संसद्मा पेस भएर अब प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकले विद्यमान प्रणाली धेरै व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्दैछ। यो संशोधनलाई ‘इन्स्टिच्युसन बिल्डिङ’ र मुलुकको दोस्रो चरणको वित्तीय सुधारको अवसरका रूपमा लिनु पर्छ।

यसमा सामान्य संशोधन गरेर मात्रै हुँदैन। २५/२६ अघि आएको यो ऐनमा सामान्य संशोधन गरेर अहिलेको वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको गतिरोध हटाउन राष्ट्र बैंक ऐनमा ‘बिग पुस’ गरी व्यापक सुधार गर्ने हो भने दोस्रो पुस्ताको वित्तीय क्षेत्रको सुधार काम अगाडि बढ्थे। त्यसैले यो राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकलाई नेपालले वित्तीय क्षेत्र सुधारको अवसरको रूपमा लिनुपर्छ।

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमा दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि सात वटा ‘पिलर’हरू आत्मसात गर्न सकियो भने त्यसले वित्तीय क्षेत्र सुधारका कामहरू अगाडि बढ्छन्।

राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने पहिलो कुरा मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरुबाट सुरु गर्नुपर्छ। नेपालमा मौद्रिक नीतिका बहुउदेश्यहरु छन्। मौद्रिक नीतिमा बहुउद्देश्य मात्रै राख्दा उद्देश्य प्रतिको उत्तरदायित्व ओझेलमा पर्छ।

अघिल्लो वर्ष जेनजी आन्दोलन भयो, युवाहरूले देशको राजकाज आफ्नो हातमा लिएको अवस्था छ। जेनजी मुभमेन्टको स्पिरिटलाई क्याच गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको उद्देश्यमा फेरबदल गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कुरा ऐनमा समेट्नु पर्छ।  

मौद्रिक नीतिमा मूल्यस्थिरतालाई पहिलो प्राथमिक लक्ष्य राख्ने, अहिले जुन बहुउदेश्य छन् त्यसको उदेश्यमा ‘हाइरार्की’ निर्माण गरी मूल्यस्थिरता पहिलो प्राथमितामा राख्ने र त्यसपछिका उद्देश्यमा रोजगारीलाई पनि सपोर्ट गर्ने भन्ने वाक्यांश थप्नुपर्छ।

दिगो आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र दिगो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीलाई सपोर्ट गर्ने दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर ऐन संशोधन गर्दा राज्यका नीतिनियमको प्राथमिकतामा पनि अलिकति फेरबदल भई सान्दर्भिक हुन्थ्यो।

राष्ट्र बैंकले रोजगारीको जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने होइन, तर मौद्रिक नीति बनाउँदा र मौद्रिक नीतिको लक्ष्य तोक्दा रोजगारीलाई समर्थन गर्ने कुराहरू राखिएन भने बेरोजगारीको समस्याप्रति राष्ट्र बैंक बेखबर रहेको देखिन्छ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई युवासँग जोड्न र मुलुकको समस्याको रुपमा रहेको बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकका नीतिहरू पनि सहायक हुन सक्छन्। राष्ट्र बैंकलाई युवासँग जोडेर रोजगारीमा केन्द्रित गर्न सक्दा मुलुकमा ठूलो रूपान्तरण आउँछ।

तर, यसमा एउटा समस्या रहन्छ। राष्ट्र बैंकको ऐनमै बेरोजगारी समस्या राष्ट्र बैंकले नै आफैं समाधान गर्छु भन्ने खालको सन्देश दियो भने त्यसमा राजनीतिकरण हुन्छ। ऐनमा उल्लेख गरेको छ बेरोजगारीको समस्या राष्ट्र बैंकको कारण हो भन्ने सरकारले लिन सक्छ। त्यसकारण प्राथमिकताको आधारमा राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य मूल्यस्थिरता हो।

मूल्यस्थिरतामा फरक नपर्ने गरी मौद्रिक नीतिले दिगो विकास, दिगो रोजगारी, वित्तीय स्थायित्व र बाह्य स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिनेछ भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्छ।

मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरू राख्दा मध्यकालीन सोचका साथ राख्नुपर्छ। एकै वर्षमा सबै उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसैले पाँच वर्षे मध्यकालीन दृष्टिकोण राखेर उद्देश्य प्राप्तितर्फ रणनीति अवलम्बन गर्दा अन्य देशको अभ्यास जस्तै काम गर्न सकिन्छ।

