काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले सरकारका विभिन्न निकायलाई दिइरहेको अनुचित दबाबलाई सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले तत्कालका लागि रोकेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतको राहदानी विभागको हाल नेतृत्वमा रहेका सहसचिव सुदिप विकलगायतका कर्मचारीलाई शाहका सचिवालय सदस्यहरूले मंगलबारभित्रै जर्मन कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्न दबाब दिएका थिए। सचिवालयको अनुचित दबाबविरुद्ध कर्मचारीको टोलीले मन्त्री खनाल र परराष्ट्र सचिव अमृत राईलाई गुहारेलगतै खनालले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई ब्रिफिङ गरे। लामिछानेले पनि असन्तुष्टि जनाएर शाहसँग सोमबार संवाद गरेका थिए।

रास्वपाको शीर्ष तहका एक नेताका अनुसार लामिछानेले शाहलाई परराष्ट्र सम्बन्धको ख्याल राखेर मात्रै सरकार अघि बढ्न उचित हुने भन्दै सचिवालयका सदस्यलाई सम्झाउन भनेका थिए।

‘प्रधानमन्त्री र सभापतिका बीचमा पासपोर्टका विषयमा कुराकानी भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीले सभापतिलाई जानकारी गराएपछि विषय गम्भीर हो भन्ने बुझेर सभापतिले प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गरेर अहिले तत्कालका लागि एउटा समझदारी बनेको छ। तर, सभापतिले सचिवालयको विषयलाई प्रस्टसँग प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छ। एक पटकका लागि स्पष्टीकरण सोधेर पासपोर्ट छाप्न दिने भन्ने भएको छ,’ उनले भने।

उनले शाह नेतृत्वका सरकारका हरेक गतिविधिलाई रास्वपाले मूल्याङ्कन गरिरहेको बताए।

‘पार्टीको काम भनेको सरकारले के गरिरहेको छ त्यसलाई नजिकबाट नियाल्ने पनि हो। गलत भइरहेको छ भने तत्काल सच्याउँछ। पासपोर्टमा पनि सरकारलाई पार्टीले पछि हट्न बाध्य बनाएको हो। एक हिसाबले यसमा समझदारी बनिसकेको छ। अहिले सरकारका हरेक नराम्रा कामको पार्टीले जवाफ दिन परिहरेको छ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सभापतिले भन्नुभएको हो,’ उनले भने।

शाहसँगको संवादपछि खनाललाई लामिछानेले कुनै पनि चलखेलका लागि रास्वपाको सरकार नबनेकाले नियमसंगत गरिएका निर्णयबाट पछि नहट्न तथा सचिवालय सदस्यहरूको इन्ट्रेस्टलाई रोक्न भनेका थिए।

‘हाम्रो पार्टीको सरकार कसैको दबाब प्रभावमा चल्न बनेको होइन। कानुनबाहेकका काम गराउन जो दबाब दिन आए पनि सही निर्णयबाट पछि हट्नु हुँदैन भनेर सभापतिले भन्नुभयो,’ लामिछाने र खनालसँगको कुराकानीमा सहभागी एक नेताले भने।

लामिछाने र शाहबीचको कुराकानीपछि खनालले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्यहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाएर सोमबार साँझ छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा तत्कालका लागि ठेक्का नतोड्ने र ठेक्का पाएका कम्पनीले पासपोर्ट छाप्न सक्ने/नसक्नेबारे केही समय पर्खिने समझदारी बनेको छ।

लामिछाने पक्षका नेताहरूको मन्त्रालयमाथि शाहको सचिवालयले निगरानी गर्ने तथा कर्मचारीमाथि दबाब दिने गुनासो पार्टीभित्र बढेपछि पछिल्लो पटक लामिछाने शाहसँग सशंकित बनेका छन्।

रास्वपाभित्र शाहको सत्ता सञ्चालनको शैलीलाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ। सरकार सच्चिनुपर्ने नभए पार्टीले सचेत गराउनुपर्ने माग लामिछाने पक्षीय नेताहरूको छ। शाहभन्दा उनको सचिवालयले नै सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको, संवैधानिक निकायमाथि दबाब दिएको, सरकारी निकायलाई कानुनभन्दा तजबिजीमा चलाउन खोजेको प्रश्न रास्वपाका नेताहरूले पार्टीभित्र उठाएका छन्।

शाहको कार्यशैलीलाई लिएर बढ्दो असन्तुष्टिबारे लामिछाने निकट नेताहरुबीच संवाद समेत भएको छ। सरकारले सुशासनमा खरो उत्रिएको दाबी गरिरहेको भए पनि ‍पर्फमेन्स भने पार्टीको घोषणापत्र अनुसारको नभएको रास्वपा नेताहरूको बुझाइ छ।