काठमाडौं। मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेक्का पाएको कम्पनीको प्रस्ताव, मूल्यांकन समितिको प्राविधिक प्रतिवेदन लगायत महत्त्वपूर्ण कागजात अध्ययनविनै हतारमा मुद्दा दायर गरेको पाइएको छ।
अख्तियारले एमडीएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा मूल्यांकन समितिको प्राविधिक प्रतिवेदन, त्यसलाई प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षले प्रमाणीकरण गरेको निर्णय, भेन्डर कम्पनी न्यूमेराको प्रपोजलसहितका महत्त्वपूर्ण कागजात नै अध्ययन नगरेको पाइएको हो।
ती काजगात नहुँदा अहिले मुद्दाको सुनुवाइ नै प्रभावित हुन पुगेको छ। अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै असार ९ गते दायर मुद्दामा विशेष अदालतले ४ महिनामा नै फैसला गरेकामा ७ महिनाअघि दायर मुद्दाको भने सुनुवाइ नै सुस्त भएको हो।
अख्तियारले एमडीएमएस खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेकै समयमा एक वर्षअघि प्राधिकरणसँग यी कागजात मागेको थियो। तर, त्यतिबेला प्राधिकरणको खरिद इकाईले कागजात हराएको जवाफ दियो। जबकि ठेक्का सम्बन्धी सबै विवरण र कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने इकाई यही हो।
प्राधिकरणले कागजात ‘मिस्प्लेस’ भएको भन्दै भेट्ने वित्तिकै उपलब्ध गराउने जवाफ दिएपछि अख्तियारले वास्ता गरेन। अख्तियार छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्नतिर लाग्यो।
अख्तियारले चैत १५ गते एमडीएमएस खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित १९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
जब विशेष अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भयो, तब वकिलहरुले ती कागजात मुद्दा निर्क्यौल गर्न आवश्यक हुने भन्दै इजलासले झिकाउनुपर्ने माग गरे। त्यसपछि अदालतले प्राधिकरणलाई कात्तिक २५ गतेसम्म कागजात उपलब्ध गराउन आदेश दियो।
प्राधिकरणले अटेरी गरेपछि अदालतले पुन: चिठ्ठी काटेर कागजात मागेको छ। अदालतले कडा भाषामा बिहीबारको पेसीअघि नै कागजात बुझाउन भनेकामा प्राधिकरणले अहिलेसम्म टेरेको छैन।
मुद्दाको सुनुवाइ बिहीबारका लागि तोकिएकामा प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी आइतबारदेखि भारतमा छन्। भण्डारी भारत जानुअघि उनलाई एक कर्मचारीले अदालतले मागेको कागजात भेटिएको जानकारी गराएका थिए। त्यतिखेर बुझाएको भए अदालतले कडा भाषामा चिठ्ठी लेख्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन।
भण्डारी बिहीबार मात्रै नेपाल फर्कने तालिका छ। त्यसैले त्यो दिनको सुनुवाइ पनि प्रभावित हुने देखिएको छ।
अख्तियारले एमडीएमएसको अनुसन्धान गर्दा प्राधिकरणका अहिलेका अध्यक्ष भण्डारी तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका सल्लाहकार थिए।
अख्तियारअघि तत्कालीन मन्त्री शर्माले एमडीएमएसमाथि छानबिन गर्न लगाएकी थिइन्। शर्माले भण्डारीकै सल्लाहमा मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको नेतृत्वमा छानबिन गराउँदा एमडीएमएस खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो। जसका कारण तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल नैतिक संकटमा परे।
योसँगै टेरामक्स खरिदमा पनि अनियमितता भएको भन्दै राजनीतिक तहबाटै आएको चर्को दबाब झेल्न नसकेपछि खनालले राजीनामा दिएका थिए। खनालको राजीनामापछि शर्माले भण्डारीलाई फागुन ६ गते प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएकी थिइन्।
