काठमाडौं। उपसचिव र अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पुनरवलोकन समितिमा सदस्य तोक्ने सचिवको अधिकारमा सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सचिवले सदस्य तोक्ने अधिकार खोसेर प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिवलाई सदस्यको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेकी छन्।
उपसचिव र अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने पुनरवलोकन समिति तीन सदस्यीय हुन्छ। विभागीय मन्त्रालयका सचिवले नेतृत्व गर्ने समितिमा सेवा समूह सम्बन्धी मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको सहसचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने व्यवस्था छ।
निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७८ को उपनियम ५ (ख)मा रहेको सचिवको अधिकार खोसेर मन्त्री रावलले सम्बन्धित मन्त्रालय/ आयोग/सचिवालय/कार्यालयका कर्मचारी प्रशासन हेर्ने महाशाखाका सहसचिवलाई सदस्य तोक्ने निर्णय गरेकी हुन्। यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले बुधबार सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।
