काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पहिलो पटक उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन्। गृहमन्त्री गुरुङले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास(बिमस्टेक)को बैठकमा जानु पूर्वसन्ध्यामा झण्डै दुई दर्जन उद्योगी व्यवसायीलाई सिंहदरबार बोलाएर छलफल गरेका हुन्।
भारतको नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका गृहमन्त्रीहरुको बैठकमा सहभागी हुन उनी सोमबार त्यसतर्फ जाँदैछन्। गुरुङले भारतका गृहमन्त्री अमित शाहसँग पनि भेटवार्ता गर्दैछन्। त्यही सन्दर्भमा गृहमन्त्री गुरुङले उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेर निजी क्षेत्रका मुद्दालाई समेत उठाउन खोजेका हुन्।
छलफलमा गृहमन्त्री गुरुङको प्रस्तुति केही कडा थियो। तर, उनी निजी क्षेत्रका मुद्दामा ‘सिरियस’ देखिएको अनुभव उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन्।
छलफलका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई गृहमन्त्रीको सचिवालयमार्फत सम्पर्क गरेर बोलाइएको थियो। शुक्रबार दिउँसो सवा ४ बजे सुरु भएको छलफलमा गृहमन्त्री गुरुङले निजी क्षेत्रको महत्वलाई सरकारले उच्च मूल्यांकन गरेको बताउँदै सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको जिकिर गरे। ‘हामी सुशासनका सवालमा निर्मम छौं। जिरो टलरेन्सको नीति छ। तपाइँहरुका काम घुसविना हुनुपर्छ,’ उनलाई उद्यृत गर्दै एक व्यवसायीले भने, ‘कसैले सूचना दिएमा २४ घण्टाभित्र कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान्छौं। यसका लागि सूचना दिन हामीले हटलाइनको व्यवस्था गर्दैछौं।’
गुरुङले व्यवसायीलाई राजनीति नगर्न र उद्योग व्यवसायमा लाग्न समेत आग्रह गरे। ‘पहिला तपाइँहरु व्यवसाय बचाउनका लागि राजनीतितिर लाग्नुभयो। अब व्यवसाय संरक्षणका लागि राजनीति गर्नुपर्दैन्,’ उनले भने, ‘अब हामी तपाइँहरुको संरक्षण गर्छौं, अब व्यवसायतिर मात्रै लाग्नुस्।’
मन्त्री गुरुङले अर्थतन्त्रमा योगदान दिने भएकाले उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए। उनले नाकामा हुने अवैध कारोबार रोक्न दीर्घकालिन योजना बनाइरहेको बताउँदै डिजिटलाइजेसन गर्न खोजेको जानकारी दिए। ‘नाकामा ड्रोन राखेर क्यामरामार्फत कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तत्कालको उपायले समस्या समाधान हुने नदेखेर दीर्घकालीन योजना बनाइरहेका हौं।’
छलफलमा राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल(एनबीआई)का अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले नेपाल गुणस्तर चिन्ह(एनएस) र भारतीय गुणस्तर चिन्ह(बीआईएस)को एक्रिडिएसनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए। ‘बीआईएस भएका सामान निर्वाध रुपमा आइरहेका छन्। हाम्रो एनएस चिन्ह पाएका वस्तु पनि निर्वाध रुपमा जाने वातावरण हुनुपर्छ,’ जोशीले छलफलमा भने, ‘गैर भन्सार अवरोधका कारण नेपालबाट निकासी हुने धेरै सामानले समस्या भोगिरहेका छन्।’
