काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले असोज अन्तिम साता बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हट्ने जानकारी दिए।
विराजभक्तले असोज २८ गते मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बिजुलीमा भ्याट हट्ने जानकारी दिएकामा त्यसको पर्सिपल्ट असोज ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो। त्यो बैठकले गरेका १३ वटा निर्णय सार्वजनिक गरियो। तर, भ्याट हटाउने निर्णय अटेन।
त्यसपछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले दिएको जानकारी गलत ठहरियो।
ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेयता उनले भ्याटकै विषयमा दिएका अघिल्ला सूचना पनि गलत ठहरिएका थिए। असोज ५ गते भ्याट हटाउने बारेमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको सूचना आयो। त्यो सूचना ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठकै सचिवालयबाट बाहिरिएको थियो।
स्रोतका अनुसार सूचना ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठकै योजना अनुसार संचारकर्मीलाई दिइएको थियो। तर, त्यो सूचना आएकै दिन बेलुका अर्थमन्त्री वाग्लेका स्वकीय सचिवबाट सामाजिक सञ्जालमा खण्डनसहितको स्टाटस आयो।
बिजुलीको भ्याटका बारेमा यी दुई सूचनाले ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको अवस्था कमजोर रहेको देखाउँछ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिजुलीको भ्याट हटाउने विषयमा कर्मचारीको तहमा कुनै छलफल भएको छैन। ‘मन्त्री मन्त्रीबीच कुनै छलफल भएको भए हामीलाई जानकारी हुने कुरा भएन। हाम्रो तहमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘भ्याट हटाउने एजेण्डा अन्तैबाट मन्त्रिपरिषद्मा गएको भए अर्कै कुरा हो।’
स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठका अरु निर्णय पनि दिगो खालका छैनन्। उनले जम्बो सल्लाहाकार टिम बनाएर उल्टै बोझ मात्रै थपेको देखिन्छ।
‘अर्थपछि सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालय ऊर्जा हो। तर, उहाँले त्यहाँ काम गर्न सक्नुभएको छैन। सल्लाहाकार टिम जम्बो बनाउने काम भएको छ। सामान्य निर्णय गर्ने विषयमा पनि समिति बनाउने काम भएको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसले पनि निर्णय फाष्ट ट्र्याकमा नभएको हो कि?’
ती कर्मचारीका अनुसार पनि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले भ्याट हटाउन चाहे पनि कुनै तहबाट पनि निर्णय भएको छैन। भ्याट हटाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले ठाडो प्रस्ताव पनि लैजान सक्छन्। तर, भ्याटका विषयमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले वक्तव्यबाजी गरेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्ले असन्तुष्ट छन्।
भ्याटका विषयमा यस्तो छलफल
स्रोतका अनुसार विज्ञहरुले दिएको सुझावलाई आधार मानेर अर्थमन्त्री वाग्ले १५० युनिटसम्म भ्याटका नलगाउन तयार भएका छन्। त्योभन्दा बढीका हकमा भने एक प्रतिशत मात्रै भ्याट लगाउन अर्थमन्त्री सहमत भएको स्रोतले बतायो।
‘भ्याट हटाउने विषयमा यसरी नै सहमति बनेकोजस्तो लाग्छ। तर अर्थले प्रस्ताव लगेको छैन,’ स्रोतले भन्यो।
ऊर्जा मन्त्रालयले ५० देखि १०० युनिट, १०० भन्दा माथि १५० युनिटसम्म र १५० युनिटमाथि बिजुली खपत गर्ने ग्राहकको संख्यासहित भ्याटले पार्ने असरसहितको हिसाबकिताब नै अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार मासिक ५० युनिट माथि बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहक २३ लाख छन्। त्यस्तै १५ लाख हाराहारी ग्राहकले १०० युनिटदेखि १५० युनिट र करिब ११ लाख ग्राहकले मासिक १५० युनिटभन्दा माथि बिजुली उपभोग गर्ने गरेका छन्।
