काठमाडौं। मोदी जलविद्युत कम्पनीले निर्माण गरिरहेका दुई आयोजनाको हाइड्रोमेकानिकलको ठेक्का रद्द हुँदा लागत र समय दुबै बढ्ने देखिएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मोदीले निर्माणाधीन ४२ मेगावाटको अप्पर मोदी ए र १८.२ मेगावाट क्षमताको अप्पर मोदीको हाइड्रोमेकानिकलको ठेक्का अन्तिम समयमा रद्द गरेको थियो।

करिब सवा तीन अर्ब रुपैयाँको ठेक्का प्राविधिक मूल्यांकन पास भएको एक मात्रै कम्पनी एचएनएसी-केइएम जेभीले पेस गरेको योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्रमा कैफियत देखिएको भन्दै प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो।

यी दुबै आयोजनामा सिभिलतर्फ १० प्रतिशत काम भइसकेको छ। प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार ठेक्का रद्द भएपछि नयाँ बोलपत्र, मूल्यांकन, स्वीकृति र ठेकेदार परिचालनमा एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्नेछ। प्राधिकरणका एक कर्मचारीले अब दुबै परियोजनाको व्यावसायिक संचालन मिति पछाडि सर्ने र लागत बढ्ने जोखिम रहेको बताए।

‘प्राधिकरणको नेतृत्वले कागजपत्रलाई राम्रोसँग अध्ययन नगरी अन्तिम चरणमा आएर फर्जी भनेर रद्द गरिएको छ। यसले आयोजना निर्माण अवधिलाई पछि धकेलेको छ,’ प्राधिकरणका ती कर्मचारीले भने, ‘यसले लागत पनि बढ्नेछ।’

कुनै पनि आयोजना ढिला हुनेबित्तिकै विद्युत बिक्रीबाट हुने आम्दानी गुम्छ। ‘जति समय आयोजना धकेलिन्छ, त्यति नै विद्युत बिक्रीबाट आउने आम्दानी गुम्छ। ६० मेगावाटका आयोजना निर्माणमा ढिलाईले प्राधिकरणलाई पनि असर गर्छ,’ उनले भने।

आयोजनाका लागि लिएको ऋणको ब्याजले आयोजनाको लागत बढाउँदै लैजान्छ। ‘आयोजना ढिला भएपछि ब्याज थपिएर आयोजनाको कुल लागत बढ्छ। जसरी पहिला माथिल्लो तामाकोशीको लागत बढेको थियो, त्यसरी नै यो आयोजनाको लागत महँगो बन्नेछ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘वित्तीय भार बढेका कम्पनीमा पछि सर्वसाधारणलाई सेयर जारी हुँदा प्रतिफल आउँदैन। त्यसैले यसले सामान्य नागरिकलाई पनि प्रभाव पार्छ।’

उनका अनुसार पावरहाउस, पेनस्टक, इन्टेक लगायत संरचना निर्माण गर्ने सिभिलतर्फका कम्पनीले पनि इलेक्ट्रोमेकानिकल जडानका लागि समन्वय गर्नुपर्छ। यी दुई वटा आयोजनाको हकमा इलेक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्का नै नलागेकोले सिभिलको काममा पनि असर गर्छ।

‘पावरहाउस लगायत सिभिलका संरचना बन्ने तर लामो समयसम्म इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण जडान नहुँदा संरचनाको गुणस्तरमा प्रश्न आउने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पुन: निरीक्षण गर्दा मर्मत समेत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर निजी ऊर्जा उत्पादक फाष्ट ट्र्याकमा काम गराएर प्रतिफल लिनेतर्फ अग्रसर हुन्छन्। सिभिल र इलेक्ट्रोमेकानिकलको कामलाई समन्वय गरेर अगाडि बढाउनुको कारण पनि त्यही हो।’

उनका अनुसार समय लम्बिँदा आयोजनाको व्यवस्थापन, परामर्शदाता, सुपरीवेक्षक, इन्जिनियर लगायतको संचालन खर्च समेत बढ्छ।

‘निर्माण कम्पनीले पेस गर्ने पर्फर्मेन्स बन्डदेखि बैंंक ग्यारेन्टीसम्म लम्बिँदा शुल्क बढ्ने नै भयो,’ उनले भने, ‘यस्तो विषयलाई मध्यनजर गरेर ठेक्का प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने थियो। तर, सुरुमा कसरी प्राविधिक मूल्यांकनसम्म पर्‍यो र पछि किन फर्जी कागजात भनेर रद्द गरियो?’