विराटनगर। सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गरे तीन दर्जनभन्दा बढी उद्योग भाइब्रेन्ट हुने देखिएको छ।

२०७६ मा नै मस्यौदा तयार भएर पनि गत महिना बल्ल जारी भएको निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएमा विद्युतीकरणका सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुनेछन्।

निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्ने तामा र अल्मुनियमका तारदेखि ट्रान्सफर्मरसम्मका वस्तु नेपालमै उत्पादित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेका कारण त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग बढी लाभान्वित हुने भएका हुन्।

निर्माण सामग्रीका उद्योगलाई पनि फाइदा पुग्नेछ। सार्वजनिक निकायले इँटा, सिमेन्ट, छड, रङरोगनका सामग्रीदेखि झ्यालढोकाका अल्मुनियमका फ्रेम र काठका सामग्री पनि स्वदेशी उत्पादनबाटै खरिद गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। 

तर निर्देशिका तत्काल पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने छैन। उद्योगी–व्यवसायीको लामो समयको लबिइङपछि सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेकामा त्यसको कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक बनेको छ।

निर्देशिका कार्यान्वयनमा आइपरेका बाधाअड्काउ फुकाउन सरकारले खरिद ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीका अनुसार सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उद्योगको आपूर्तिका लागि खरिद ऐनले ठूलो बाधा उत्पन्न गरेको छ। ‘सरकारले निर्देशिका जारी गरेर मात्र भएन। कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्नु जरुरी छ,’ जोशीले भने।

सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक बनेपछि संशोधनका लागि उद्योगी व्यवसायीले लबिइङ थालेका छन्। उनीहरुले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ताकेता बढाएका छन्।

यो प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत पर्छ। निर्देशिका भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको हो। ‘निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गर्न उद्योग मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच समन्वय आवश्यक छ,’ जोशीले भने।

व्यवसायीको क्वालिफिकेसन क्राइट एरिया तोक्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। ‘कुनै सरकारी कार्यालयमा १ करोडको सामान आपूर्ति गर्ने व्यवसायीले ५ करोडको कारोबार गरेको हुनुपर्छ। नभए त्यस्तो व्यवसायी छनोट मापदण्डमा पर्दैन। यो प्रावधान अत्यन्त अव्यावहारिक छ’, उनले भने।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुबै प्रकारका बोलपत्र आह्वानमा व्यवसायीको एउटै क्राइट एरिया राखिएकाले त्यसलाई पनि खरिद ऐन र नियमावलीमा परिमार्जन गरेर सच्याइनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।

दुई सचिवबीच अन्तरविरोध

सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा परिमार्जन गर्ने कुरामा दुई सचिवबीच स्पष्टरुपमा अन्तरविरोध देखिएको छ।

वाणिज्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलेनिर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा संशोधनको आवश्यकता देखेका छैनन्।

‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा सार्वजनिक निकायले नेपालमा उत्पादित वस्तु १५ प्रतिशत महँगो भएसम्म खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यही ऐनअनुसार खरिद गरे भइहाल्छ । त्यसमाथि निर्देशिका पनि आएको छ। त्यसैले खरिद ऐन र नियमावलीलाई चलाइरहनु जरुरी छैन,’ कार्कीले भने।

निर्देशिकाले नेपालमा उत्पादित वस्तु नै तोकेर सरकारले तिनलाई अनिवार्य रूपमा खरिद गर्नुपर्ने भनिसकेको हुँदा अब अन्य कानुन र नियमावलीले यसलाई छेक्न नसक्ने उनको बुझाइ छ। उनका अनुसार व्यवसायीले निर्देशिकामा तोकिएका सामग्री टेन्डर, कोटेसनमार्फत आपूर्ति गर्न सक्छन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले भने खरिद ऐन र नियमावली दुबैमा संशोधन आवश्यक पर्ने बताए। ‘निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि खरिद ऐन र नियमावलीमा संशोधन गर्न हामी तयार छौं,’ निरौलाले भने, ‘संशोधनका लागि छलफल सुरु भइसकेको छ।’

अनिवार्य खरिदमा के–के परे ?