त्यसैले एकवर्षे एप्रोच नभएर भारतको जस्तो मध्यकालीन एप्रोच अवलम्बन गरेर लक्ष्यहरू किटान गर्नुपर्छ। यस्तो विषयमा नेपालको संसदमा छलफल गरी संशोधन गर्नुपर्छ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधनमा समेट्नु पर्ने दोस्रो सुझाव मूल्यस्थिरता विषय हो।

अब मूल्यस्थिरता भनेर भएन मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि ‘न्यूमिरिकल’ लक्ष्य नै तोक्नुपर्छ। मूल्यस्थिरताको लागि नम्बर नै तोक्नुपर्छ। मूल्यस्थिरता ५ प्रतिशत हो कि? ४ प्रतिशत हो, नम्बर नै तोकेर ऐनमै राख्नुपर्छ। त्यसका लागि भारतमा जस्तै रेञ्ज दिन सकिन्छ। भारतमा मूल्यस्थिरता २ देखि ६ प्रतिशत तोकिएको छ।

त्यसकारण मूल्यस्थिरता भनेको ७ हो कि १० हो कि यो अमूर्त भयो। अब लक्षित मुद्रास्फीतिको लक्ष्य ऐनले नै तोक्दा राम्रो हुन्छ। यसरी मुद्रास्फीतिको लक्ष्य ऐनमा राख्दा घरपरिवार, व्यवसायी र वित्तीय बजारको मूल्य अपेक्षा अंकुशित हुन्छ। अहिले २ प्रतिशत पनि मूल्यस्थिरता १० प्रतिशत पनि मूल्य स्थिरता यसले अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पार्छ त्यसलाई समेट्न सकेको छैन्। त्यसैले ऐनमै नै मूल्य स्थिरतालाई अंक दिएर गर्नुपर्छ।

मूल्यस्थिरताको अंक तोकेर ऐनमा राख्दा ६६ लाख घरपरिवार,  लाखौँलाख उद्यमी व्यवसायी र वित्तीय बजार वित्तीय बजारलाई ठूलो काम गर्छ। बजार वित्तीय बजारमा मूल्यसित जोडिएका विषयवस्तु धेरै हुन्छन्।

राष्ट्र बैंकको बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ भन्ने अर्को सुझाव छ। ऐनमा राष्ट्र बैंकको संचालक समिति स्वतन्त्र बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकको बोर्ड स्वायत्त नभएसम्म उसले प्रोफेस्नली काम गर्न सक्दैन। राष्ट्र बैंकको बोर्ड प्रोफेसनल बनाउन अर्थमन्त्रालयको सचिवलाई पदेन सदस्य रहने ऐनमा रहेको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ।  

राजनीति क्षेत्रमा रहेको सामन्ती व्यवस्थाबाट थुप्रै सुधार हुँदै आइसकेको छ। राजनीतिमा क्षेत्रमा थुप्रो सुधार भो, आन्दोलन गरेर। अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा सामन्ती मानसिकता छैन। राजनीति क्षेत्रमा संसद्ले काम गर्छ। जनताको छोरो प्रधानमन्त्री हुन्छ। उसमा सामन्ती मानसिकता छैन। राज्यका तीनै अंग स्वायत्त छन्। उनीहरुमा सामन्ती मानसिकता छैन। स्वायत्त ढंगले राज्यका अंगहरूले काम गरिराखेका छन्।

अर्कोतर्फ, राष्ट्र बैंकमा सामन्ती सोच राख्नु भएन। राष्ट्र बैंकको बोर्डमा अर्थसचिव पदेन सदस्य हुनु भनेको पछौटेपन संकेत हो।भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र विकसित मुलुकमा पदेन सदस्य राख्ने व्यवस्था छैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास राष्ट्र बैंकको सुशासनमा भित्र्याउनुपर्छ।  

दातृ निकायले सुझाएका अर्थतन्त्र, वित्तीय क्षेत्र आधुनिकीकरणमा अभ्यासहरू भित्र्याउनुपर्छ। जबसम्म सरकारको प्रतिनिधि पदेन राष्ट्र बैंकको बोर्डमा रहन्छ, त्यो संस्था कहिले पनि स्वायत्त हुँदैन।

गभर्नरको नियुक्ति र पदोन्नतिमा जतिसुकै राम्रो व्यवस्था पनि अर्थसचिव पदेन रहँदासम्म राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुँदैन। त्यसको छाया राष्ट्र बैंकमा पर्छ। गभर्निङ बडिमा जनशक्ति नियुक्ति गर्ने, पदोन्नति गर्ने, विभागहरू गठन गर्ने, बजेट  बनाउने, राष्ट्र बैंकको रणनीति बनाउने काममा अर्थसचिव जोडिनु हुँदैन।

