काठमाडौं। नेपाल सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएलएचडीएफ)ले स्वागत गरेको छ। अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसायमा हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा सुधार ल्याएको महासंघको दाबी छ।

महासंघले व्यवस्थित सहर तथा बस्ती विकासका लागि खरिद गरिएका आवासीय जग्गा अब बिक्री गर्न पाइने जनाएको छ।

‘रियल इस्टेट व्यवसायको मुख्य उद्देश्य आवासीय जग्गा खरिद गरी विकास गरेर व्यवस्थित सहर तथा बस्ती विकास गर्नु हो। उक्त अध्यादेश आउनु अगाडि सो उद्देश्यका लागि खरिद गरिएको जग्गा समेत बिक्री गर्न रोक लगाइएको अवस्था थियो भने अब सो घरघडेरी बिक्री गर्न पाइने भएको हो,’ महासंघले भनेको छ।

यद्यपि, उक्त अध्यादेशले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भूमि तथा मालपोत नियमावलीहरूमा संशोधन गर्नुका साथै जग्गा प्रशासनसम्बन्धी निर्देशिका एवं कार्यविधिहरू समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने महासंघले बताएको छ।

अनुमति प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरूले निर्माण गरेका घर तथा अपार्टमेन्टभित्रका सामूहिक उपयोगको क्षेत्र (कमन स्पेस)को स्वामित्व हस्तान्तरणको सम्बन्धमा हालै जारी अध्यादेशले खरिद बिक्री हुन बाँकी रहेको घर तथा अपार्टमेन्टलाई सम्बोधन गरेको छ। खरिद बिक्री भइसकेका घर तथा अपार्टमेन्टभित्रका संस्थापक अथवा कम्पनीकै नाउँमा रहेका सामूहिक प्रयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण र त्यसको राजस्वका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको ठहर छ।

रियल इस्टेट परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने र विदेशीले नेपालमा अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो योगदान पुग्ने महासंघले जनाएको छ।

महासंघले भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले पटक-पटक आफ्नो वार्षिक बजेटमार्फत् यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए तापनि सो सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा यो विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यससम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि हामी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।’

व्यवस्थित बसोबास तथा सहरीकरणसम्बन्धी आयोजना संचालनका लागि ल्याण्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ आयोजनाका साथै ठूला-ठूला सहरी विकास आयोजना (टाउनसिप डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट)मा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयलाई समेटेर सहरी विकास ऐन जारी गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।

जग्गा कारोबारमा विद्युतीय प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग मार्फत् पारदर्शीता, सुशासन र समयको बचतलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ। त्यसका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाई छिटो, छरितो, स्पष्ट र प्रभावकारी कार्यविधि लागू गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सुशासन प्रवर्धन गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।

‘जग्गाको मूल्य र कर्जा धितोको अनुपातका साथै आवास खरिदका लागि आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने हालको व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ महासंघले भनेको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन तथा नियमावलीले घरजग्गा व्यवसाय गर्ने उद्देश्य राखेका कम्पनीहरूलाई सूचक संस्था भनी किटान गरेको सन्दर्भमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने जुनसुकै रियल इस्टेट कम्पनीले महासंघको सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरी यसलाई सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा कानुनी मान्यता दिन महासंघको आग्रह छ।