काठमाडौं। जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा घरजग्गा किनबेच असारपछि थप सुस्ताउने भएको छ। सरकारले असार मसान्तपछि तत्काल जग्गाको कित्ताकाट नखुलाउने भएपछि कारोबार थप सुस्ताउने भएको हो।

भू-उपयोग नियमावलीमा तेस्रो संशोधन गरेर गत कात्तिकमा खुला गरिएको कित्ताकाटको अवधि असार मसान्तमा सकिंदैछ। त्यसपछि तत्काल कित्ताकाट नखोल्ने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले घरजग्गा कारोबार धेरै हुने महत्वपूर्ण क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण सकिइसकेकोले कित्ताकाट नखोल्दा खासै असर नपर्ने बताए।

‘कित्ताकाट जग्गा वर्गीकरण नगरेकाहरुको रोकिने हो। वर्गीकरण गरेकाहरुको हकमा धेरै अप्ठेरो परे मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ,’ प्रवक्ता भट्टले भने।

जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई पछिल्लोपटक दिइएको म्याद असार २२ मा सकिंदैछ। तर अझै ४१४ स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन्।

सरकारले २०८१ भदौ २७ मा भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा दोस्रो संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहहरूलाई २०८२ असारसम्मको समय दिएको थियो। त्यो अवधिमा २५३ स्थानीय तहले मात्र वर्गीकरण सकाएकामा पछिल्लो एक वर्षमा ८६ वटा स्थानीय तह थपिएका छन्।

भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वको क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर स्थानीय तहले जनशक्ति अभाव देखाउँदै वर्गीकरण नगरेका कारण कित्ताकाट नहुँदा कारोबार नै ठप्प भएपछि अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन भन्दै २०८० साउनमा तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २०८१ असार सम्मका लागि कित्ताकाट फुकुवा गरेको थियो।

स्थानीय तहले जनशक्ति नभएको र तालिम अभाव भन्दै वर्गीकरणमा ढिलासुस्ती गर्दै आएका छन्।

गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले तालिमको अभावका कारण वर्गीकरण कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले धेरै स्थानीय तह अहिले पनि अलमलमा रहेको बताइन्। ‘मेरो गाउँपालिका नवलपुरको हुप्सेकोटमा वर्गीकरण सकियो। तर जनशक्ति अभावले गर्दा र कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम नहुँदा वर्गीकरण कसरी गर्ने भन्नेमा अझै पनि धेरै स्थानीय तह अलमलमा छन्,’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले म्याद थपेर हुन्छ या जनशक्ति बढाएर सहयोग गर्नुपर्छ।‘

कृषियोग्य खेतबारीसमेत स्थानीयले महँगोमा बेच्नका लागि आवासीयमा राख्न दबाब दिएका कारण पनि वर्गीकरणको काम प्रभावित भएको हो।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले कित्ताकाट नखोलेको अवस्थामा घरजग्गा कारोबार थप ओरालो लाग्ने बताए।

‘कित्ताकाट देशभर नै खोल्नुपर्छ। नभए यसले हामी व्यवसायीलाई मात्र होइन, सामान्य नागरिक र सरकारलाई नै अप्ठेरो पर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘कित्ताकाट रोकिएर घरजग्गा किनबेच नै नभएको अवस्थामा सरकारले राजस्व कसरी उठाउँछ?’

घरजग्गा किनबेचबाट चैतमा ६ अर्ब १६ करोड ५७ लाख र वैशाखमा ६ अर्ब २६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकामा जेठमा ५ अर्ब २४ करोड मात्र उठेको थियो।

फागुन २१ को चुनावपछि उकालो लागेको घरजग्गा कारोबार जेठमा ओरालो लागेकामा कित्ताकाट रोकिएको अवस्थामा किनबेच थप खुम्चिने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।

चुनावपछि एउटै दलको बहुमत आएका कारण लगानीकर्ताले उत्साहित हुँदै घरजग्गामा लगानी बढाएकामा सरकारका एकपछि अर्को कदमले त्रासको वातावरण छाएपछि घरजग्गा किनबेच बढ्न सकेको छैन।