काठमाडौं। सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने प्रणाली लगानी सम्मेलनमा कार्यान्वयनमा ल्यायो।

स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीकर्ताको समय र खर्चको बचत हुन्छ भन्ने मान्यता हो। सरकारले यसलाई लगानीको वातावरण बनेको भनेर सम्मेलनमा ठूलै उपलब्धिका रुपमा प्रचारप्रसार पनि गर्न भ्यायो।

लगानी सम्मेलनकै दौरान स्वचालित मार्गबाट ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको प्रमाणपत्र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले तीन वटा लगानीकर्तालाई हस्तान्तरण समेत गरे।

तीमध्येको एक थियो – बेलायतको एकल्स इनर्जी लिमिटेड।

९ महिनाअघि तामझाम गरेर सकिएको सम्मेलनमा लगानी स्वीकृत गरिएको कम्पनी आज के गर्दै होला? परियोजना पक्कै अगाडि बढिसकेको होला। प्रतिफल दिने चरणमा पो पुगिसक्यो कि भन्ने लाग्न सक्छ।

अब बेलायती कम्पनी एकल्सको वास्तविक कथाले भन्ने छ- नेपालमा लगानीको वातावरण कस्तो छ? हामी विदेशी लगानी भित्र्याउन कति गम्भीर छौं? हाम्रो कर्मचारी प्रशासन कति चुस्त छ र हाम्रा राजनीतिज्ञहरु लगानी प्रोत्साहन गर्न कति प्रतिबद्ध छन्? 

देशको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा उद्योगमन्त्रीको हातबाट लगानी स्वीकृतिको प्रमाणपत्र पाएका लगानीकर्ता कम्पनी दर्ताका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पुग्छन्। तर, त्यो फाइल पटक्कै अघि सर्दैन। आज होला, भोलि होला भन्दाभन्दै त्यहीँ दर्ताको निवेदन दिएको लगभग तीन महिना पूरा हुँदा पनि कुनै ‘रिजल्ट’ आउँदैन।

लगानीकर्ता र उसका प्रतिनिधिहरुले निरन्तर ताकेता गर्छन्। फाइल यता सर्छ न उता। धुलोको डंगुरले फाइल पुरिन्छ। एक दिन अचानक कम्पनी रजिष्ट्रारलाई लाग्छ – यो फाइल मन्त्रालय पठाइदिनु पर्छ।

तीन महिना धुलोले पुरिएको फाइल उनै लगानी स्वीकृत गर्ने भण्डारी मन्त्री भएकै उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा पुग्छ। त्यहाँ पनि त्यस्तै तीन महिना फाइल हलचल हुँदैन।

लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरु पुन: ताकेता गर्छन्। हरेक दिन बिराएर मन्त्रालय पुग्छन्। ‘लगानी सम्मेलनमा स्वीकृत भइसकेको फाइल अगाडि बढाइदिनुस्? करलगायतका इस्यु छन् भन्ने लाग्छ भने सम्बन्धित कार्यालयलाई लेखिदिनुस्?’ उनीहरु याचना गर्छन्।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तीन महिना र मन्त्रालयमा अर्को तीन महिना धुलो खाएपछि त्यहाँको कर्मचारीहरुले मौखिक रुपमा आश्चर्यजनक जवाफ दिन्छन् – नयाँ ऐन पर्खनुहोस्, अहिले अगाडि बढाउन सम्भव छैन।

मन्त्रालय र कार्यालयका कर्मचारीहरुको घर्रामा ६ महिना घुमेको त्यो कम्पनीले करिब ८ वटा देशमा लगानी गरेको छ। तर, नेपालजस्तो नमिठो अनुभव यो कम्पनीले कहीँ पनि पाएको थिएन।

त्यसैले  एकल्स इनर्जी फर्किने मनस्थितिमा पुगेको छ, त्यो पनि कहिले नेपाल नआउने गरि।

