काठमाडौं। बिहीबार दिउँसो साढे दुई बजे नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिटिङ हलमा प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको टीम र केही सीमित उद्योगीबीच छलफल सुरु भयो।

छलफलको सुरुमै कुलमानले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि अधिकतम लचिलो बन्ने भन्दै पहिलो किस्ता बुझाएर सहयोगका लागि आग्रह गरे। बिहीबार कुलमानको स्वभावमा अस्वाभाविक परिवर्तन उद्योगीहरुले देखे।

लोडसेडिङ अन्त्यसँगै लोकप्रियताको ग्राफ उकालो लागेपछि कुलमानको ‘एटिच्यूड’ फरक थियो। पछिल्लो समय उनी ऊर्जामन्त्री भन्दा बलिया देखिन्थे।

कुलमानका पछिल्ला सबै गतिविधि नियालिरहेका उद्योगीहरुले बिहीबारको छलफल समस्या समाधानको बाटोमा अग्रसर हुने बुझाइमा थिए।

‘यो समस्या समाधान गर्नु तपाईंहरुको पनि हितमा छ। यसलाई जति लम्ब्यायो उति नै समस्या बल्झिन्छ,’ कुलमानले उद्योगीलाई भने, ‘पहिलो किस्ता तिर्नुस्। किस्ता अवधि पनि बढाउन तयार छौं। हामी लाइन काट्दैंनौ।’

उनको प्रस्तावसँगै केही उद्योगीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे भने केही उद्योगीले प्राधिकरणको बिल गलत रहेको भन्दै सच्याउन आग्रह गरे।

उद्योगीको भनाइ सुनेपछि कुलमानले अझै लचक हुँदै भने-‘तपाईंहरुलाई बिल नै समस्या हो भने पनि प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न सक्ने बाटो खुला गर्छु। तपाईंहरु अदालत जान पनि सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट जितेर आउनु भयो भने तिर्नुभएको पैसा फिर्ता हुन्छ। होइन भने निरन्तर किस्तामा बक्यौता तिर्न सक्नुहुन्छ।’

कुलमानको यो प्रस्तावपछि एक जना उद्योगीले प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा लाग्ने २५ प्रतिशत जरिवानाले अप्ठेरो पर्ने गुनासो गरे। लगतै कुलमानले पुनरावलोकनका लागि २५ प्रतिशत राख्ने विषयलाई पनि घटाउन पहल गर्ने बताए। कुलमान एकपछि अर्को विषयमा लचिलो बनेपछि केही उद्योगी सकारात्मक भए।

उनीहरु कुलमानको प्रस्तावबारे अरु उद्योगीसँग छलफल गरेर जानकारी गराउने भन्दै प्राधिकरणबाट बाहिरिए। ‘तपाईंको प्रस्तावबारे अरु उद्योगीसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै हामी निर्णयमा पुग्छौं,’ सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने।

कुलमानले राखेको प्रस्तावबारे केही उद्योगीबीच छलफल भयो। छलफलमा धेरै बक्यौता रहेकामध्ये एक उद्योगीले कुलमानको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरे। ‘कुलमानले राखेको प्रस्तावमा किन जाने? हामीले लाल आयोगको रिपोर्टभन्दा तलमाथि गर्न आवश्यक छैन,’ ती उद्योगीले भने। त्यसपछि उद्योगीबीच सहमति बन्न सकेन।

कुलमानले राखेको बैठकमा सकारात्मक बनेका उद्योगी आफ्नै समुदायको कुराले निराश बने। ‘विगतदेखि नै यो मुद्दालाई गिजोल्न अग्रसर भएका उद्योगीले समस्या सल्टाउन दिएनन्,’ एक उद्योगीले भने।

उद्योगीको जवाफ पर्खिएर बसेका कुलमानलाई ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बोलाए। मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि मन्त्रीले बोलाएपछि कुलमानले आफूलाई कारबाही गर्न लागेको छनक पाए।

त्यो छनकसँगै उनले राती ८ बजेबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिरेको सूचना जारी भएका उद्योगको लाइन काट्न थाले। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार उद्योगीले साँझ ६ बजेसम्म प्रस्तावका बारेमा जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, ७ बजेसम्म उद्योगीबाट कुनै जानकारी नआएको र मन्त्रिपरिषद्बाट समेत कारबाहीको निर्णय हुने संकेतपछि कुलमान एग्रेसिभ बनेका हुन्।

प्रस्ताव राम्रै थियो ?

सिमेन्ट उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष थापाले कुलमानले राखेको प्रस्तावबारे छलफल हुँदाहुँदै लाइन काटिएपछि समस्या भएको बताए।

‘कुलमानले राख्नुभएको प्रस्तावका बारेमा हामीले छलफल गरिरहेका थियौं। सबै साथीहरु जम्मा हुन नपाएकोले शुक्रबार बिहान मिटिङ राखेका थियौं,’ थापाले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनका भने, ‘उहाँले दिनुभएको विकल्पमा सहमति हुनसक्छ कि भन्ने पनि लागेको थियो। तर, उहाँले साढे सात बजेदेखि नै लाइन काट्न थाल्नुभयो। वार्ता पनि गर्ने अनि लाइन पनि काट्ने काम उहाँले गर्नुभयो।’

उनले प्राधिकरण र उद्योगीबीचको समस्या वार्ताबाट समाधान गर्न तयार रहेको समेत स्पस्ट पारे। ‘हामीले समस्या समाधान नभएपछि मात्रै सबै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटेका हौं। हामीले राजनीति गर्न खोजेकै होइनौं। प्राधिकरणबाट समस्या नसल्टिएपछि हामी माथि जानैपर्‍यो,’ उनले भने, ‘हामी वार्ताबाट समस्याको निकास खोज्ने पक्षमा छौं।’