काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गणेश नेपालीको आत्मदाह र सुकुम्वासीको बिचल्लीप्रति मौन देखिएको छ। दुवै घटनामा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र पार्टीको आलोचना भइरहेको भए पनि रास्वपाले नजरअन्दाज गरेको हो।

करिब दुई तिहाइ (१८२) सिटसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको रास्वपाले यी दुवै घटनाबारे पार्टीमा आन्तरिक छलफल गर्न समेत आवश्यक देखेको छैन।

प्रतिपक्षी दल र नेताहरूले यी दुवै घटनामा सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने मौन छन्।

नेपालीको आत्मदाहपछि सत्ताप्रति निराशा व्यक्त गर्दै आत्मदाहका घटना बढेका छन्। सर्लाही र काठमाडौंको वुद्धनगरमा आत्मदाहको प्रयास भएको थियो। वुद्धनगरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका आश्विन राउतको पनि निधन भएको छ।

सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङले शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा सरकारका तर्फबाट आत्मदाहको घटनाबारे जवाफ दिए। सरकारले आशा जगाउन नसकेकोमा जिम्मेवारी नलिएका गुरुङले आत्मदाहमा काठमाडौं महानगरपालिका जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएपछि सरकारको झनै आलोचना भइरहेको छ। 

गुरुङको जवाफमै सरकार सीमित रहँदा घटनाको चार दिनसम्म पनि लामिछानेले केन्द्रीय समिति र पदाधिकारीको बैठक बोलाएर पार्टीमा आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेका छैनन्।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक तथा केन्द्रीय सदस्य कवीन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टी कमिटीका बैठकमार्फत छलफल गर्ने तयारी नभएको बताए। ‘सरकारको मन्त्रालयहरूले आफ्नो-आफ्नो काम गरिरहेका छन्। होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका मानिसहरूले सामान छ भनेर नछोडेको अवस्था थियो। त्यहाँ जसको सामानहरू नष्ट भयो त्यसबारे के गर्ने भन्ने छलफलमा सरकार छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ,’ उनले भने। 

२१ सिटसहित चौथो दलको रूपमा प्रतिपक्षमा भएका बेला सरकारलाई खरो रूपमा खबरदारी गर्ने लामिछाने अहिले आफू पनि चुपचाप छन्। रास्वपा र लामिछानेले आत्मदाहको घटनामा दुःख व्यक्त समेत गरेका छैनन्। चुनावका बेलामा रास्वपालाई समर्थन गरिरहेकाहरूले नै अहिले प्रश्न गरिरहेको भए पनि रास्वपा शाह नेतृत्वको सरकारप्रतिको जनआक्रोशलाई बेवास्ता गरिरहेको छ।

पार्टीको विधानमा सभापतिको नीतिगत निर्देशन नमाने संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने व्यवस्था गराएका लामिछानेले यी दुई घटनामा बालेनको बचाउ पनि गरेका छैनन् भने आलोचना पनि गरेका छैनन्। ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने बालेनको विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर चिढिएका प्रतिपक्षी दलहरूसँग संवाद गरेका लामिछाने आत्मदाह र सुकुम्वासीका विषयले सरकारमाथि दबाब बढ्दा भने मौन छन्।

लामिछाने र शाहबीच पछिल्लो समय एक अर्काप्रति संशय बढ्दै गएको छ। लामिछाने पक्ष शाहको संवैधानिक निकायमाथिको हस्तक्षेपलाई लिएर असन्तुष्ट छ भने शाह पक्ष विधानमा राखिएको सभापतिले दलको नेता हटाउन सक्ने व्यवस्थासँग आक्रोशित छ।

यसअघि प्रतिपक्षमा भएका बेला यस्ता घटनाबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न रास्वपाको केन्द्रीय समिति, संसदीय दल र सचिवालयको बैठक तत्कालै बस्ने गरेको थियो भने सरकारलाई तत्काल सुझाव दिने गरेको थियो।

अहिले रास्वपासहित पार्टीको शीर्ष तह सरकारको असफलताप्रति मौन छन्। तर, रवि र बालेन निकट सांसदहरू भने फरक-फरक कित्तामा छन्। सरकारको कार्यशैलीप्रति रास्वपाभित्र असन्तुष्टि छ। रवि निकट सरकारको आलोचनामा र बालेन निकट बचाउमा केन्द्रित छन्।

लामिछाने र रास्वपा सुकुम्वासी र आत्मदाहको घटनामा मौन बसेको विषय पार्टीका दस्ताबेजसँग भने मेल खाँदैन। रास्वपाको विधान र लामिछानेको राजनीतिक दस्ताबेजमा रास्वपाले सार्वजनिक रूपमा उठेका हरेक प्रश्नको जवाफ दिने उल्लेख छ।

लामिछानेले चितवन महाधिवेशनमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको सिद्धान्तका रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए भने सार्वजनिक वृत्तमा उठेका प्रश्नहरूको यथार्थपरक जवाफ दिनु पार्टीको नीति भएको उल्लेख गरेका थिए।

‘जनस्तरबाट सार्वजनिक वृत्तमा उठेका प्रश्नहरूको यथार्थपरक जवाफ र समाधान दिन सक्नु नै जनउत्तरदायी सरकारको वास्तविक पहिचान हो। सरकारका निर्णयहरुलाई परिणामबाट नै सम्बोधन गर्दै औचित्यसमेत पुष्टि गर्नुपर्दछ,’ दस्ताबेजमा जनउत्तरदायी सरकारको वकालत गरेका लामिछानेले अहिले आफैंले सार्वजनिक वृत्तमा उठेका प्रश्नको नजरअन्दाज गरेका हुन्।

सार्वजनिक वृत्तमा मात्रै होइन आफ्नो पार्टीको सरकारका प्रधानमन्त्री शाहलाई जनप्रतिनिधिले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्न समेत रास्वपाले सकेको छैन।