राष्ट्र बैंकको जनशक्ति, राष्ट्र बैंकको वार्षिक बजेट, राष्ट्र बैंकको रणनीति, राष्ट्र बैंक संचालनमा सरकारको पदेन संलग्न हुन्छ, ती कुराहरू सही स्वायत्त ढंगले काम हुँदैन। त्यसकारण गभर्नेन्समा अर्थसचिव बस्नु हुँदैन।

त्यसैले राजनीतिक क्षेत्रमा भएको सुधारसँग तादत्म्यता मिल्नेगरी यो सामन्ती सोचको बिम्बको रूपमा रहेको अर्थसचिव पदेन सदस्य रहने व्यवस्था खारेज नगरी राष्ट्र बैंक प्रोफेसनल  हुन सक्दैन। कुनै गभर्नरले आफ्नो कार्यकालमा अर्थसचिवले कुनै अप्ठ्यारो भएन’ भन्दैमा राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुन्छ, सधैं उसले ती रूपमा काम गर्छ भन्ने हुँदैन।

पदेन भन्ने कुरा यस्तो हो, कुनै अर्थ सचिव दुई महिनाको लागि आयो, दुई महिनाको लागि राष्ट्र बैंकको बोर्डमा बस्छ। फेरि अर्को अर्थसचिव आउँछ। सरकारले आफ्नो ‘नोमिनी’ राख्न सक्छ। पदेन भनेको त त्यसको कुनै स्थिरता हुँदैन। बरु, हस्तक्षेप बढी हुन सक्छ।

वित्तीय क्षेत्रलाई पेसागत रूपमा व्यावसायिक, केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भित्र्याउनका लागि यो अर्थसचिव पदेन बोर्ड मेम्बर रहने व्यवस्था खारेजी गर्नुपर्छ।

मौद्रिक व्यवस्थापनको सवालमा बिस-पच्चीस वर्ष पछाडि छौं। २१ औं शदाब्दीमा अल्पविकसित देशहरु  मौद्रिक व्यवस्थापनमा पछाडि रहिरहनु पर्छ भन्ने छैन। चौथो सुझाव मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि मनिटरी पोलिसी कमिटी ‘कलिजियल’ कमिटीको संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्छ।

अन्य मुलुकमा केन्द्रीय बैंकलाई सञ्चालन गर्ने संस्थागत व्यवस्था हुन्छ। मौद्रिक नीति, वित्तीय नीतिको व्यवस्थापन गर्ने अर्को प्रोफेसनल कमिटी हुन्छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नेन्सबाट अलग राख्नुपर्छ।

मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापनलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालन गर्नुको साटो कर्मचारी भर्ना गर्ने, पदोन्नति गर्ने भन्दा फरक राख्नुपर्छ।

त्यसैले मौद्रिक व्यवस्थापनको लागि मनिटरी पोलिसी कमिटी ‘कलिजियल’ कमिटीको संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्छ। कानुनले चिन्ने वैधानिक कमिटी बनाउनुपर्छ।

राष्ट्र बैंकले आफूखुसी कमिटी गठन गरेर स्रोतलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन। ऐनले नचिनेको समिति राष्ट्र बैंकले आफूखुसी कमिटी गठन गरेर राष्ट्र बैंकको स्रोतलाई मनपरी प्रयोग गर्नु हुँदैन।

गभर्नरले आफूखुसी कुनै मानिसहरू छानेर आफूलाई सल्लाह दिने समिति गठन गरेको छ भने त्यो त राष्ट्र बैंक ऐनले चिन्दैन। आवश्यक छ र गभर्नरले प्राक्टिस ल्याइरहेको छ भने संसद्ले वैधानिक रूप किन नदिने भन्ने प्रश्न आउँछ। होइन भने यस्तो व्यवस्था गभर्नरले गरिरहेको छ भने त्यो खारेजी हुनुपर्‍यो।

कानुनले नचिनेको समितिले दिएको सल्लाहमा काम गर्दा अप्ठेरो हुन्छ। त्यसैले डिसिजियल पावरसहितको सामुहिक कमिटीको व्यवस्था हुनुपर्छ।

राष्ट्र बैंक आधुनिकीकरण पाँचौं सुझाव छ। राष्ट्र बैंकलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। यसको ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ।  

