्रमा गरेको प्रयासको प्रतिफल आर्थिक वृद्धिमा देखिने हो। हामीले वार्षिक लक्ष्य ६ प्रतिशत राखेका छौं, अहिलेसम्मको अवस्था र केही पूर्व-प्रक्षेपण र विश्लेषण गर्ने हो भने ४ प्रतिशतभन्दा तलै हुने सम्भावना देखिन्छ। 

कोभिडजस्तो  महामारीमा आर्थिक वृद्धि २.४ प्रतिशतभन्दा कम हुनु स्वाभाविक थियो। त्यसपछिका दुई वर्ष राम्रो गर्‍यो अर्थतन्त्रले। आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत हाराहारी भयो। त्यसपछिका दुई वर्ष निराशाजनक अवस्था छ। ३ प्रतिशत हाराहारीमा हामी सीमित भएका छौं। यो ठूलो चिन्ताको विषय हो।

आर्थिक वृद्धिको तथ्यांकले देखाउँछ- बिगत दुई वर्षदेखि हामी गतिशील छैनौं। त्यसैले हामीले माथि उक्लने एउटा घुम्ती खोजिरहेका छौं। दुई वर्ष शिथिल हुनु भनेको धेरै लामो समय हो। तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्नै लाग्दासमेत माथि उक्लिने घुम्तीमा नपुग्नु हाम्रो असक्षमता हो। 

आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुनुमा केही कारणहरु छन्। एउटा, ५ वर्ष पहिले लगानी टु जीडीपी अर्थात जीडीपीमा लगानीको अनुपात ३०.५ प्रतिशत थियो। २०८०/८१ को आर्थिक वर्षमा पुँजी निर्माण अनुपात २४.५ प्रतिशतमा झरेको छ। आर्थिक वृद्धिदरको बलियो आधार भनेकै पुँजी निर्माण हो। पुँजी निर्माणले निरन्तरता पायो भने ढिलोचाँडो उच्च आर्थिक वृद्धि भएरै छाड्छ। परियोजनाहरु अहिले सम्पन्न भएनन् अरे, अर्को वर्ष त हुन्छ  लगानी अनुपात बढी भएको अवस्थामा। त्यसैले आर्थिक वृद्धि उच्च हुनका लागि पुँजी निर्माण यथेष्ट रहनु पर्छ। सरकारी पक्ष, निजी क्षेत्रबाट पुँजी निर्माण नहुने अवस्थाले निरन्तरता पाइरह्यो भने- नेपाली अर्थतन्त्र तंग्रिनै नसक्ने डर हुन्छ। 

कहिलेकाँही लगानी नबढ्न सक्छ। तर, त्यसको भरपाइ अर्को ढंगबाट गर्न सक्नु पर्छ। त्यहाँ पनि हामी कमजोर छौं। त्यो भनेको-इन्क्रिमेन्टल क्यापिटल रेसियो अर्थात आइकोरको सुधार। १६औं योजनालाई आधार मान्दा नेपालको आइकोर ४.७७ बराबर १ छ। यसलाई सजिलो ढंगले बुझ्दा- ४.७७ युनिट पुँजीले १ युनिट उत्पादन दिन्छ भनेको हो। ४.७७ बाट घटाएर यसलाई ४ युनिटमा झार्न सक्नु पर्छ। थोरै पुँजीले बढी उत्पादन भयो भने पनि आर्थिक वृद्धि हुन्छ। आइकोर घटाउनका लागि संरचनागत सुधार गर्नु पर्छ। अहिले केही अध्यादेशमार्फत सुधार गर्न खोजेको देखिन्छ। तर यसले नतिजा दिन समय लगाउँछ। आइकोर सुधार गर्न नीति निर्माताको ध्यान जान जरुरी छ। ३.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लिएर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौं। त्यसैले लगानी बढाउन सकिँदैन भने आइकोर सुधार गर्नतिर लाग्नु पर्छ।

