मोरङ र आसपासका क्षेत्रमा अब विद्युत ट्रिपिङ नहुने, केरौन १३२ केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न

बिजमाण्डू
२०८३ कात्तिक ११ गते १६:५९ | Oct 28, 2026
मोरङ र आसपासका क्षेत्रमा अब विद्युत ट्रिपिङ नहुने, केरौन १३२ केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न


काठमाडौं। १३२ केभी क्षमताको केरौन सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। मोरङ र आसपासका क्षेत्रको विद्युत मागलाई सम्बोधन गर्न र आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाउन सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो।

GBIME
Tata

सबस्टेसनलाई कात्तिक १४ र १५ गते चार्ज गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको छ। ती दिनमा पूर्व-पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत दुहबी-दमक खण्डमा पर्ने केरौन सबस्टेसनमा लाइनलाई भित्र छिराउने (लुप इन) र बाहिर निकाल्ने (लुप आउट) कार्य गरिने छ। दुहबी-दमक १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट सबस्टेसनमा विद्युत आपूर्ति हुनेछ।

दुहबी-दमक प्रसारण लाइनलाई शनिबार र आइतबार बिहान ४ बजेदेखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म बन्द गरी लुप इन र लुप आउटको कार्य गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यो समयमा झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका सम्पूर्ण भाग तथा मोरङको उर्लाबारी, पथरी र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुनेछ।

सबस्टेसनमा १३२/३३ केभी, ६३ एमभीएका दुईवटा र ३३/११ केभी, २२.५ एमभीएको एउटा पावर ट्रान्सफर्मर राखिएको छ। सबस्टेसनको कुल क्षमता १४८.५ एमभीए छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले केरौन सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि मोरङको विद्युत आपूर्ति सुरक्षित र भरपर्दो हुनुका साथै प्राविधिक चुहावटसमेत घट्ने बताए।

अहिले त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका ३३ केभी लाइन धेरै लामो हुँदा प्राविधिक चुहावट बढी रहेको र उपभोक्ताले छिनछिनमा लाइन जाने (ट्रिपिङ) समस्या भोगिरहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले अब ३३ केभी लाइनको लम्बाइ घट्दा हुँदा चुहावट पनि घट्ने र भोल्टेजमा सुधार भइ विद्युत आपूर्ति विश्वसनीय हुने दाबी गरे।

हाल त्यस क्षेत्रमा दुहबी-रानी-रङ्गेली ३३ केभीको करिब ५० किलोमिटर लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको छ। अब लाइनको लम्बाइ घट्ने हुँदा विद्युत आपूर्तिमा सुधार हुनेछ।

सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत आपूर्तिका लागि ११ केभीका ५ वटा फिडर लाइन निकालिएको छ। त्यस्तै, केरौन-रङ्गेली र केरौन-विराटचोक ३३ केभी डबल सर्किट लाइन निर्माण गरिएको छ। सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि ती लाइन पनि चार्ज गरिने केरौन सबस्टेसन आयोजना प्रमुख दर्शन राय यादवले बताए। 

आयोजना निर्माणका लागि २०७८ असारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। करिब एक अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजना सरकार र विद्युत प्राधिकरणको लगानी तथा एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको हो।