काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालयको पछिल्लो प्रकरणमा अध्ययन तथा तथ्य संकलनका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। बार कार्यसमिति, सल्लाहकार समिति समेतको संयुक्त बैठकले पूर्व अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो।
हालको प्रकरणमा तथ्य सङ्कलन र न्याय क्षेत्रको उन्नयनका लागि आवश्यक सुझावका लागि भन्दै समिति गठन गरिएको हो। समितिलाई एक महिनाको समय सीमा तोकिएको छ।
श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, उषा मल्ल पाठक, सुरेन्द्रकुमार महतो र चन्द्रप्रसाद काफ्ले सदस्य छन्। समितिको सदस्य सचिवमा अधिवक्ता बाबुराम अर्याललाई तोकिएको छ।
बारले न्यायिक सुधार, भ्रष्टाचारविहीन प्रणालीको विकास, सुशासनको प्रत्याभूति एवम् विगतका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग पनि गरेको छ।
सत्ताको छाया न्यायपालिकामा पार्ने कार्य क्रमशः महसुस भएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व संकटमा परेको बारको निचोड छ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्ताको कार्यकारी छाया न्यायपालिकामा पार्ने प्रयत्न क्रमशः हुँदै गएको महसुस गरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व गम्भीर सङ्कटमा परेको अनुभूति बैठकले गरेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाको लागि नेपाल बार एसोसिएसन दृढतापूर्वक लागि पर्नेछ।’
समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन आगामी मंसिर २५ गते धनगढीमा हुने ५२औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय पनि बारले गरेको छ।