जोशीले युरोपेली युनियन(ईयू) र आसियानजस्तै वस्तु तथा मानिसको खुला ओहोरदोहोरका लागि बिमस्टेकमा मुद्दा उठाउन आवश्यक रहेको बताए। ‘बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका वस्तु तथा मान्छेको निर्वाध ओहोरदोहोर हुने व्यवस्थाका लागि जोडदार माग राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो हुनेबित्तिकै हाम्रो वस्तुले पनि ठूलो बजार पाउँछ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छाले जीएसटी पोर्टलमा नेपालको पनि एक्सेसका लागि भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्न सुझाव दिए। ‘जीएसटी पोर्टलमा हाम्रो पनि एक्सेस हुन सक्यो भने न्यून बिजिकीकरणको समस्या हल गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘त्यो पोर्टलमा एक्सेस दिन खासै गाह्रो काम पनि होइन।’
गोल्छाले नेपाल-भारत सन्धिभन्दा वाहिर गएर केही वस्तुमा गैरभन्सार अवरोध भएका मुद्दालाई पनि उठाउनुपर्ने बताए।
भारतले केही दिनअघि नेपाली जुटका उत्पादनमा एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) ५६ गुणासम्म लगाएको चार दिनमै काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी) पनि थपेको छ। भारतको नयाँ निर्णयले मोरङ र सुनसरीमा १५ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका जुट उद्योग संकटमा पर्दैछन्।
गोल्छाले कूटनीतिक हिसाबले सुरक्षा लगायतका विषयमा ‘विनविन’ गर्दै व्यापार र लगानीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। ‘हामीले सुरक्षाका मुद्दालाई विनविन गर्दै हाम्रो व्यापार अभिवृद्धिलाई अगाडि बढाउन सक्छौं। गृहमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण त्यही कारण पनि बढी सान्दर्भिक देखिरहेको छु,’ उनले छलफलमा भने।
अर्का उद्योगी राजेन्द्र खेतानले गृहमन्त्रीसँग चारवटा बुँदामा आफ्ना भनाइ राखे। उनले दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सम्झौता(साफ्टा)को दफा ३(२) एफमा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाललेे अधिकतम लाभ लिनसक्ने बताए।
‘अति कम विकसित सदस्य राष्ट्रहरुको विशेष आवश्यकता स्पष्ट रुपमा मान्यता दिँदै उनीहरुको पक्षमा एकपक्षीय आधारमा ठोस प्राथमिकतामूलक उपाय अवलम्बन गरिनेछ भन्ने यो दफामा व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो आधारमा हामीले लाभ लिनसक्छौं।’
उनले नेपाल-भारत व्यापार सन्धि, १९९६ अन्तर्गतको मूल्य अभिवृद्धिको प्रावधानको सीमा घटाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए। अहिले भारतमा निकासीका लागि ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने प्रावधान छ।
खेतानले मूल्य अभिवृद्धिको सीमा घटाएर २५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्न सकेमा १०० वटा नयाँ वस्तु भारत निकासी गर्न सकिने बताए। ‘यसले हाम्रो भारतको निकासी व्यापारमा ठूलो छलाङ ल्याउन सक्छ। त्यसले भारतीय मुद्राको मौज्दात पनि बढ्छ,’ उनले भने। खेतानले यो व्यवस्थाबाट विश्व व्यापार संगठनको नैरोबी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा अतिकम विकसित राष्ट्रहरुका लागि सरल तथा प्राथमिकतामूलक उत्पत्तिका नियम सम्बन्धी व्यवस्थासँग पनि तालमेल हुने जिकिर गरे।
उनले भारतका स्टार्टअप इन्डिया सिड फन्ड स्किममा नेपाली युवा उद्यमी र स्टार्टअपलाई पनि सहभागीताका लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे। त्यस्ता फण्डमा नेपालका प्राइभेट इक्विटी तथा बैंकलाई लगानीको बाटो खोल्नुपर्ने बताउँदै खेतानले त्यहाँ भएको लगानीका आधारमा प्रविधि र पुँजी ल्याएर नेपालमा स्टार्टअपलाई एग्रेसिभ रुपमा विस्तार गर्न सकिने बताए। ।