यसले मौद्रिक नीति व्यक्तिको निर्णयभन्दा संस्थागत निर्णयमा आधारित हुन्छ। स्वायत्त राष्ट्र बैंक संसद्प्रति पनि जवाफदेही हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र बनाउने कुरा गर्दा अर्को पक्ष पनि बिर्सन हुँदैन- जवाफदेहिता।

स्वायत्तता भनेको कसैप्रति जवाफदेही नहुनु होइन। राष्ट्र बैंकले आफ्नो काम व्यावसायिक रूपमा स्वतन्त्र भएर गर्न पाउनुपर्छ, तर संसद र जनताप्रति जवाफदेही पनि हुनुपर्छ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष आफ्ना प्रमुख उद्देश्यसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

राष्ट्र बैंकले वार्षिक रुपमा मुद्रास्फीति तथा मूल्य स्थिरतासम्बन्धी प्रतिवेदन, मौद्रिक नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन, वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी प्रतिवेदन, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदन, भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्दा राष्ट्र बैंक संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्

कुनै व्यक्तिले स्वास्थ्य परीक्षण गरायो र रक्तचाप, सुगरको टेस्ट गरायो। त्यो रिपोर्ट डक्टरलाई नदेखाएसम्म जाँचको प्रयोगशाला परीक्षण गराएर गरेर मात्रै अर्थ हुँदैन ।

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले आफ्ना उद्देश्यसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन तयार गरेर वेबसाइटमा राख्नु मात्र पर्याप्त होइन। त्यसैले राष्ट्र बैंकले तयार पारेका रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा नेपालको संसदमा या लेखा समितिमा यो अर्थ समितिमा पेस गर्ने व्यवस्था ऐनमै हुनुपर्छ।

कमसेकम वर्षको दुई पटक, कम्तीमा दुई पटक गभर्नरको हेरिङ नेपालको संसदमा, समितिमा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। यो व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन राख्नुपर्छ। यसले राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन, मौद्रिक व्यवस्थापन व्यवस्थित हुन्छन्। त्यसपछि मात्रै राष्ट्र बैंक स्वायत्तता अर्थ हुन्छ।

अर्को, पारदर्शिता हो। राष्ट्र बैंकले जुन निर्णय लिन्छ, नीति निर्माण गर्छ, त्यो नीति निर्माण पारदर्शी ढंगले अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यो व्यवस्था पनि कानुनी रुपमा गर्नुपर्छ। पारदर्शिता नीति निर्माणसँग सम्बन्धित कुरा भएकाले ब्यालेन्सिट छाप्नु, वार्षिक प्रतिवेदन छाप्नु पारदर्शिता होइन।  नीति निर्माणमै कति पारदर्शी छ भन्ने मुख्य कुरा हो।

त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति केको आधारमा लिन्छ? यो सहमतिको आधारमा लिन्छ या बहुमतको आधारमा लिन्छ?  यसको ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ। राजनीति क्षेत्रमा संसद्मा मतको आधारमा निर्णय हुन्छ। हो भन्ने कति हुनुहुन्छ होइन  भन्ने कति हुनुहुन्छ भनेर मत लिई बहुमत अल्पमत स्पष्ट गर्ने कुरा राजनीतिमा सुधार भएको छ।

त्यस्तै, देशको आर्थिक क्षेत्र हेर्ने राष्ट्र बैंकको बोर्डमा समेतमा सहमतिको आधारमा निर्णय लिने प्रक्रिया खारिज गरेर बहुमतको आधारमा निर्णय लिने प्रक्रिया स्थापित हुनुपर्छ। बहुमतको आधारमा निर्णय लिने व्यवस्था भएपछि संचालक समितिका सबै सदस्यले भोटको औचित्य सहित स्टेटमेन्ट दिएर मैले अनिवार्य नगद अनुपात बढाउनेमा किन मत दिएँ, घटाउनेमा किन मत दिएँ, किन दिएनँ भन्ने औचित्य सहित कारण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरियो भने नीति निर्माण पारदर्शी हुन्छ।

भारतमा पनि यस्तो व्यवस्था छ। यो व्यवस्था कानुनी व्यवस्था गरिदियो भने राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रूपमा मौद्रिक सम्बन्धित नीति लिँदा बहुमतको आधारमा लिने त्यस्तो बहुमतको आधारमा भोट दर्ज गराउने बहुमतको आधारमा निर्णय फेहेरिस्त सार्वजनिक गर्ने र प्रत्येक सदस्यले त्यो मत दिन केको आधारमा दिएको त्यसको औचित्य प्रश्न उत्तरको स्टेटमेन्टसहित औचित्य सहित लिएर आउने व्यवस्था गर्दा त्यो पारदर्शी हुन्छ। कुनै सदस्यले कसैको स्वार्थ काम गरेको छ भने त्यो घात हुन्छ। त्यसैले बहुमतको आधारमा निति निर्माणका लागि मौद्रिक नीति कुरा ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्छ।

