काठमाडौं। किसानहरु रासायनिक मल नपाएर प्याक प्याक भइरहेका बेला तीन मन्त्रीले एक ठाउँमा उभिएर वितरण र बजार व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
कृषिमन्त्री गीता चौधरी, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बिहीबार किसानका प्रतिनिधि र सांसदसामु मल वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
कृषि मन्त्रालयमा राखिएको छलफलमा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नुवाकोटका किसानबाट धेरै गुनासा आइरहेको र समस्या समाधानका लागि आफूले कृषि मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको बताए।
‘किसानका समस्या सुन्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने विषयलाई मैले जनप्रतिनिधिका रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। सरकारले पनि यी कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। अन्तरमन्त्रालय तथा निकाय समन्वय पनि राम्रोसँग भइरहेकाले यी समस्या लामो समयसम्म रहँदैनन्,’ तिमिल्सिनालाई उद्यृत गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ।
उनले मल अभावको समस्या तत्काल सुल्झाउन आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन दिए।
कृषिमन्त्री चौधरीले किसानका समस्या समाधान गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै रासायनिक मलको कोटा निर्धारण प्रणाली पुनरवलोकन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार आवश्यकता पहिचानका आधारमा मलको कोटा निर्धारण प्रणाली पुनरवलोकन गर्न लागिएको हो।
छलफलमा सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले देशभर रासायनिक मलको समस्या रहेको तर वितरण गर्ने निकायले पुगेको दाबी गरेको भन्दै यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन मन्त्रीहरुलाई आग्रह गरे।
छलफलमा नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, काभ्रे लगायत जिल्लाका सांसदका साथै किसानका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
किसानका प्रतिनिधिले रासायनिक मल, बिउबिजन, कृषि सामग्रीको आपूर्ति, बजार व्यवस्थापन र कृषि पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्या राखेका थिए।
उनीहरुले रासायनिक मलको कोटा वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको, कुनै पालिकामा आवश्यकता भन्दा धेरै र कुनैमा अत्यन्त कम कोटा निर्धारण गरिएको, सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मल बजारमा महँगो मूल्यमा पाइने तर वास्तविक किसानले अनुदानको मल नपाउने अवस्था रहेको गुनासो गरे।
