विराटनगर। विश्वको धनाढय सूचीमा रहेका मुकेश अम्बानीको रिलायन्स इन्डस्ट्रिज जग्गा नपाएपछि २० अर्ब लगानी नगरी फर्किएको छ। बालेन्द्र शाह सरकारले समेत जग्गाको सुनिश्चितता नगरेपछि रिलायन्स इन्डस्ट्रिज निराश भएर फर्किएको हो।

विशेष आर्थिक क्षेत्र सिमरामा ८० विघा जग्गामा इन्डस्ट्रियल भिलेज बनाउने योजनासहित रिलायन्स नेपाल आएको थियो।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार रिलायन्सले गुजरात मोडलमा इन्डस्ट्रियल भिलेज बनाउने योजना पेस गरेको थियो। यसका लागि उसले सिमराको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ८० बिघा जमिन मागेको थियो। तर, सरकारले जग्गा दिन नसकेपछि रिलायन्स फर्किएको ती कर्मचारीले जानकारी दिए।

रिलायन्सका अधिकारीहरू प्रस्ताव लिएर केपी ओली सरकारकै पालामा नेपाल आएका थिए। जेनजी आन्दोलन भएपछि उनीहरू केही समय सम्पर्कमा आएनन्। पछि उनीहरू तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाकहाँ निक्कै धाए। तर, सिन्हाले ग्रिन सिग्नल दिएनन्।

चुनावपछि गठित बालेन सरकारमा गौरीकुमारी यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भइन्। रिलायन्सका अधिकारीहरू यादव कार्यकक्षमा धेरै पटक धाए। तर, उनले पनि जग्गा दिलाउन सकिनन्।

स्रोतका अनुसार बालेन सरकार बनेपछि सुशासनसँगै नयाँ लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने र कानुन संशोधन गरेर भए पनि जग्गा दिने अनुमानमा कम्पनीका प्रतिनिधि नेपाल आएका थिए। तर, मन्त्रीबाट जग्गा दिनसक्ने कुनै आश्वासन नपाएपछि निराश भएर फर्किएको स्रोतले बतायो।

प्राधिकरणका ती कर्मचारीका अनुसार रिलायन्सले ८० बिघा क्षेत्रमा आफ्ना स्थायी श्रमिक तथा कामदारलाई एकै रङका घर बनाइदिएर औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने र उनीहरूका लागि अस्पताल बनाइदिनेसम्मको योजना ल्याएको थियो।

रिलायन्सले श्रमिक तथा कामदारका छोराछोरी पढ्ने स्कुल निर्माण, खेलमैदान, पुस्तकालय लगायत प्रस्ताव गरेको थियो। साथै औद्योगिक ग्रामका वासिन्दालाई उत्पादनसम्बन्धी तालिम दिएर दक्ष बनाउने कम्पनीको योजना थियो।

रिलायन्सले एफएमसीजी र हल्का पेय लगायतका उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सेजमा रिलायन्सले २० देखि २५ वटा छुट्टाछुट्टै वस्तुका उद्योग खोल्ने, ९० प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने र २० अर्ब लगानी गर्ने बताएको थियो।

‘तर, उसले मागेजति जग्गा दिन ३ पुस्तादेखि सेजको जमिनमा बस्तै आएका सुकुम्बासीलाई हटाउनु पर्ने हुन्थ्यो। यो साहस कुनै सरकारले गरेनन्। ती सुकुम्बासी नहटाई रिलायन्सले मागेजति जग्गा पुग्दैनथ्यो,’ सेजका एक अधिकारीले भने।

त्यो क्षेत्रमा वीरगंज चिनी कारखानाका मजदुर ३ पुस्तादेखि बस्दै आएका छन्। उनीहरूको ६०० घर छ। उनीहरूलाई हटाएपछि मात्र रिलायन्सले मागेजति जमिन दिन सकिन्थ्यो। ‘तर, ती ६०० घरको व्यवस्थापन गर्न कुनै सरकारले नसकेपछि जमिन खालि हुन सकेन र रिलायन्स फर्कियो,’ सेजका एक प्राविधिकले भने।

ती कर्मचारीका अनुसार सेजको कुल क्षेत्रफल १३३ बिघा हो। जसमध्ये धेरै क्षेत्रफल अन्य उद्योगले ओगटिसकेका छन्। अब ६०० घर सुकुम्बासीले ओगटेको क्षेत्र र अलिकति खालि जमिन छ।

‘रिलाइन्सले मागेको ८० बिघा जमिन दिन सुकुम्बासीको व्यवस्थापनको विकल्प छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको साथ सहयोग बिना एक्लो उद्योगमन्त्रीले ६०० घर स्थानान्तरण गर्नसक्ने अवस्था थिएन। त्यसमा पनि गौरीकुमारीसँग प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुबैको सम्बन्ध सौहार्द थिएन। त्यसैले कुरा बिग्रियो।’

रिलायन्स मात्र होइन, सिमराको सेजमा आउन खोजेका भारतका अरू २/३ वटा ठूला औद्योगिक घराना पनि फर्किइसकेका छन्।

गौरीकुमारी भन्छिन्– मैले मद्दत गरेको हो

तत्कालीन उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीले भने आफूले रिलायन्सलाई पूरापुर मद्दत गरेको जिकिर गरिन्।

‘त्यहाँका ए र बी प्लट प्याक भइसकेका छन्। सी र डीमा सुकुम्बासीको समस्या छ। त्यसैले ई प्लट दिन मैले एक दुई पटक मिटिङ गरेकी हुँ। मैले कम्पनी दर्ता गर्नुस् र एफडीआई स्वीकृत गरेर ल्याउनुस् म तपाइँले भनेजति जमिन दिन्छु भनेकी थिएँ। तर, यसैबिच मैले राजीनामा दिनुपर्‍यो। अहिले के हुँदैछ थाहा छैन,’ गौरीकुमारीले बिजमाण्डूसँग भनिन्।

उनले ई प्लटमा रिलायन्सले खोजेजति ८० बिघा जमिन पुग्ने दाबी गरिन्।

रिलायन्सका नेपालस्थित कन्सल्ट्यान्ट इरिना कार्की यसबारेमा टिप्पणी गर्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताइन्।

‘म एक कन्सल्ट्यान्ट मात्र हुँ। यसबारेमा खासै बोल्ने अधिकार पनि छैन,’ उनले भनिन्।