राजनीतिक क्षेत्रमा संसद्ले निर्णय गर्दा पक्षमा कति मत र विपक्षमा कति मत भयो भन्ने रेकर्ड हुन्छ। त्यसैगरी देशको आर्थिक क्षेत्र हेर्ने बोर्डहरुमा सहमतिको आधारमा निर्णय लिने प्रक्रिया खारेज गरी बहुमतिय आधारमा निर्णय लिने विधि स्थापित हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकका महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयमा पनि बहुमतको आधारमा निर्णय हुने भएपछि संचालन समितिको सबैको एक मत भएपनि भोट दर्ता गर्ने विधि अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ।

अन्य देशमा यस्तो प्राक्टिस छ। भोटको औचित्यसहित सदस्यले अनिवार्य नगद मौज्दात बढाउने निर्णयमा कुनै सदस्यले किन समर्थन गरे? घटाउने पक्षमा किन मत दिए? यसको कारण के हो? यस्ता विषय अभिलेखमा राख्नुपर्छ। कुन सदस्यले समर्थन गरे, कसले विरोध गरे, कति मत पक्षमा र कति विपक्षमा परे भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यस्तो माइन्युट प्रकाशित गर्नुपर्छ।

यसले निर्णय प्रक्रियामा जिम्मेवारी बढाउँछ। भारतको केन्द्रीय बैंकमा यस्ता अभ्यास देखिन्छन्। नेपालले पनि यस्ता असल अभ्यासबाट सिक्न सक्छ।

सहमतिको नाममा सबैले एउटै निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने तर कसले के सोचेर निर्णय गर्‍यो भन्ने नखुल्ने अवस्था पारदर्शी हुँदैन। कुनै सदस्यले गलत निर्णय गर्‍यो भने पनि उसले आफ्नो निर्णयको कारण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएपछि जिम्मेवारी बढ्छ।

यसले स्वार्थको द्वन्द्व र बाह्य प्रभावको जोखिम पनि कम गर्छ। वित्तीय क्षेत्रको व्यापक जोखिम नियन्त्रणको अधिकार स्पष्ट हुनुपर्छ। मौद्रिक सम्बन्धी नीति लिदा बहुमतको आधारमा लिने र सबै जनाको मत माइन्युट गराउने बहुमतले निर्णय गरेको विवरण सार्वजनिक गर्ने र प्रत्येक सदस्यले के को आधारमा मत दिएको त्यसको औचित्य खुल्ने स्टेटमेन्टसहित व्यवस्था गर्दा त्यसले पारदर्शिता भयो। कसैको स्वार्थमा कुनै पनि सदस्यले काम गरेको भए त्यो घातक हुन्छ। यस्तो व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा गर्नुपर्छ।

अर्को सुझाव माइक्रोप्रुडिन्सियल पोलिसीको आधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा पनि राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वको लागि कुराको वैधानिक अधिकारी दिनुपर्छ। वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय क्षेत्रका समग्र जोखिम नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार आवश्यक छ।

राष्ट्र बैंकले अहिले कर्जा–धितो अनुपात, पुँजीको सुरक्षा, कर्जाको वृद्धि, कार्यशील पुँजी कर्जा र अन्य जोखिम नियन्त्रणका उपाय लागू गर्दै आएको छ। तर यस्ता उपायको स्पष्ट कानुनी आधार ऐनमै राख्नु आवश्यक छ।

वित्तीय क्षेत्रमा कुनै ठूलो जोखिम उत्पन्न भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिनेभन्दा जोखिम आउनुअघि नै नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। यदि राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वका लागि आवश्यक नियम बनाउँदा राजनीतिक दबाब आउँछ भने उसको प्रभावकारिता कमजोर हुन्छ।

त्यसैले ऐनमै राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न समग्र वित्तीय जोखिम नियन्त्रणसम्बन्धी नीति तथा नियम लागू गर्न सक्ने स्पष्ट अधिकार दिनुपर्छ। यसले राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक अवस्थामा विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सजिलो बनाउँछ।

कहिलेकाहीँ राष्ट्र बैंकले कुनै नीति लागू गर्छ, त्यसपछि राजनीतिक दबाब वा अन्य कारणले फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्था राष्ट्र बैंकको संस्थागत विश्वसनीयताका लागि राम्रो होइन।

