काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले थ्रिजी फ्रिक्वेन्सीवापत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ४८ करोड सात लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले थ्रिजी सेवा अन्तरगत सन २००६ देखि २०१२ वीचको शुल्क बापत १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तोकेको थियो ।
तर सरकारको स्वामित्व समेत रहेको नेपाल टेलीकमले ४८ करोड ७ लाख रुपैया मात्रै बुझाएको हो । हाल लागू भएको रेडियो प्रसारण नीति  अनुसार नेपाल टेलीकमले थ्रिजी सेवा प्रयोग गरेबापत ६ वर्षसम्म  प्रत्येक वर्ष २४ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । टेलिकमले सुरुवातका दिनमा थ्रिजी सेवाबाट नोक्सान बेहार्नु परेका कारण प्राधिकरणलाई पूर्ण शुल्क तिर्न नसकेको जनाएको छ ।