अरु आँकडा पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। अहिले ऋण विस्तार राम्रो भइरहेको छैन। कुल बैंकिङ कर्जाको वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत छ। जुन अघिल्लो वर्ष साढे ८ प्रतिशत थियो। कुल कर्जामा निजी क्षेत्र र सरकारी ऋण दुवै पर्छ। सरकारले २२० अर्ब बजारबाट उठाएर ढुकुटीमा राखेको छ। त्यसले कुल कर्जा घटाइदियो। निजी क्षेत्रको अलिकति सुधार भयो तर सरकारी पक्षको कारणले अर्थतन्त्रमा जाने कर्जा वृद्धिदर घटेको छ। सरकारले करमार्फत होस् या आन्तरिक ऋण परिचालनमार्फत होस्, परिचालन गरेको वित्तीय स्रोत फेरि अर्थतन्त्रमा फर्काउनु पर्छ। अहिले सरकारले २२० अर्ब ढुकुटीमा राखेको छ। यसले पनि आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याएको छ। 

अर्थतन्त्रले राम्रो गरिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्ने अर्को तथ्यांक भनेको- आयकरको प्रवृत्ति हो। आयकर राजस्व ५ महिनामा ४ प्रतिशतले घटेको छ। कुल राजस्व बढेको छ। तर आय कर घटेको छ। सरकारी संस्थान, आम नागरिक, निजी क्षेत्रको व्यवसाय बढेपछि सरकारले संकलन गर्ने कर राजस्व बढ्ने हो। यो घट्नु भनेको जनताको, व्यवसायको आयमा गिरावट आउनु हो। यसले राम्रो संकेत गर्दैन। जीडीपीको तथ्यांकजस्तै महत्त्वपूर्ण तथ्यांक आय करको तथ्यांक हो। 

आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो संरचनागत सुधार आवश्यक पर्छ। निरन्तर रुपमा ५/६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिरहने हो भने संरचनागत सुधार गर्नै पर्छ। सँगसँगै म्याक्रो इकोनोमिक म्यानेजसमेन्ट (बृहत् अर्थतन्त्र व्यवस्थापन) पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

तरलताको उचित किसिमले व्यवस्थापन नहुँदा पुँजी पलायनको खतरा बढेको छ। अहिले अधिक तरलता भएको बेला यसको महत्त्व खासै बुझिँदैन, जति न्यून हुँदा बुझिन्छ। तर, अधिक हुँदाको व्यवस्थापन राम्रो भएन भने यसले अर्थतन्त्रलाई लामो समय प्रभावित पार्छ।

चुनौतीपूर्ण बनेको वित्तीय क्षेत्र

अहिले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ। प्रत्येक हप्ता ७०/८० अर्ब रुपैयाँ तरलता खिचिरहेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि ५०/६० अर्ब बढी बैंकहरुमा तरलता बाँकी रहेको देखिन्छ। प्रणालीकै कुरा गर्दा झन्डै ३०० अर्बजति अधिक तरलताको अवस्था छ। लामो समयसम्म यो स्तरको तरलता भइरहँदासमेत अर्थतन्त्रलाई राम्रो गरिरहेको छैन। बरु सही व्यवस्थापन नहुँदा अर्थतन्त्रका कुनै न कुनै क्षेत्रलाई प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ।

अहिले रेमिटेन्सको वृद्धिदर घटेको छ। २४ प्रतिशतको वृद्धिदर अहिले साढे ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। २४ प्रतिशतको ठूलो आधारमा साढे ४ प्रतिशतको वृद्धिलाई एक हिसाबले सामान्य पनि मान्न सकिएला। तर, अर्को कोणबाट हेर्दा जुन हिसाबले मान्छेहरु बाहिरिरहेका छन्  त्यो अनुपातमा रेमिटेन्स वृद्धि भएको छैन। यसले पुँजी पलायनको संकेत गर्छ। क्षणिक रुपमा यताउता हुनु स्वाभाविक मान्नुपर्छ तर यसले जरा गाड्यो भने अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ। 