कानुनी अधिकार स्पष्ट भयो भने आवश्यक नीति लागू गर्न राष्ट्र बैंकलाई बलियो आधार प्राप्त हुन्छ।

अर्को, सुझाव नेपालको वित्तीय संरचनामा पनि ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ।

अहिलेको वित्तीय संरचना मूलतः धेरै वर्षअघिको आवश्यकताअनुसार बनेको हो। त्यसबेला डिजिटल प्रविधि थिएन, वित्तीय प्रविधिको विस्तार अहिलेको जस्तो थिएन, जलवायु परिवर्तन वित्तीय क्षेत्रको प्रमुख विषय बनेको थिएन। अहिले प्रविधिमा भएको विकास, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी परिवर्तनका समस्यासँग तादाम्यता हुने फाइनान्सियल आर्किटेक्चर वित्तीय संरचनाको निर्माण गर्ने कुरा ऐनमा गर्नुपर्छ।

डिजिटल मुद्रा, डिजिटल बैंक, हरित वित्त, जलवायु परिवर्तन, बैंकबाहिरबाट हुने वित्तीय कारोबार, कृत्रिम बौद्धिकता र नयाँ प्रकारका ऋण प्रणाली विश्वभर महत्त्वपूर्ण विषय बनिरहेका छन्। नेपालले पनि यी विषयलाई आफ्नो वित्तीय संरचनामा समेट्नुपर्छ।

नेपालमा ७५३ स्थानीय तह छन्। संघीय शासन प्रणालीअनुसार स्थानीय तहलाई ठूलो मात्रामा खर्च गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर त्यसअनुसार वित्तीय सेवा र वित्तीय संरचना विकास हुन सकेन भने संघीय संरचना र वित्तीय प्रणालीबीच असन्तुलन रहन्छ।

अहिले वाणिज्य बैंकमाथि अत्यधिक निर्भरता गतिरोध भइरहेको छ। सबै प्रकारका वित्तीय आवश्यकताका लागि ठूला वाणिज्य बैंकमै भर कारणले यो गतिरोध भइरहेको छ।

यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यकताअनुसार क्षेत्रीय विकास बैंक, स्थानीय विकास बैंक, लगानीमा आधारित संस्था, पूँजीमा आधारित वित्तीय संस्था, डिजिटल बैंक र अन्य नयाँ वित्तीय संस्थाको इजाजत दिन सकिनेछ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा राख्न पर्छ। कोषमा आधारित वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने, पुँजीमा आधारित बैंक र डिजिटल बैंकको लाइसेन्स दिन सकिनेछ भन्ने कुरा ऐनमा लेख्नु पर्छ।

अहिले कुनै व्यक्तिसँग पैसा छ र अर्को व्यक्तिलाई ऋण आवश्यक छ भने उनीहरूबीच औपचारिक र सुरक्षित रूपमा यस्तो कारोबार गराउने व्यवस्थित माध्यम सीमित छ। राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त डिजिटल वित्तीय बैंक मार्फत यस्तो कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

पेयर टू पेयर लेन्डिङ एउटा पक्षले रकम उपलब्ध गराउने र अर्को पक्षले ऋण लिने, तर बीचमा नियमन गरिएको डिजिटल प्रणाली रहने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्छ।

यस्ता नयाँ वित्तीय सेवाका लागि कानुनी आधार नभए बजेट वा मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंक ऐनमै नयाँ प्रकारका वित्तीय संस्था तथा सेवाको विकास र नियमन गर्न सक्ने अधिकार स्पष्ट गर्नुपर्छ।

हरित वित्त र जलवायु परिवर्तनलाई वित्तीय प्रणालीमा जोड्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तन अब वातावरणको मात्र विषय रहेन। यो वित्तीय क्षेत्रसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।

बैंकले कर्जा दिँदा वातावरणीय जोखिमलाई कसरी हेर्ने? प्रदूषण कम गर्ने उद्योगलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने? नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय यातायात र वातावरणमैत्री परियोजनामा लगानी कसरी बढाउने? यी सबै वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय हुन्। त्यसैले हरित वित्तलाई पनि नयाँ वित्तीय संरचनाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउनुपर्छ।

