काठमाडौं। एक दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा ई-पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बायोमेट्रिक दर्ताको काम गर्दै आएको जर्मन कम्पनी म्युहलबौयरले नेपालमा सबैभन्दा खराब व्यवहार खेप्नुपरेको टिप्पणी गरेको छ।

प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का पाएको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हस्तक्षेप हुनुले आश्चर्यमा परेको जनाउँदै म्युहलबौयरले यस्तो अवस्था अरु कुनै पनि देशमा नआएको स्पस्ट पारेको छ।

‘एक दर्जनभन्दा बढी देशमा हाम्रो सिस्टम प्रयोग भइरहेको छ। ती देशमा समस्या नभएका होइन। कुनै विवाद आउँदा मध्यस्थता लगायत विधि हुन्छन्। त्यो भएन भने अरु कानुनी प्रक्रिया हामीले वा सरकारले गर्न सक्छ,’ कम्पनीले केही दिनअघि गरेको टिप्पणी उद्यृत गर्दै स्रोतले बतायो। म्युहलबौयर जर्मनको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो।

स्रोतका अनुसार अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर कम्पनीलाई बदनाम गरिएको गुनासो कम्पनीले गरेको छ। ‘विश्वभरी अत्यन्तै पारदर्शी हिसाबले काम गरेको कम्पनीलाई देशकै उच्च तहबाट हस्तक्षेप गरेर बदनाम गर्ने काम भएको छ। यसले हाम्रो रेपुटेसनमा समेत धक्का लागेको छ,’ कम्पनीलाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा परेपछि विश्वभरी नै काम गर्न अप्ठेरो हुन्छ।’

६४ लाख थान पासपोर्ट छपाइको ठेक्का जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबौयर कम्पनीले पाएका थिए। भेरिडोसमा भने जर्मन सरकारकै लगानी छ। पासपोर्ट ठेक्का रद्द गर्नका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालयले दबाब दिएका थिए।

बालेनको सचिवालयले गत असार १ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई बन्धक बनाइ राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई पक्राउका लागि दबाब दिएको थियो।

त्यही दबाबका कारण अख्तियारले कम्प्युटर सेटअप गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अर्याल र विभागका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

त्यसपछि अख्तियारले ठेक्का पाएका दुई कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको थियो। स्रोतका अनुसार म्युहलबौयरले अख्तियारसँग जुम मिटिङमा सहभागी भएर आफ्नो स्पष्टीकरण पेस गरेको थियो भने भेरिडोस छलफलमै सहभागी भएन।

स्रोतका अनुसार आफ्नो कम्पनीले कुनै गल्ती नगरेको र दबाबका आधारमा विवादमा पारेको म्युहलबौयरको बुझाइ छ। ‘हाम्रो समस्याले मुद्दा परेकै होइन। दबाबका आधारमा भएकाले हामीले स्पष्टीकरण दिन आवश्यक ठानेनौं,’ कम्पनीका प्रतिनिधिलाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयको दबाबमा अख्तियारले दुई वटै जर्मन कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी बनाएर असार ८ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

‘अझै पनि स्मुथ हुनेमा आशंका’

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको हस्तक्षेपपछि जर्मन कम्पनीले पासपोर्ट वितरण गर्न थाले पनि जर्मन कम्पनीहरु स्मुथ रुपमा अगाडि बढ्नेमा सशंकित छन्।

स्रोतका अनुसार विभागले अझै पनि ‘कम्प्लिसन सर्टिफिकेट’ दिन आनकानी गरेकाले पनि जर्मन कम्पनीहरु सशंकित बनेका हुन्। जर्मन कम्पनीले छपाइ सुरु गरेपछि ३६ हजार पासपोर्ट जारी भइसकेको छ।

‘कम्प्लिसन सर्टिफिकेट’ पाएपछि कम्पनीले तीन महिनाको स्टेब्लाइजेसन पिरियड पाउँछ। ‘कुनै समस्या विना पासपोर्ट जारी हुँदा पनि कम्पनीले प्रमाणपत्र लगायत विषयमा अल्झिनुपरिरहेको छ। यसले अझै पनि स्मुथ रुपमा अगाडि बढ्नेमा आशंका छ,’ कम्पनी स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार विभागका कर्मचारीलाई अझै पनि दबाबमै काम गराइएको जर्मन कम्पनीहरुको आशंका छ। म्युहलबौयरले पहिलो प्याकेजका लागि १ अर्ब ५५ करोड र भेरिडोसले दोस्रो प्याकेजका लागि ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँको ठेक्का पाएका थिए।