तरलताको उचित किसिमले व्यवस्थापन नहुँदा पुँजी पलायनको खतरा बढेको छ। अहिले अधिक तरलता भएको बेला यसको महत्त्व खासै बुझिँदैन, जति न्यून हुँदा बुझिन्छ। तर, अधिक हुँदाको व्यवस्थापन राम्रो भएन भने यसले अर्थतन्त्रलाई लामो समय प्रभावित पार्छ। अधिक तरलताका कारण अहिले ब्याज दर न्यून भइरहेको छ।

अधिक तरलता र न्यून ब्याज दरले दुई वटा कुरा गरेको छ। एउटा मुलुकले प्राप्त गरिरहने विदेशी मुद्राको फ्लोलाई अलिकति रोकिदिएको छ। अर्को अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिएको छ। फेरि पनि १६औं योजनाको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने- अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ५० प्रतिशत छ। कुल प्रतिष्ठानमध्ये सरकारी निकायमा दर्ता नभएकाको अनुपात ५० प्रतिशत माथि छ। त्यसैगरी कुल प्रतिष्ठानमध्ये आफ्नो कारोबारको तथ्यांक नराख्नेहरुको अनुपात ४८ प्रतिशत छ। भनेको मतलब अनौपचारिक व्यवसाय छ। सरकारी निकायमा दर्ता नभएको प्रतिष्ठान बैंकेवल भएन। यसले वित्तीय पहुँचको राष्ट्र बैंकको जुन तथ्यांक छ त्यसलाई पनि प्रश्न गर्छ। 

यति ठूलो अनौपचारिक क्षेत्र भएको मुलुकमा वित्तीय स्रोत परिचालनको सदुपयोगता कसरी गर्ने मार्गदर्शन यसले गर्छ। यो कुरा सरकार र राष्ट्र बैंकका लागि चुनौती हो। लेखा राख्न नसक्नेलाई लेखा राख्ने निकायबाट यसमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। राज्यले यस्ता निकायलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ।

ब्याजदर न्यून हुनु उद्यमीका लागि ठिकै हो। ऋण लगानीलाई सिद्धान्ततः यसले प्रोत्साहित गर्छ। तर अधिक तरलता र न्यून ब्याज दर हुँदा पनि कर्जा त गइरहेको छैन। माग आइरहेको छैन। त्यसैले तरलताको उचित किसिमले व्यवस्थापन गर्नु पर्छ।

अहिले केही मौद्रिक औजारहरुबाट तरलता व्यवस्थापनको प्रयास भइरहेको छ। तर यो पर्याप्त भएन। ब्याजदर एउटा उचित स्तरमा कायम गर्नु पर्छ। अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्नु पर्छ। न्यून ब्याजले पुँजी पलाय हुने, बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कारोबार हुने अवस्था आयो भने राम्रो हुँदैन। ५० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको मुलुकले प्रगति गर्न सक्दैन। यस्तो अर्थतन्त्र इन्नोभेटिभ हुन सक्दैन। उसको स्केल अप पनि हुँदैन। स्केल अप इकोनोमी नहुन्जेल आर्थिक वृद्धि उच्च हुँदैन। इन्नोभेसनले उत्पादकत्व बढाउँछ। त्यसैले हामीले अनौपचारिक क्षेत्रको आधार घटाउने काम गर्नु पर्छ।