डिजिटल बैंक आवश्यक हुन्छ पियर टू पेयर लेन्डिङ जोड्नको लागि। कसैले कर्जा दिन्छ कसैले कर्जा लिन्छ। राष्ट्र बैंक ऐनले यस्ता विषयमा आवश्यक नीति, नियमन र संस्थागत व्यवस्था गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय मौद्रिक नीति र सरकारको वित्त नीतिबीचको समन्वय मौद्रिक नीतिमा उल्लेख हुनुपर्छ। मौद्रिक नीति प्रभावकारी बनाउन, सरकारको बजेट प्रभावकारी बनाउन संस्थागत समन्वयका लागि अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच छलफल गर्दैमा हुँदैन। कानुनी व्यवस्था छैन भने अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको छलफललाई सचिव सहसचिवले मान्दैन।

कानुनमा यस्तो छैन हजुर भन्छ। त्यसकारण संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्‍यो।

कतिपयले बोर्डमा अर्थसचिव राख्नुको कारण मौद्रिक र वित्त नीतिबीच समन्वय हो भन्ने तर्क गर्छन्। तर अर्थसचिव राष्ट्र बैंकको बोर्डमा बसेर मात्र समन्वय हुँदैन।

कुनै व्यक्त्ति विशेषको प्रतिनिधित्वले समन्वय हुँदैन। जबसम्म संस्थागत व्यवस्था गरिदैन तलसम्म उदाहरणको लागि राष्ट्र बैंकको बोर्डमा अर्थसचिव हुनुहुन्छ त्यहाँ सरकारको राजस्व लक्ष्य किन पूरा भएन? पुँजीगत खर्च किन हुन सकेन? सरकारी नगद व्यवस्थापन किन कमजोर भयो? ठूला आयोजना किन ढिला भए? यस्ता विषय राष्ट्र बैंकको बोर्डमा छलफल गर्ने अधिकार वा जिम्मेवारी अर्थसचिवलाई ऐनले दिएको हुँदैन।

राजस्व, सरकारी खर्च, नगद व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्च, ठूला आयोजना र आर्थिक वृद्धिका विषयमा छलफल हुन सक्छ। तर त्यसले सरकारको बजेट वा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति आफैं तय गर्ने होइन।

त्यसैले समन्वयको उद्देश्यका लागि छुट्टै संस्थागत संयन्त्र आवश्यक छ। राजस्व, सरकारी खर्च, नगद व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्च, ठूला आयोजना र आर्थिक वृद्धिका विषयमा छलफल हुन सक्छ। तर त्यसले सरकारको बजेट वा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति आफैं तय गर्ने होइन।

दुवै संस्थाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। समन्वयको नाममा राष्ट्र बैंकको अधिकार खोस्नु हुँदैन। त्यस्तै सरकारको वित्त नीति सञ्चालनमा राष्ट्र बैंकले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।

समन्वय र स्वतन्त्रता दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ। आर्थिक पूर्वानुमानका लागि व्यावसायिक निकाय आवश्यक नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनमा अर्को ठूलो कमजोरी यथार्थपरक आर्थिक पूर्वानुमानको अभाव हो।

सरकारले बजेट बनाउनुअघि स्रोत अनुमान गरेर बजेटको आकार तय गर्छ। तर त्यसका लागि आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, राजस्व र सरकारी खर्चको यथार्थ अनुमान आवश्यक हुन्छ। विगतका वर्षहरूमा राजस्वको लक्ष्य ठूलो राख्ने तर वास्तविक राजस्व परिचालन लक्ष्यभन्दा निकै कम हुने समस्या दोहोरिएको छ।

राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुँदा बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ। त्यसले विकास खर्च र सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा पनि असर गर्छ। त्यसैले एउटा व्यावसायिक र स्वतन्त्र आर्थिक पूर्वानुमान निकाय आवश्यक छ।

यस निकायले देशको आर्थिक वृद्धि कति हुन सक्छ, मुद्रास्फीति कति रहन सक्छ, राजस्व कति उठ्न सक्छ र अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षमता कति छ भन्ने तथ्यमा आधारित अनुमान गर्नुपर्छ।

त्यसका आधारमा बजेटको आकारका लागि एउटा मापदण्ड तयार गर्न सकिन्छ। सरकारले त्यो मापदण्डभन्दा फरक बजेट बनाउन चाहे बनाउन सक्छ। तर किन फरक बनायो, त्यसबाट कस्तो जोखिम आउँछ र भविष्यमा त्यसको असर के हुन्छ भन्नेबारे संसद् र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ।

त्यसैगरी आर्थिक पूर्वानुमान गर्ने निकायको अनुमान गलत भयो भने त्यस निकाय पनि आफ्नो कामप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन अहिलेको एउटा सामान्य कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन। यो नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई नयाँ चरणमा लैजाने महत्त्वपूर्ण अवसर हो।

