बिजमाण्डूको समाचारमा युटिएलको स्पष्टिकरण, भन्यो नेपाल छाड्ने तयारी छैन् (स्पष्टिकरणपत्र)

बिजमाण्डू
२०७१ बैशाख १८ गते ००:०० | May 1, 2014

श्री सम्पादक ज्यु
बिजमाण्डू डट कम

विषय: १० वैशाखमा प्रकाशित भएको समाचार बारे
बिजमाण्डूमा १० बैशाखमा प्रकाशित ‘युटीएलले भन्यो दूरसञ्चार वार्षिक फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्न सक्दैनौं, के नेपाल छाड्न चाहन्छ ?’ शीर्षकको समाचार प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । विषेश गरि समाचारको शीर्षक तथा युटिएल रक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने भन्ने विषयले सराेकारवाला, उपभोक्ता तथा आम पाठकलाई गलत सुचना प्रवाह भएको छ । समाचारमा वास्तविकता नखुलेको हुँदा निम्नानुसारको सत्य तथ्य बाहिर ल्याइ दिन अनुरोध गरेका छौं ।
१.
क.युटिएलले ७ वैशाखमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरि त्यसको बोधार्थ माननीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र सचिवलाई दिइ सकेको छ । दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धि नीति २०७० का गर्नु पर्ने संसोधन बारे प्रष्ट सुझाव उक्त पत्र लेखेका हौं ।
हामिले सरकारलाई दिएका सुझावहरु निम्नानुसार छन्:

Tata
GBIME

अ. युटीएलले तिर्नुपर्ने वार्षिक फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा १० गुणा  बढी बृद्धि गरिएको छ , जसबाट युटीएलको वित्तीय स्थिति नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

अा. साढे दुई लाख ग्राहक संख्यालाई फ्रिक्वेन्सी प्राप्तगर्ने न्युनतम आधार बनाइएको छ । यसको कुनै बैज्ञानिक आधार छैन । यसको विपरित ग्रामिण दूरसंचार तथा आधारभूत टेलिफोन सेवाको लागि ५० हजार ग्राहक संख्या तोकिएको थियो । अतः न्यूनतम फ्रिक्वेन्सीका लािग तय गरिएको ग्राहक संख्यामा कटौती गर्नुका साथै न्यूनतम बन्डल्ड फ्रिक्वेसीको स्तर २ह२ ह१.२५ मा कायम गर्नुपर्ने र यो नै उचित आधार हुने युटीएलको धारणा रहेको छ ।

अ. हाम्रो जानकारी अनुसार विश्वभर प्रचालित सीडीएमए प्रविधि र लाईसेन्सको एउटा अभिन्न अंग इभिडिओ हो । त्यसैले सीडिएमए लाइसेन्स प्रदायकहरुले इभिडिओलाई डाटा सेवाका रुपमा प्रयोग गरेका छन् । कथितनीतिले इभिडिओलाई सीमित मोबिलीटी सेवाप्रदायकको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर राखेको छ, जसको मुख्य नियत नै युटीएलाई आफ्नो लगानीको प्रतिफलबाट बंचित गर्नु रहेको देखिन्छ । स्मरणीय छ, युटीएलले लगानी गरेको प्रविधि कथित नीति (दफा १२) लागु हुनुभन्दा अगाडि नै आएको हो ।

२. हामीले फ्रिक्वेक्सी शुल्क तिर्दैनौं भनेर कुनै पनि पत्र पठाएका छैनौं । साथै नेपाल छाड्ने हाम्रो कुनै तयारी छैन ।
हेडलाईनमा भनिएको ‘युटिएल रक्षात्मक बन्यो’ भन्ने बाक्यांश समेत फरक सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको हुँदा हाम्रो असन्तुष्टि रहेको छ । त्यहाँ प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुले रक्षात्मक अवस्थालाई इगित गरेका छैनन् । समग्रमा गलत र नभएका तथ्यलाई यो सन्दर्भमा बढाइ चढाइ प्रयोग गरिएको छ ।
‘जिएसएम लाईसेन्स शुल्क युटिएलले बुझाएन’ सन्दर्भमा पनि हाम्रो अडान के हो भने सम्मान्नित सर्बोच्च अदालतको फैसलाको पुर्ण विवरण नआउन्जेल हामी त्यसमा अघि बढ्न सक्दैनौं । किनभने यो ठुलो लगानीको सन्दर्भ भएको हुँदा मुद्दा फैसलाको पुर्ण पाठ हेरेपछि मात्र त्यसमा अघि बढ्न सकिन्छ । फैसलाले बाटो खुल्यो भनेर मात्र यसमा थप निर्णय गर्न युक्ति संगत हुँदैन ।
समाचार सरोकारवालाहरुमा अनायास अन्यौल सिर्जना गरेको हुँदा हामीले पत्रमा उल्लेख गरे बमोजिमका यथार्थ प्रकाशमा ल्याइदिन हुन अनुरोध छ ।


प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
युटिएल