तरलताको व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले पुरानो नजिरबाट सिकेर भए पनि केही गर्नु पर्छ। अहिले बैंकहरुको अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) ४ प्रतिशत छ। यो न्यून हो। एन्टी करेन्ट कुरा हो तर यसलाई बढाउनु पर्छ। यसलाई ५ प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्छ। अधिक तरलता भएको समयमा यस प्रकारका मौद्रिक औजारहरु चलाउनु पर्छ। सीआरआर बढाउँदा यसले अर्थतन्त्रलाई केही पनि असर पर्दैन। उद्योग व्यवसायलाई पनि असर गर्दैन। अहिले ५ प्रतिशत पुर्‍याउँदा भोलि आवश्यकता पर्दा राष्ट्र बैंकसँग तरलता प्रवाह गर्ने ठाउँ बाँकी रहन्छ।

फालाफाल भएका बेलामा ४ प्रतिशतमै सीमित गर्‍यौं, भोलि तरलता अभाव भयो भने घटाउने ठाउँ हुँदैन। यसले राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतका लागि लागत व्यहोर्नु पनि पर्दैन। यसले सरकारको राजस्व घट्न पाउँदैन। भएको औजारलाई प्रयोगमा ल्याउन र कस्ट सेयरिङ (लागत वितरण) गर्नका लागि पनि बढाउनु पर्छ।

अर्को उपाय भनेको ऋणपत्र हो। विगतमा अधिक तरलता हुँदा राष्ट्र बैंकले आफ्नै ऋणपत्र जारी गरेको थियो-  ‘एनआरबी बण्ड’। ९० को दशकमा ४/५ पटक फरक फरक अवधिको र २०७३ सालमा फेरि एक पटक जारी गरिएको थियो। त्यसबेला एक वर्षे जारी गरिएको थियो। 

अहिले केही तरलता बढी हुँदा एनआरबी बण्ड जारी गरेको भए अधिक तरलता र न्यून ब्याज दरको जुन अवस्था छ, त्यसलाई यसले सहज बनाउने थियो। भोलि स्थितिमा सुधार हुँदै जाँदा एनआरबी बण्ड परिपक्व हुन्थ्यो र अर्थतन्त्रमा तरलता जान्थ्यो। अलिअलि अभाव हुँदै गएका बेला बण्ड परिपक्व भएर तरलता जाँदा त्यसले धेरै राम्रो जीवनदायिनी काम गरिदिन्छ।

सात दिने, २० दिने अहिलेको जुन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग भइरहेको छ- यसको घोषणाको प्रभाव पनि छैन र महत्त्व पनि छैन। त्यसैले राष्ट्र बैंकले आफ्नै बण्ड जारी गर्‍यो भन्दा त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पनि पर्छ। अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदा आवश्यक मात्राको तरलता प्रवाह गर्न पनि हुन्छ।

खराब भइसकेको ऋण कुनै समयमा अलिकति पैसा तिरिदियो भने त्यसलाई ५ प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) राखेर राम्रो ऋणमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वाचलिस्टका नाममा अहिले चरम दुरुपयोग भइरहेको छ।

वित्तीय क्षेत्रमा समस्या

अहिले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेको छ। कर्णाली विकास बैंक, अरु केही विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका साथै केही वाणिज्य बैंकमा पनि समस्याको कुरा आइरहेको छ। यो अकस्मात देखापर्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो कुरा होइन। बैंकहरु यसरी समस्यामा जानुका पछाडि केही कारणहरु छन्। 

पहिलो त वाचलिस्टको व्यवस्था नै कारक हो। खराब भइसकेको ऋण कुनै समयमा अलिकति पैसा तिरिदियो भने त्यसलाई ५ प्रतिशत मात्र नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) राखेर राम्रो ऋणमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वाचलिस्टका नाममा अहिले चरम दुरुपयोग भइरहेको छ। त्यसैले पहिले यसलाई खारेज गरेर पुरानै अवस्थामा फर्काउनु पर्छ। 

