लगानीकर्ताले बोर्डलाई सोधे- ७.५ % पूँजीगत लाभकर अन्तिम हो?, थप दायित्व सिर्जना हुनेमा सशंकित

बिजमाण्डू
२०७५ फागुन १३ गते १५:११ | Feb 25, 2019

Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं। शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुको लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य लागु गर्ने विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ।

छलफलमा सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरुले लगानीकर्ताको विश्वास लिएर मात्रै प्यान लागू गर्न सुझाव दिएको धितोपत्र बोर्डका निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले जानकारी दिए।

छलफलमा लगानीकर्ता संघ संस्थाका प्रतिनिधीले बैशाख एक गतेदेखि अनिवार्य रुपमा प्यान लागु नगर्न सुझाव दिएका थिए। पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलका अनुसार बिभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले बैशाख एक गतेदेखि प्यान लागु गर्न तर अनिवार्य भने नगर्न सुझाव दिएका थिए।

छलफलका क्रममा प्यान लिएपछि पूँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशत नै अन्तिम कर हो या होइन प्रष्ट्याउन समेत लगानीकर्ताहरुले अनुरोध गरेका थिए। प्यान लागु परेपछि पनि पूँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशत नै हो भने प्यानमा जान सकिने उनीहरुको राय थियो।

प्यान कार्यान्वयन गर्दै गर्दा उचित गृहकार्य गरेर मात्रै अगाडि बढ्न सुझाव दिएको नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले बताए। शेयर खरिद गर्दा प्यान अनिवार्य गर्ने भन्दा पनि सबैलाई एकरुपता हुनुपर्ने भन्दै लगानीकर्ताले सुझाव दिएका थिए।

प्यानमा गए के फाइदा हुने भन्दै लगानीकर्ताले सोधेका थिए। यसका फाइदाहरु बुझाएर अगाडि बढेमा मात्र  सहयोग गर्ने  लगानीकर्ताको भनाई थियो। उपत्यका बाहिरबाट पनि प्यान नम्बर लिन सकिने या नसकिने भन्दै प्रश्न गरिएको थियो।

छलफलमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्की सहित आन्तरिक राजस्व विभागका तर्फबाट टंक प्रसाद पौडेल, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका चन्द्र सिंह साउद, केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीका देव प्रकाश गुप्ता, ब्रोकरका प्रतिनिधिहरु, मर्चेन्ट बैंकरका प्रतिनिधिहरु, चारवटै लगानीकर्ता संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती थियो।

बोर्डले प्यान नम्बरको विषयमा अन्योल सिर्जना भएको तथा अनावश्यक भ्रम पैदा भएको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागका प्रतिनिधि मार्फत प्यानको विषयमा जानकारी दिनकालागि छलफल डाकेको थियो। तर छलफलमा लगानीकर्ताहरुले प्यान लागु गर्नु अघि यसका भ्रमहरु चिर्न अनुरोध गरेका थिए।

पछिल्लो समय लगानीकर्ताहरु प्यान नम्बर लिएपछि करको थप दायित्व सिर्जना हुन सक्ने भन्दै सशंकित छन्। यस विषयमा लगानीकर्ताहरुले स्पष्ट जवाफ मागिरहेका छन्।