यदि ऐन संशोधनमार्फत मौद्रिक नीतिका उद्देश्यमा स्पष्ट प्राथमिकता तोकियो, मूल्य स्थिरताको संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारण गरियो, राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई स्वतन्त्र बनाइयो, मौद्रिक नीति समितिलाई कानुनी मान्यता दिइयो, संसद्प्रति राष्ट्र बैंकलाई जवाफदेही बनाइयो र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याइयो भने नेपालको मौद्रिक व्यवस्थापनमा ठूलो सुधार आउन सक्छ।

त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्रको समग्र जोखिम नियन्त्रण गर्ने राष्ट्र बैंकको अधिकार स्पष्ट गरियो, नयाँ वित्तीय संस्थाका लागि बाटो खोलियो, डिजिटल बैंक र व्यक्ति–व्यक्तिबीचको ऋण प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिने आधार तयार गरियो तथा हरित वित्त, प्रविधि र जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयलाई वित्तीय संरचनामा समेटियो भने नेपालको वित्तीय प्रणाली समयानुकूल बन्न सक्छ।

यसप्रकारका व्यवस्थाहरू राष्ट्र बैंक ऐनमा संसोधन गरियो भने मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण हुन्छ। त्यसपछि गर्व गर्न लायकको अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन पाउँछौं।  

हामीले राष्ट्र बैंकलाई आधुनिकीकरण गर्न अन्य अफ्रिकन देशहरू, भुटान र अन्य सानातिना देशलाई पछ्याउनु हुँदैन्। माइक्रो म्यानेजमेन्ट इकोनोमिमा असल अभ्यास गरिरहेका देशलाई पछ्याउनु पर्छ। माइक्रो म्यानेजमेन्ट इकोनोमीमा भारत धेरै अघि बढिसकेकाले उसलाई पछ्याउदा हुन्छ।

२१ औं शताब्दी सूचना प्रविधिको युगमा हामीले अन्य देशमा भएको छैन, अफ्रिकन देशमा भएको छैन भनेर अफ्रिकन देशहरूलाई पछ्याउने होइन कि अब असल अभ्यास गरिराखेका समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनमा असल अभ्यास गरिराखेका मुलकहरूलाई पछ्याउनु पर्छ।

छिमेकी मुलुक धेरै अघि बढिसकेका छन्। हामीले भारतलाई पछ्याउदै अगाडि बढ्न सक्छौं। भारतसहित पाकिस्तान, श्रीलंकाले आफ्नो केन्द्रीय बैंक कानुन परिवर्तन गरिसके। हामीले पनि राम्रो कुरा आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।

राजनीतिमा क्षेत्रमा रहेको सामन्ती सोच हटाएर अन्य देशको असल अभ्यास भित्र्याएजस्तै आर्थिक व्यवस्थापन र केन्द्रीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि असल अभ्यास भित्राउनु पर्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा असल अभ्यास भित्राएजस्तै आर्थिक व्यवस्थापन, राष्ट्र बैंक ऐन, बाफियामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भित्र्याउन ढिला गर्न हुँदैन।

डिजिटल मुद्रा भित्र्याउन ढिलाइ किन? डिजिटल मुद्रा, एआई नेपालको मात्रै नभएर विश्वको भविष्य हो। जलवायु परिवर्तन कुरा भविष्यमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हुन्। यी असल अभ्यास हुन्। त्यसमा ढिलाइ किन? यी कुराको व्यापक रुपमा बहस हुनुपर्छ।

मिडियामा मात्रै होइन संसद्ले पनि यी विषयवस्तुमा बृहत्तर रूपमा छलफल गरेर चाहे मुद्रास्फीतिको परिभाषा गर्ने होस् वा अर्थसचिवलाई राष्ट्र बैंकको बोर्डबाट हटाउने, मौद्रिक नीति समिति गठन गर्ने, संसद्प्रति राष्ट्र बैंक उत्तरदायि बनाउने, नवीनतम अभ्यास भित्र्याइ रिपोर्टहरू पेस गर्ने, निर्णय बहुमतको आधारमा निर्णय लिने विधि पारदर्शी बनाइ संसद्मा पेस हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यस्ता कुरा राष्ट्र बैंकको उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्थाहरू ऐनमै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको बीच समन्वय हुन्छ। अर्थतन्त्रले गति लिन्छ। यी कुराहरू नेपालको संसद्मा छलफल हुनुपर्छ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको आधुनिकीकरण र मौद्रिक व्यवस्थापनमा आधुनिकीकरण हुन्छ।