हाम्रो प्रणाली परिपक्व भइसकेको छैन। जहाँ धेरै चलखेल हुन्छ, त्यस्तो देशमा यस्तो वाचलिस्ट राख्नु हुँदैन। यसले वित्तीय प्रणालीलाई राम्रो गरिरहेको छैन। पारदर्शिता अपनाउने कुरामा यो व्यवस्थाले रोकिरहेको छ। रोग के हो त्यो थाहा हुनु पर्छ। भारतमा पनि खराब ऋण दुई/दुई पटक १० प्रतिशत माथि पुगेको हो। यहाँ पनि एक्सपोज गर्नु पर्छ। 

राष्ट्र बैंकको मान्छे त ऋण दिएको ठाउँमै पुग्नु पर्छ। बैंकभन्दा बाहिर फिल्डमा गएर ऋणीको निरीक्षण गर्नु पर्छ। अहिले सुपरिवेक्षणको जुन परिभाषा र अभ्यास छ त्यो फेर्नु पर्छ।

कमजोर सुपरिवेक्षण

बैंकहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण निकै कमजोर भएर गएको छ। कार्यालयमा मात्र सीमित भएको छ। राष्ट्र बैंकले कागज मगाएर हेर्छ त्यसलाई अफसाइड भनियो। अनि स्थलगत जाँदा पनि सम्बन्धित बैंकको कार्यालयमा गएर त्यही कागज हेर्‍यो- त्यसलाई अनसाइड भनियो। अनसाइड र अफसाइडमा फरक नै भएन। 

राष्ट्र बैंकको मान्छे त ऋण दिएको ठाउँमै पुग्नु पर्छ। बैंकभन्दा बाहिर फिल्डमा गएर ऋणीको निरीक्षण गर्नु पर्छ। अहिले सुपरिवेक्षणको जुन परिभाषा र अभ्यास छ त्यो फेर्नु पर्छ।

राष्ट्र बैंकको मान्छे कार्यालय गयो, राम्रो कोठा छानेर बस्यो, चिया खाजा खायो, फाइल माग्यो, हेर्‍यो, फर्कियो- अहिले यस्तो अभ्यास भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकमै मगाएर हेरेको फाइल बैंकमा गएर हेर्दा के नै फरक नतिजा आउँछ र? 

अब राष्ट्र बैंकले रणनीति परिवर्तन गर्नु पर्छ। ऋणी भएको ठाउँमै पुग्नु पर्छ। त्यो नभइ वित्तीय क्षेत्रको सम्पतिको गुणस्तर परीक्षण हुन सक्दैन। ऋणी के गरिरहेको छ भन्ने कुरा त हामीले कर्णालीमा देखिहाल्यौं। एउटा अंक देखाएको संस्था भरे त खत्तम भइसकेको रहेछ। त्यो अवस्था अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि भएको छैन भन्ने के आधार अब?

नियमित गुणस्तर परीक्षण

अब बैंकहरुको सम्पत्ति गुणस्तरको मूल्यांक नियमित हुनु पर्छ। ५/५ वर्षको अन्तरमा सम्पतिको गुणस्तर मूल्यांकन गरिनु पर्छ। पहिले पनि नेपालमा भएको हो। 

केपीएमजीले बृहत् रुपमा गरेको थियो। त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो सुधार योजना अगाडि बढ्यो। त्यसपछि नै हो राष्ट्र बैंक ऐन आयो, बैंक तथा वित्तीय सस्था ऐन बन्यो। ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना भयो। कर्जा सूचना केन्द्र सुदृढीकरण भयो। बैंकिङ कसुर ऐन आयो। वित्तीय क्षेत्रको सुधारको आधार नै केपीएमजी रिपोर्ट हो। त्यसले गरेको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन हो। ५/५ वर्षमा राष्ट्र बैंकले यस प्रकारको रिभ्यु गर्नु पर्नेमा गरिरहेको छैन। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागलाई अलिक बलियो बनाउनु पर्‍यो।

म्याक्रो इकोनोमिक म्यानेजमेन्टमा यी कुराहरुमा काम गरियो भने यसले दूरगामी हिसाबले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँछन्।