खेतानले बेइजिङदेखि बेंग्लोरसम्मको व्यापारिक मार्गका लागि पहल गर्न मन्त्री गुरुङलाई सुझाव दिए। वीरगंज, विराटनगर, काँकडभिट्टा र भैरहवास्थित सुक्खा बन्दरगाहहरू र नेपालको सीमा नाकानजिक चीनले बनाएका ठूला पूर्वाधारलाई जोड्नका लागि पहल गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो। उनले नेपाललाई भारत र चीनको ट्रान्जिट बनाउन सके अर्थतन्त्रले छलाङ मार्ने सुनाए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले ऋण लिएर निर्माण भएको भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण रुपमा चलाउनका लागि भारतलाई आग्रह गर्नुपर्ने बताए। ‘हामीले भैरहवा विमानस्थल बनायौं। तर, अहिलेसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यो चल्ने वातावरण बनाउनका लागि भारतसँग आग्रह गर्नुपर्छ।’
मल्होत्राले विद्युत भारतवाहेकका देशमा बेच्नका लागि सहजीकरण आवश्यक रहेको बताए। ‘बिजुली भारतवाहेका बिमस्टेक देशमा पनि बेच्नका लागि पहल गर्नुपर्छ। हामीले बंगलादेश बेचिरहेका छौं। अरु बजारमा पनि जाने वातावरणका लागि आग्रह गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए। मल्होत्राले नेपालमा स्थिर सरकार आएको सन्देश बिमस्टेक बैठकमा राख्न समेत आग्रह गरे।
‘बिमस्टेकको फोरममा नेपालमा स्थिर सरकार आएको सन्देश जानुपर्छ। हामी निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं, तपाइँहरु पनि आउनुस् भन्ने म्यासेज दिन आवश्यक छ,’ मल्होत्राले गृहमन्त्रीलाई भने, ‘हामी उद्योग व्यवसायका लागि हदबन्दीको नयाँ नियम ल्याउँदैछौं भन्ने कुरा पनि भन्नुपर्छ। हदबन्दीको पुरानो व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता यहाँ लगानी गर्न आउँदैनन्।’
केएल दुगड समूहका प्रबन्ध निर्देशक कुमुद दुगडले चोरी निकासी रोक्ने मुद्दालाई बलियो रुपमा उठाउन सुझाव दिए। ‘तपाइँ आउनेबित्तिकै चार दिन सीमा नाकामा कडाइ भएको थियो। त्यो कडाइले केही सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो। तर, त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन,’ उनले भने, ‘हेर्नुस् नाकामा कडाइ भयो भने हाम्रो उद्योगको अवस्था नै फेरिन्छ। देशले पनि धेरै राजस्व आउँछ।’
उनले कोभिडकालको उदाहरण दिँदै आफ्नो उद्योगबाट उत्पादित तोरीको तेल जनकपुर क्षेत्रमा मात्रै हजार टन बिक्री भएको बताए। ‘कोभिडको समयमा सीमा नाकामा चोरीपैठारी ठप्प भयो। त्यसपछि हाम्रो तोरीको तेल जनकपुर क्षेत्रमा हजार टन बिक्री भयो। अहिले त्यहाँ दुई सय टन मात्रै बिक्री छ,’ उनले भने, ‘राजस्व बढाउनका लागि नाकामा कडाइ गर्न जरुरी छ।’
दुगडले अहिले दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध भए पनि बिलसहित विदेशका उत्पादन किन्न सकिने अवस्था रहेको बताए। ‘दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर, ती सामान बिलसहित किन्न पाइन्छ। तपाइँले कुनै सामान भारतमा अर्डर गर्नुस् सजिलै काठमाडौंमा डेलिभरी भइरहेको छ,’ दुगडले भने, ‘यो हाम्रो लागि दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।’
उनले नेपाल र भारतमा भन्सारदरमा फरक भएकै कारण यहाँ उत्पादन भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सामान पनि अवैध बाटोबाट आइरहेको जानकारी दिए। ‘भारतमा ५ प्रतिशत भन्सार भएको वस्तुको नेपालमा २० प्रतिशत छ। उदाहरणकै लागि भारतबाट कोकाकोला पनि अवैध रुपमा आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भन्सार फरक भएकाले अवैध रुपमा सामान आएको छ। यसले हाम्रो औद्योगिकरण ध्वस्त भइरहेको छ।’
