काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट बोलावटसँगै असार १ गते राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल साढे ११ बजे सिंहदरबार पुगे।

प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयको कोठामा पुग्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई बसिरहेका थिए। अर्याल पुग्दा बालेनको सचिवालयका सदस्यले राईमाथि प्रश्न गरिरहेका थिए।

उनीहरुले राईलाई राहदानी छपाइको ठेक्कामा भ्रष्टाचार हुँदा समेत नहेरेको भन्दै र्‍याखर्‍याख्ती पारिरहेका थिए। उनले उजुरीका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको जवाफ दिंदा बालेनको सचिवालय सदस्यले भने एकपछि अर्को प्रश्न सोधिरहे।

उच्च स्रोतका अनुसार बालेनका अधिकांश सल्लाहकार त्यहीं थिए। प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, सूचना संचार तथा प्रविधि संयोजक विवेक मिश्र, माधव खनाल, सन्तोष गिरी र निजी सचिव प्रदीप परियार थिए।

स्रोतका अनुसार सबैले एकैपटक प्रश्न गर्थे। ‘कुनै हाइरार्की भन्ने थिएन। बेन बोलिरहँदा अरु सल्लाहकार पनि ठूलठूलो स्वरले बोल्थे। सबैको स्वरमा धम्कीयुक्त भाषा मात्रै थियो,’ अख्तियारका एक आयुक्तले आफ्ना कर्मचारीलाई भनेको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो, ‘उनीहरु विधि र प्रक्रिया सुन्न तयार थिएनन्। जसरी पनि जर्मन कम्पनीविरुद्ध मुद्दा लैजानुपर्छ र, यो प्रक्रियामा सहभागी महानिर्देशक अर्याललाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्थे।’

स्रोतका अनुसार त्यहाँ प्रयोग भएको भाषा अत्यन्तै तल्लोस्तरको थियो। ‘प्रमुख आयुक्त राईले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै मुद्दा लैजानुपर्छ भन्दा के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ? भन्दै उल्टै हप्काउने काम भयो,’ स्रोतले भन्यो।

राईले मुद्दा दायरका लागि अख्तियारका आयुक्तको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्छ भनेपछि बालेनको सचिवालयका सदस्यले अरु आयुक्तलाई १० मिनेटमा बोलाउन उर्दी जारी गरे।

‘१० मिनेटमा आयुक्त बोलाउनुस्। हामीलाई अरु कुरा थाहा छैन। ठेक्कामा सामेल भएकाहरुलाई प्रक्राउ गर्नू,’ उनीहरुले आदेश दिंदै राईलाई भने। त्यो आदेश पालना गर्दै अख्तियार प्रमुख राईले अरु आयुक्तलाई बोलाए। त्यसपछि राईले निर्णयका लागि अनुसन्धान अधिकृत पनि हुनुपर्ने र आवश्यक कम्प्युटर पनि चाहिने बताए।

राईको भनाई भुईंमा झर्न नपाउँदै बालेनको सचिवालय सदस्यले १० मिनेटमा सबै चिज ल्याएर निर्णय गर्न अर्को आदेश दिए। त्यो आदेशलाई पनि राईले जस्ताकोतस्तै पालना गरे।

बालेनको सचिवालयले भनेका सबै कुरा पूरा हुँदै गयो। बालेनको सचिवालय एकाएक अख्तियारको कार्यालयमा रुपान्तरण भयो। ‘प्रमुख आयुक्त, आयुक्तदेखि कर्मचारीसम्म एकाएक तैनाथ भए। कम्प्युटर पनि अख्तियारबाटे ल्याउने काम भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो सबै परराष्ट्र सचिव अमृतकुमार राई र विभागका महानिर्देशक अर्यालकै सामुन्ने भएको थियो।’

बिहान ११ बजे सिंहदरबार पुगेका प्रमुख आयुक्त राई र त्यसको केही समयमै गएका आयुक्तले प्रक्रियाको कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयका सदस्यले शिवपुरी लगेर थुन्ने धम्की समेत दिएको स्रोतले बतायो।

‘धम्कीका अगाडि विधि र प्रक्रियालाई संवैधानिक निकायका प्रमुखले तिलाञ्जली दिए,’ स्रोतले भन्यो।

अख्तियारको नेतृत्व निरीह बनेपछि बालेनको सचिवालयमै विभागका महानिर्देशक अर्याललाई पक्राउका लागि कागज तयार पार्ने काम भयो। अर्यालमाथि पनि अनेक दोषारोपण भयो। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीका एक जना सल्लाहकारले ‘हाम्रो सम्माननीयज्यूले तपाईंको फोटोसहित भ्रष्टाचारी भनेर फेसबुकमा हाल्यो भने के हुन्छ?’ भनेका थिए।

त्यसपछि महानिर्देशक अर्यालले राहदानी छपाइको ठेक्कामा आफूले कुनै भ्रष्टाचार नगरेको जिकिर गर्दै भने- मैले ठेक्कामा एक पैसा पनि लिएको छैन। एजेन्टको चिया पनि खाएको छैन। तपाईंहरु प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ भने यहीं झुण्डिन तयार छु।

अर्यालको यो भनाइलाई बालेनको कोर टिमले वास्तै गरेनन्। स्रोतका अनुसार सबै कागज तयार पारेपछि अख्तियारमा कार्यरत तत्कालीन डीएसपी पदम थापालाई सिंहदरबार बोलाइयो।

महानिर्देशक अर्याललाई पक्राउका लागि बोलाइएका थापालाई पनि बालेनको सचिवालयका सदस्यले आवश्यक कागजपत्र ल्याउनुभएको छ? भनी सोधे।

स्रोतका अनुसार उनीहरुले अख्तियारको टोलीसामु चौबिस घण्टाभित्र अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्ने अड्डी कसे।

‘चौबिस घण्टाभित्र मुद्दा लैजानुस् अरु कुरा हामीलाई थाहा छैन,’ उनीहरुले एकस्वरमा भनेको भनाइ उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर प्रमुख आयुक्त राईले कम्तीमा पनि १० दिन चाहिने बताएका थिए।’

त्यसपछि उनीहरुले शुक्रबारसम्म फाइल तयार पारेर ८ गते सोमबारसम्म मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने बताए। त्यसपछि अख्तियारले अर्याललाई नियन्त्रणमा लियो। अनि बालेनका राजनीतिक सल्लाहाकार शाहले भने, ‘अब के गर्नुहुन्छ?’

स्रोतका अनुसार यी सबै अराजक घटनाक्रममा बालेनका निजी सचिव रहेका सहसचिव प्रदीप परियार भने मौन बसेका थिए।