काठमाडौं। प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकको आगमनसँगै बेलायतले आधिकारिक रूपमा युरोपियन युनियनबाट अलग भएको ३ वर्षपछि बेलायत- एसिया व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ।

बेलायतले शुक्रबार एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका ११ राष्ट्रहरूसँग व्यापार सम्झौता गरेको हो। २१ महिनाको वार्तापछि बेलायत सामेल हुने पहिलो युरोपेली देश बनेको छ।

बेलायत सरकारले यो सम्झौता बेलायतको ब्रेक्जिट पछिको सबैभन्दा ठूलो व्यापार सम्झौता भएको बताएको छ।

समूहमा सामेल हुँदा चीज, कार, चकलेट, मेसिनरी, जिन र ह्विस्की जस्ता सामानहरूमा शुल्क कटौती गरेर बेलायतको निर्यातलाई बढावा दिने त्यहाँको सरकारको भनाइ छ।

यद्यपि, बेलायत सरकारले यो सम्झौताले बेलायतको अर्थतन्त्रको आकारमा ०.०८ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरेको छ। यो व्यापार क्षेत्रले करिब ५० करोड मानिसको बजार ओगटेको छ।

ट्रान्स-प्यासिफिक पार्टनरसीपका लागि व्यापक र प्रगतिशील सम्झौता (सीपीटीपीपी) सन् २०१८ मा स्थापित भएको थियो। अष्ट्रेलिया, ब्रुनाई, क्यानडा, चिली, जापान, मलेसिया, मेक्सिको, न्यूजिल्याण्ड, पेरु, सिंगापुर र भियतनाम यसमा समावेश छन्।

सीपीटीपीपीको सदस्यताले सदस्यहरू बीचको व्यापारमा प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्छ र सीमा करको रूप सामानहरूमा ट्यारिफहरू घटाउँछ।

यसका साथै ११ सदस्यहरूले विश्वको आम्दानीको लगभग १३ प्रतिशत ओगटेका छन्।

यद्यपि, एसिया व्यापारमा सामेल हुँदा बेलायतको लागि लाभ धेरै नहुने अपेक्षा गरिएको छ। बेलायतले ब्रुनाई र मलेसिया बाहेक सबै सदस्यहरूसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरू गरिसकेको छ। जसमध्ये केही ईयुको अघिल्लो सदस्यताबाट हटाइएको थियो।

व्यापारमा केही लाभ भएपनि सरकारले १० वर्षमा अर्थतन्त्रको आकारमा ०.०८ प्रतिशतले थपिने अनुमान गरेको छ।

तर प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले यो सम्झौताले ब्रेक्जिट पछिको स्वतन्त्रताको वास्तविक आर्थिक लाभ देखाएको बताएका छन्। ‘सीपीटीपीपीको एक भागको रूपमा बेलायत अब नयाँ रोजगारी, आर्थिक वृद्धि र नवप्रवर्तनका अवसरहरू लिन विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा प्रमुख स्थानमा छ,’ उनले भने।

बेलायतका व्यवसायीले अब युरोपदेखि दक्षिण प्रशान्तसम्मका बजारमा पहुँच पाउने उनले बताए।

बिजनेस एण्ड ट्रेड सचिव केमी बाडेनोचले सम्झौता ‘बाइङ स्टार्टअप’ योजना जस्तै रहेको बताइन। ‘यो ईयु व्यापारलाई प्रतिस्थापन गर्न होइन, परिपुरक गर्न हो। हामी अझै पनि ईयुसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा छौं,’ उनले रेडियो फोरको टुडे कार्यक्रममा भनिन्।

बाडेनोचले बेलायतको कृषिमा कुनै असर पर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्दै सम्झौताले किसानहरूको लागि नयाँ बजार सिर्जना गर्ने बताइन्।

सरकारले यो एसिया व्यापारमा सामेल हुँदा सेवा क्षेत्रलाई बढावा दिने, बेलायती कम्पनीहरूले स्थानीय कार्यालय स्थापना गर्न वा सेवा आपूर्ति गर्न त्यहीको कम्पनी हुन आवश्यक छैन। उनीहरु स्थानीय कम्पनीहरूसँग बराबर हुनेछन्।