काठमाडौं। २०८२ साउन १४ गते नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय भयो। त्यतिखेर कम्पनीको संचालक समिति अध्यक्ष थिए देवराज ढुंगाना।

ढुंगानाले यो निर्णय गर्नुका पछाडि थिए विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट। भट्टले तयार पारेको प्लट अनुसार ढुंगानाले सतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गराएका थिए।

यो निर्णय गराउनका लागि भट्टले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भनेर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराललाई संचालक बनाएर पठाउन लगाएका थिए। बराल अर्थमन्त्री पौडेलका चहिता सहसचिव थिए जसले सतप्रतिशत हकप्रद जारीको निर्णय गरेर विवादास्पद व्यवसायी भट्टको योजना साकार बनाउन सहयोग गरे। त्यो बेलामा भट्टले जे चाह्यो त्यही निर्णय पौडेलले गर्थे।

आफ्नो योजना अनुसार काम गर्ने कर्मचारीलाई भट्टले विभिन्न सरकारी संस्थानमा संचालक बनाउँथे। ‘समानान्तर सत्ता चलाएको समूहले आफूसँग निकट भएका व्यक्तिलाई आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउनुपर्ने ठाउँमा पठाउने कल्पना नै गर्न सकिँदैन,’ एक पूर्वप्रशासकले बिजमाण्डूसँग भने, ‘उनीहरुको योजनामा काम नगर्नेलाई कहाँसम्म पुर्‍याइन्थ्यो भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालय सरुवा गरिएका भूपाल बराललाई नै उदाहरण थिए नि।’

भदौ २३ र२४ को जेनजी आन्दोलनसँगै सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि अर्थमन्त्री बनेर आए रामेश्वर खनाल। खनालले भट्टका योजनामा ब्रेक लगाउँदै सतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय अगाडि बढाउनबाट रोकिदिए।

ढुंगानालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ मंसिर २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चैत १३ अघि भएका राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुलाई वैशाख तेस्रो साता अध्यादेश ल्याएर पदमुक्त गरे। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ अनुसार वैशाख २१ गतेको सूचनाबाट ढुंगानाको पनि जागिर गयो।

तर तिनै ढुंगानालाई बालेन सरकारले अहिले पुरानै पदमा अर्थात केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिएको छ। ओलीको पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका र बिचौलियाको चाहनामा विवादित निर्णयमा सामेल भएका ढुंगानालाई सुशासनको अभियान चलाएको भनिरहेको बालेन सरकारले त्यस्तो के क्षमता देखेर पुरस्कृत गर्‍यो?

उच्च स्रोतका अनुसार झापाका ढुंगाना नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेकै कारण भट्ट समूहका व्यापारीसँग निकट थिए। त्यही समूहमा रहेका सुलभ र साहिल अग्रवालसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेका आफन्त नजिक थिए।

स्रोतका अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीको सतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने बेलामै अग्रवालले लामिछानेका आफन्तसँग ढुंगानाको चिनजान गराइदिएका थिए। त्यही बेलाको सम्बन्धले नियुक्तिका लागि बाटो खोलेको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार ढुंगाना केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाउनु केही दिनअघि लामिछानेलाई भेट्न गएका थिए।

तर, ढुंगानाले विवादास्पद व्यापारी भट्टसँग निकट सम्बन्ध नरहेको जिकिर गरे। ‘मैले नेपाल बीमा प्राधिकरणको गाइडलाइन र कम्पनीको रिक्वायरमेन्टका आधारमा व्यावसायिक हिसाबले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको हो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘भट्ट र सुलभ अग्रवालहरुसँग निकट सम्बन्ध छैन।’

ढुंगानाले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई नभेटेको जिकिर गरे। ‘रास्वपा सभापति रवि लामिछानेज्यूका आफन्तसँग सम्बन्ध बनाएर नियुक्ति लिएको भन्ने आरोप गलत हो। उहाँका आफन्तलाई भेटेको पनि छैन,’ ढुंगानाले भने, ‘सभापतिज्यूको घर कहाँ छ भन्ने थाहा पनि छैन। त्यसैले भेट्न गएको भन्ने कुरा पनि गलत हो।’