काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले राष्ट्र बैंक ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुन संशोधन नभएको विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करसँग भेटेर आईएमएफका सहायक मिसन प्रमुख टिडियन किण्डाले नेपालले प्रतिवद्धता गरे अनुसार कानुन संशोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अलपत्र रहेकोबारे किण्डाले चासो राखेका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सरकारले गत माघ २७ गते संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो। त्यो विधेयक वैशाख १५ गतेदेखि कानुन समितिमा विचाराधीन छ। समितिले विधेयकमाथि छलफल गराएकै छैन।
आईएमएफको टोलीले कृषिजन्य लगायत कतिपय वस्तुमा प्रतिवद्धताअनुसार भ्याट छुट दिइएकामा भने खुशी व्यक्त गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भ्याट छुटको सुविधा दिइएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले आईएमएफको सहायक मिसनले विभिन्न निकायसँगग छलफल गरिरहेको बताए।’हामीले संरचनागत सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका सबै विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। अहिले नै यसो उसो भन्दा पनि उनीहरुले ड्राफ्ट रिपोर्ट दिएपछि मात्रै बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’, उनले भने। आईएमएफको सहायक मिसन गत सातादेखि नेपालमा छ।
सरकारले आईएमएफसँग बिस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिंदा ऐन संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त बनाउने, संरचनागत सुधार गर्ने लगायत प्रतिवद्धता जनाएको थियो। आईएमएफको मिसन टोली ईसीएफको तेस्रो किस्ता दिनुअघि निरीक्षणका लागि आएको हो।
आईएमएफले २०७८ पुसमा सरकारलाई ईसीएफअन्तर्गत ७ किस्तामा ३८ महिनाभित्र ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो।
नेपालले पहिलो र दोस्रो किस्ता लिइसकेको छ। दोस्रो किस्तामा उसले ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर (६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) दिएको थियो।
