काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन्।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही सांसदले राष्ट्र बैंकभित्रका दुई जनाका साथै बाहिरबाट एक जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेकामा अर्थमन्त्री वाग्लेले तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक नरहेको बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा मंगलबार मन्त्री वाग्लेले दुई जना डेपुटी गभर्नर पर्याप्त हुने बताए। ‘राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकको छुट्टै संरचना रहेकाले थप डेपुटी गभर्नर आवश्यक पर्दैन। दुई जना नै पर्याप्त छ,’ उनले भने।
उनले सञ्चालक समितिका सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा केही संशोधन आवश्यक रहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा कार्यकारी तहमा काम गरेका व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा अवसर दिने व्यवस्था स्पष्ट बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले राष्ट्र बैंकजस्तो विशिष्ट संस्थाको सञ्चालक समितिमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्त, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, कानुन, तथ्यांक तथा गणितलगायत क्षेत्रका विज्ञको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री वाग्लेले नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति एकअर्काका परिपूरक भएकाले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए।
‘नेपालजस्तो देशमा फिस्कल र मोनिटरी नीति एउटै रथका दुई पाङ्ग्राजस्तै हुन्,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीति सञ्चालन गर्छ भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति हेर्छ। त्यसैले दुवै निकायबीच समन्वय अपरिहार्य छ।’
