काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई पनि नेपाली सेनाको तालिम दिने गरी नयाँ कानुनको प्रस्ताव गरेका छन्। तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले २०२७ सालमा जारी गरेको कानुन वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पुनः ब्युँताउने चाहना राखेका हुन्।

रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत आफैंले सम्हालिरहेका शाहले ‘विशेष परिस्थिति’ र आन्तरिक द्वन्द्वको समयमा जोसुकै व्यक्ति र संस्थालाई सेनाले तालिम दिन सकिने व्यवस्था रहेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा मंगलबार दर्ता गराएका हुन्। विशेष परिस्थितिबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक देखेमा तालिमका लागि निर्णय लिन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ। 

विद्यालय र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीमा नेतृत्व क्षमता विकास गर्न तथा अनुशासित बनाउन भन्दै २०२७ सालमै सैन्य तालिम दिन राष्ट्रिय सेवा दल ऐन मार्फत ‘राष्ट्रिय सेवा दल’को व्यवस्था गरिएको थियो। ऐन समयसापेक्ष बनाउनका लागि नयाँ विधेयक ल्याइएको सरकारको दाबी छ।

विद्यालय तहका विद्यार्थीमा राष्ट्रिय एकताको भावना जगाउन तथा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न कानुन बनाउन लागिएको उल्लेख गरिएको विधेयकको दफा १८ मा विद्यार्थी बाहेकलाई पनि सेनाले तालिम दिने व्यवस्था छ।

‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक देखेमा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा सेवा दलले अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई समेत तालिम दिन सक्नेछ,’ विधेयमा उल्लेख छ।

सेवा दल ऐन २०२७ मा विद्यालय र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले मात्रै सेवा दलमार्फत तालिम लिन सक्ने व्यवस्था भए पनि शाह नेतृत्वको सरकारले त्यसमा जुनसुकै व्यक्तिलाई दिन मिल्ने नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ।

स्रोतका अनुसार जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई सेनाले तालिम दिन मिल्ने व्यवस्था उचित नहुने राय कानुन मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीले दिएका थिए। तर रक्षा मन्त्रालयले मस्यौदामा भएकै व्यवस्था राखेर विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो।

नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (क) अनुसार ‘नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने’ नीति कार्यान्वयन गर्न पुरानो ऐन अपूर्ण भएकोले नयाँ विधेयक ल्याउनु परेको सरकारको दाबी छ।

बढाइयो सेनाको भूमिका

प्रचलित ऐनमा प्रशासनिक नेतृत्व र अधिकृतहरूको नियुक्ति सरकारले गर्ने व्यवस्था छ भने सेनाको भूमिका कतै उल्लेख थिएन।

संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा सेवा दलको प्रशासनिक प्रमुख (महानिर्देशक) नियुक्त गर्दा अनिवार्य रूपमा प्रधान सेनापतिको सिफारिसमा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी मध्येबाट मात्र गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ। महानिर्देशकलाई पदमुक्त गर्नका लागि पनि प्रधान सेनापतिको सिफारिस आवश्यक पर्ने छ।

‘सेवा दलको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न प्रधान सेनापतिको सिफारिसमा अवकाशप्राप्त उपरथीमध्येबाट एक जनालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले महानिर्देशकमा नियुक्ति गर्नेछ,’ विधेयकको दफा ९ मा भनिएको छ।

प्रचलित कानुनमा महानिर्देशक सम्बन्धी उल्लेख थिएन। तर, सरकारले ऐनमा भएको अधिकृत नियुक्त गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्थामा टेकेर उपरथीहरूलाई महानिर्देशक नियुक्त गर्दै आएको थियो।

२०२७ को ऐनमा सरकारले एउटा सल्लाहकार समिति गठन गर्न सक्ने र युनिट स्थापना गर्ने सामान्य व्यवस्था रहेकोमा अहिले प्रधानमन्त्री प्रमुख संरक्षक र रक्षा मन्त्री संरक्षक रहने व्यवस्था गरिएको छ।

सेवा दलको नीतिगत निर्णय गर्ने सर्वोच्च निकाय निर्देशक समितिमा सेनाको भूमिकालाई शक्तिशाली बनाइएको छ। रक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय निर्देशक समितिमा प्रधानसेनापति, बलाध्यक्ष रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सेवा दलको नीतिगत निर्णय गर्ने सर्वोच्च निकाय निर्देशक समितिमा सेनालाई शक्तिशाली स्थान दिइएको छ। यसले सेवा दलको रणनीति, बजेट र पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने काममा सेनाको प्रत्यक्ष भूमिका हुने छ। 

प्रशिक्षकमा सेना अनिवार्य

२०२७ को ऐनमा विश्वविद्यालय वा विद्यालयका कर्मचारी वा अन्य जुनसुकै व्यक्तिलाई अधिकृतमा नियुक्त गर्न सक्ने खुकुलो व्यवस्था रहेकोमा अहिले बहालवाला सेनालाई प्रशिक्षक नियुक्त गर्न अनिवार्य गरिएको छ। थप जनशक्ति आवश्यक परेमा मात्र निजामती वा अन्य सेवाबाट काजमा ल्याइने छ।

तालिमको मुख्य कमान्ड भने सेनाकै हातमा हुने छ। ‘सेवा दलको तालिम अवधिभरको लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षक समितिले तोके बमोजिम नेपाली सेनाले बहालवाला सैनिकबाट खटाउनेछ,’ विधेयकको दफा ४ (२)मा भनिएको छ।

पोसाक र निर्देशन पनि सेनाकै

सेवा दलका महानिर्देशक, प्रशिक्षक र क्याडेटहरू (प्रशिक्षार्थी) ले समारोह वा फिल्डमा लगाउने पोसाक पनि सेनाले तोकेअनुसार मात्रै हुने छ। यसअघि पोसाकमा पनि सेनाको भूमिका अनिवार्य थिएन।

सेवा दललाई सरकारले आफैं निर्देशन दिन पाउने छैन। रक्षा मन्त्रालयले दिने निर्देशनहरू नेपाली सेनामार्फत मात्र दिनुपर्ने र सेवा दलले बुझाउने वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पनि नेपाली सेनामार्फत नै मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। ‘मन्त्रालयले सेवा दललाई आवश्यकता अनुसार नेपाली सेनामार्फत निर्देशन दिन सक्नेछ,’ विधेयकको दफा २७ मा भनिएको छ। 

शिक्षालय प्रमुख प्रधान सेनापतिले तोक्ने

सेवा दलको तालिम सञ्चालनका लागि शिक्षालय स्थापना गरिने छ। यसअघि शिक्षालयबारे ठोस व्यवस्था थिएन। नयाँ विधेयकमा शिक्षालय प्रमुखका रूपमा प्रधान सेनापति आफैंले नेपाली सेनामा कार्यरत बहालवाला सैनिक अधिकृतलाई तोक्ने व्यवस्था छ।

‘राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम सञ्चालन गर्न सो दल अन्तर्गत नेपाली सेनाको सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको स्थानमा शिक्षालय रहनेछ। प्रधानसेनापतिले नेपाली सेनामा कार्यरत सैनिक अधिकृतलाई शिक्षालय प्रमुखको रूपमा काम गर्न तोक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ।