काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले दसैंलक्षित बजार अनुगमन सुरु गरेको छ। मंगलबार महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलको टोलीले दसैंलक्षित बजार अनुगमन गरेको हो।

उपमेयर डंगोलको टोलीले टुकुचास्थित तरकारी बजार, खाद्यान्न पसल र मासु पसल र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको स्टोरहरुमा अनुगमन गरेको छ। टोलीले महानगरभित्र रहेको भित्रि पसलहरुमा गएर सामानको बिल, रजिस्ट्रेसन गरे/नगरेको सामानको उत्पादन मितिको जाँच गरेको थियो।

बजार अनुगमनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उपमेयर डंगोलले बजारमा अखाद्य वस्तु धेरै बेचिरहेको पाइएको बताइन्। उनले कतिपयलाई दर्ता गराउने कुराहरु नै थाहा नभएको र उनीहरुलाई सचेत गराइएको बताइन्।

उनले बेच्ने मात्र नभई किन्ने मानिसहरुले पनि अखाद्य सामग्रीको पहिचान गर्न नसकेको पाइएको बताइन्। उपमेयर डंगोलले अनुगमनको क्रमलाई दशैँपछि पनि निरन्तरता दिने प्रतिवद्धता जनाइन्।

उनले भनिन्, ‘दसैंको समयमा धेरै अनियमितता हुने देखिएको छ, बजारमा मूल्य धेरै हुने, कति कुराहरु सकिसक्यो भनेर स्टोर गरेर राख्ने भएका छन्। कारबाही भन्दा पनि सचेतना जगाउनका लागि हामीले अनुगमन गरेका हौँ। कतिपयलाई दर्ता गराउने कुराहरु नै थाहा छैन। सचेत हुँदाहुँदै पनि लापरबाही गरेको खण्डमा कानुनी कारबाही गर्नेछौं।’

अनुगमनका क्रममा खाद्य विभागमा उत्पादित मिति मेटिएको खाद्य सामग्री पाइएको थियो। जसमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी तर्फबाट वाग्मती प्रादेशिक प्रमुख ज्ञानु थापाले मिति सकिएका खाद्य सामग्री विभागले नबेचेको दाबी गरिन्।

कतिपय सामान उत्पादित कम्पनीबाट आउँदै मेटिएको हुने र विभागले भने उपभोक्तालाई अखाद्य सामग्री नबेचेको उनले बताइन्। उनले विभागबाट भएका कमजोरीलाई आगामी दिनमा सच्याउने प्रतिवद्धता जनाइन्।

उनले भनिन्, ‘हामीले उपभोक्तालाई डेट सकिसकेका खाद्य सामग्री बेचेका छैनौँ। हामी महानगरपालिकाले दिएको सुझावलाई सुधारेर जान्छौँ। १८ सय खसीबोका, ५ सय च्याङ्ग्रा ल्याउनेछौं। कतिपय च्याङ्ग्रा आइसकेको छ। आउनेक्रममा छ।’

त्यस्तै, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले उपभोक्तालाई खाद्य सामग्री प्रदान गर्ने कुरामा राज्य जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाए। उनले महानगरले गरेको आजकै अनुगमनमा पनि सरकारी संस्थाहरुमा नै अखाद्य सामग्री फेला परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘उत्पादक र आयातकर्ताको स्पष्ट ठेगाना बिनाका खाद्य सामग्रीहरु धेरै भेटिएका छन्। सरकारकै कम्पनीहरुमा अखाद्य सामग्री भेटिएका छन्। सरकारी संस्थाहरु नै सबैभन्दा बढी पारदर्शी र स्वस्थ हुनुपर्छ।’

उनले नागरिकप्रति सरकारी संस्थाहरु जिम्मेवार बन्नुपर्ने र विशेष गरी स्थानीय सरकारले यसको जिम्मा लिन आवश्यक रहेको बताए। उनले अहिले बजार अनुगमन नियमित हुन नसकेको बताए।