‘विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दै सरकारले गरेका वाचाहरू कागजी घोडा मात्र साबित भएका छन्,’ वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएकी अधिवक्ता लजुला महर्जन भन्छिन्, ‘एउटा हातले स्वागत गर्ने, अर्को हातले बिदाइ गर्ने यो विरोधाभासपूर्ण व्यवहारले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो बाधा पारेको छ।’

+++

एकल्स इनर्जीले सोलारमा आधारित प्रणालीको विकास गरेको छ। यसले  सौर्य ऊर्जा र जल ऊर्जा मिलाएर दिगो ऊर्जा समाधान प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैअनुसार कम्पनीले विभिन्न ८ देशमा सफल परिक्षण गरेर थप लगानी विस्तार गरेको छ।

एकल्सको स्थापना २०१७ मा भएको थियो। कम्पनीले कम्बोडिया, म्यानमार, जाम्बिया, ब्राजिल लगायतजस्ता विभिन्न देशहरूमा परियोजनाहरू संचालन गर्दै आएको छ। कम्पनी उद्देश्य सबैलाई हरित, दिगो र सस्तो ऊर्जा प्रदान गर्नु हो। 

कम्पनीले सूर्यको प्रकाशलाई प्रत्यक्ष विद्युतमा रूपान्तरण गरेर ‘स्टोरेज’ गर्ने प्रणालीलाई आधार बनाएर काम गर्छ। उत्पन्न भएको सौर्य ऊर्जा लिथियम आयन ब्याट्री जस्ता उन्नत भण्डारण प्रणालीमा संकलन गरिन्छ। यसो हुँदा राति वा बादल लागेका दिनमा पनि ऊर्जा आपूर्ति गर्न मद्दत गर्छ।

एक पटक स्थापना गरेपछि यसको मर्मतसम्भार लागत न्यून हुन्छ। यसले राख्ने सोलार प्यानलका लागि जग्गा आवश्यक पर्दैन। नदी, पोखरीलगायतमा तैरिने ठाउँमा पनि राख्न मिल्छ। 

+++

एकल्स इनर्जी त्यही योजना अनुसार नेपालमा पनि परीक्षणका रुपमा एउटा सानो परियोजनमा काम गर्न आएको हो। यो सफल भएपछि कम्पनीले ठूलो परियोजनामा लगानी गर्ने योजनामा थियो।

पहिलो चरणमा उसले ८५ प्रतिशत आफूले र कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा दुई सय किलोवाट क्षमताको परियोजना निर्माणका लागि ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गराएको थियो।

गाउँपालिकाले यो परियोजनाका लागि नगद लगानी गर्नु पर्दैन, काम गर्न सहजीकरण बापत उसले १५ प्रतिशत सेयर पाउने हो।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र मन्त्रालयले स्थानीय सरकारले सेयर लगानी गर्न पाउने कानुन नभएको मौखिक जवाफ दिँदै उनीहरुले यसलाई असफल बनाइदिएका हुन्।

यो परियोजनासँग जोडिएका कानुन व्यवसायीहरु संघीयताको बर्खिलापमा गएर केन्द्र सरकारले विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको टिप्पणी गर्छन्।

‘स्थानीय सरकारले सस्तो बिजुली उत्पादनका लागि विदेशी साझेदारसँग सहकार्य गर्न नपाउने भयो। सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) मोडेल नै अगाडि बढ्न दिएन,’ अधिवक्ता महर्जनले भनिन्, ‘अहिलेकै मौजुदा ऐनले लगानी रोक्दैन। तर यहाँ किन हो निरुत्साहित गरिरहेको छ?’

यो कथा बेलायती कम्पनी एकल्सको मात्र होइन। नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक जडताको हो। यो कथा हो- विकासका सम्भावना मारिने क्रमको। यो देश कहिले बन्दैन भनेर विदेशिरहेका युवाहरुको विश्वासको। 

‘प्रत्येक दिन हामी विदेशी लगानी भित्र्याउने सपना देख्छौं,’ महर्जन भन्छिन, ‘तर बिर्सन्छौं कि लगानी भित्र्याउन पाहुना बोलाउनुअघि घर सफासुग्घर राख्नु पर्छ।’