निर्देशिकामा सावर्जनिक निकायमा आपूर्ति गरिने वस्तुलाई ६ समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ। पहिलो वर्गमा स्टेसनरी, कार्यालयका सामान, छपाइसम्बन्धी वस्तु र सामग्री छन्। यसमा नेपाली हातेकागज र कागजबाट निर्मित सामग्री, ब्राउन पेपर, पेन्सिल, डटपेन र खामदेखि रेनकोटसम्म परेका छन्।

तयारी पोसाकसम्बन्धी वस्तु र कोसेली तथा उपहार सामग्रीलाई दोस्रो समूहमा राखिएको छ। यसअन्तर्गत सरकारी निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई तोकिएको पोसाक तथा जुत्ता र पेटीदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रयोग र वितरण गरिने झोला, ब्याग र ब्याचसमेत छन्।

निर्देशिकाले फर्निचर, फर्निसिङ सरसफाइ र साजसज्जाका वस्तु पनि स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्न भनेको छ। यस समूहमा फर्निचर, गलैँचा, कार्पेट, बाथरुमका विभिन्न सामान, मग, बाटा, बाल्टी, डस्टबिन, ट्वाइलेट पेपर लगायत छन्।

चौथोमा मेसिनरी, औजार तथा उपकरण छन्। ६३ एमभीए सम्मका ट्रान्सफर्मर, २ मेगावाटसम्मका जलविद्युतका आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री, कपर वा अल्मुनियम बाइन्डिङ वायर, कम्प्युटर सफ्टवेयर, सुक्खा ब्याट्री, विद्युत् प्रसारण लाइनमा आवश्यक पर्ने मोटो अल्मुनियम तार, पीएससी तथा एसटीपी पोल लगायत सामग्रीका कारण स्वदेशी उद्योगका लागि यो समूह महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

पाँचौंमा निर्माण सामग्री छन्। सिमेन्ट, छड, इँटा, रङरोगनका सामग्री, झ्यालढोकामा प्रयोग हुने अल्मुनियम प्रोफाइल, अल्मुनियमका झ्याल, ढोका र काठबाट तयार भएका सामग्री यसमा समेटिएको छ।

छैटौं समूहमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र खाद्य तथा पेय पदार्थ छन्।

के–के छुटे ?

निर्देशिकाले जलविद्युत् आयोजना र विद्युतीकरणका लागि आवश्यक पर्ने धेरै सामग्रीलाई समेटे पनि आयोजनालाई आवश्यक पर्ने पेनस्टक पाइप र ट्रान्समिसन लाइनमा निर्माण गरिने एंगल च्यानलका टावरलाई भने बेवास्ता गरेको छ।

जलविद्युत् आयोजनाले महसुल छुटमा विदेशबाट पेनस्टक पाइप र टावर आयात गर्ने गरेका छन्। तर स्वदेशी उद्योगले यी सामग्री आपूर्ति गरेमा तिनको कच्चा पदार्थमा बुझाइएको महसुल फिर्ता गर्ने प्रावधान छैन। जसले गर्दा अहिले पेनस्टक पाइप र टावर स्वदेशमा खरिद गर्नुभन्दा आयात गर्दा सस्तो पर्छ।  

व्यवसायीमा आशंका

निर्देशिका कार्यान्वयन हुनेमा व्यवसायीहरू ढुक्क छैनन्। सरकार र सार्वजनिक निकायबाट यसअघि बनाइएका उद्योग–व्यवसायमैत्री कानुन परिपालना नभइरहेका बेला अर्को निर्देशिका आउनेबित्तिकै खुसी भइहाल्नु पर्ने अवस्था नभएको उद्योगी–व्यवसायीको भनाइ छ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले सार्वजनिक खरिद ऐनमा विदेशी वस्तुभन्दा स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशत महँगो भएका अवस्थासम्म सरकारी र सार्वजनिक निकायले स्वदेशी नै प्रयोग गर्नुपर्ने भनिए पनि यसको अनुपालन कहाँ भएको छ भनी प्रश्न गरे?

‘भएकै कानुनको पालना नगर्ने सरकारी र सार्वजनिक निकायलाई जति कानुन र निर्देशिका बनाए पनि उही हो। हामीलाई यस निर्देशिकाको कार्यान्वयन हुने कुरामा शंका छ,’ शारडाले भने,’सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधन गर्न कति लगाउाछन् ठेगान छैन।’

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले निर्देशिका जारी भएकै अवस्थामा रमाउनु निकै हतार हुने बताए। ‘यहाँ कानुनलाई नियमावलीले काट्छ, नियमावलीलाई निर्देशिकाले काट्छ अनि निर्देशिकालाई परिपत्रले काट्छ। त्यसैले रमाइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। पहिला कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो,’ उनले भने।