काठमाडौं । कर्पोरेट क्षेत्र यसै पनि समस्यामा छ नै, ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पनि मन्दीको प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने लघुवित्त संस्थाहरूको पछिल्लो व्यवहारले प्रष्ट पार्छ। यी संस्थाहरूले आधार दरमै कर्जा पाउँदा पनि लिन मानिरहेका छैनन्।

बैंकिङ क्षेत्रमा दुर्लभ मानिने यो घटना ग्रामीण अर्थतन्त्रमा देखा परेको गम्भीर मन्दीको उदाहरण हो।

‘आधार दरमै पैसा दिए पनि लिन सक्ने अवस्था छैन,’ फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नुमनाथ पौडेलले भने, ‘तल्लो तहमा कर्जाको माग नै छैन। यस्तो अवस्थामा थप पैसा लिनु भनेको लागत बढाउनु मात्र हो।’

ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने लघुवित्तले साना व्यवसायीदेखि किसानसम्मलाई वित्तीय सेवा प्रदान गर्दछ। लघुवित्तको लगानीको प्रमुख स्रोत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पैसा हो। अहिले यी संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लिन नमान्नुको अर्थ स्पष्ट छ – तल्लो तहमा आर्थिक गतिविधि ठप्प प्राय छ।

‘दैनिक दुई-चार जना बैंकरले फोन गर्छन् पैसा लिइदिनु पर्‍यो भनेर,’ अर्का एक लघुवित्त संस्थाका प्रमुखले भने।

लघुवित्तले पैसा लिन नमान्नुको कारण – लागत नबढाउनका लगि हो। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जसरी पनि ऋण लिइदिन आग्रह गर्नुका पछाडि भने दुईवटा कारण छन्।

पहिलो कारण – राष्ट्र बैंकले विपन्न वर्गमा कूल ऋणको ५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्छ भनेको छ। त्यो लक्ष्य पुरा नगरे नियामकीय कारबाहीमा परिन्छ। त्यही भएर बैंकहरुले पैसा लिन भनेका हुन्।

दोस्रो कारण – बैंकहरुको निक्षेपको लागत पनि माथि नै छ। त्यो पैसा अहिले ३ प्रतिशत ब्याज आउने राष्ट्र बैंकको उपकरणमा राख्नु परेको छ। आधार दरमा लगानी गर्न सकियो भने त्योभन्दा बढी आय हुन्छ र आम्दानीमा सुधार हुन्छ। त्यही भएर बैंकहरुले जसरी पनि पैसा लिइदिन आग्रह गरिरहेका हुन्।

पैसा लिइदिन आग्रह गर्नेमा आधार दर तुलनात्मक रुपमा माथि हुने बैंकहरु बढी छन्। अहिले लघुवित्तहरुले बठ्याइँ गरिरहेका छन्। उनीहरुले सस्तो आधार दर भएका संस्थाको पैसा लिएर महँगो संस्थाको तिरिदिएका छन्। यसले गर्दा महँगो आधार दर भएकाहरुको नियामकीय लक्ष्य पुरा हुन छाडेको छ।

ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जाँदा लघुवित्तहरुले समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिने सापटी नै घटिरहेको छ। 

लक्ष्य पूर्ति गर्न नसक्ने कतिपय बैंकहरुले अहिले लघुवित्तलाई पुस मसान्तको दिन पैसा लगेर अर्को एक-दुई दिनमा फिर्ता गरिदिन पनि भनेका छन्। यसो गर्दा मसान्तमा नियामकीय लक्ष्य पुरा हुन्छ। त्यो दिनको रेकर्ड मात्र राष्ट्र बैंकले हेर्ने भएकाले उनीहरुले यस्तो जुक्ति लगाएका हुन्।

तर, लघुवित्तहरु त्यसो समेत गर्न मानिरहेका छैनन्। किनभने पैसा फिर्ता गर्दा बैंकहरुले ‘अग्रिम भुक्तानी बापतको शुल्क’ लिन्छन्। यो नलिने हो भने मात्र पैसा राखिदिने पक्षमा लघुवित्त छन्। तर, यसका लागि राष्ट्र बैंकले पनि सहजीकरण गरिदिनु पर्छ। लघुवित्त र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मात्र मिलेर पुग्दैन। 

हाल समग्रमा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग नै छैन।

‘गाउँका मानिससँग व्यवसाय गर्ने योजना नै छैन अहिले। एक त गाउँमा मान्छे नै छैन,’ एक लघुवित्त संस्थाका प्रमुखले भने, ‘पहिला कोही न कोही नयाँ पसल खोल्ने, कोही तरकारी खेती सुरु गर्ने, कोही गाई भैंसी-बाख्रा किन्ने योजना लिएर आउँथे। अहिले त्यस्ता ग्राहक आउँदै आउँदैनन्।’