काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सामान्य ‘सचेत’ गराउँदासमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मको पद जाने अवस्था आएपछि बैंकरले ऐन नै संशोधन गर्न लबिङ थालेका छन्।

संघीय संसद्‍को प्रतिनिधि सभामा पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ मार्फत विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गर्न बैंकरले लबिङ थालेका हुन्। बैंकरले आफूसँग सम्पर्क भएका सांसद तथा अर्थ समितिका सदस्यलाई भेटेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लगाएका छन्।

राष्ट्र बैंकले सचेत गराउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मको जागिर जाने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणका क्रममा सामान्य त्रुटि भेटिंदा समेत सुधारका लागि सचेत गराउने गरेको छ। सामान्य सचेतमा पनि जागिर जाने भएपछि विद्यमान ऐनको व्यवस्था हटाउन बैंकरहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लगाएका हुन्।

राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले नीति नियम अनुपालन नगरेको अवस्थामा बैंकका प्रमुख कार्यकारीदेखि संचालकसम्मलाई सचेत गराउने र जरिवाना तिराउनेसम्मको कारबाही गर्दै आएको छ। उसले कारबाहीको विवरण त्रैमासिक रुपमा आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले ऐनको जुन बुँदामा टेकेर कारबाही गर्ने गरेको छ, त्यसैलाई आधार बनाएर परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दै जागिरका लागि अयोग्य हुने फैसला दिएको छ। साथै त्यसरी कारबाहीमा परेकाहरु अर्को पाँच वर्षसम्म बैंकिङमा फर्कन पाउँदैनन्।

सामान्य विषयमा पनि ठूलो कारबाहीको व्यवस्था गरिएकाले त्यसलाई हटाउन बैंकरहरु एक ठाउँमा उभिएका हुन्। उनीहरुले विभिन्न सांसदलाई भेटेर यसका लागि पहल गरिदिन भनेका छन्।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ खण्ड ‘क’ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ को उपदफा १ को खण्ड ‘ड’मा ‘सचेत’ गराउने कारबाहीमा समेत जागिर जाने व्यवस्था छ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८, १९ र २९ को कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको भन्दै अदालतमा परेको मुद्दामा आफूहरुविरुद्ध फैसला आएपपछि झस्किएका बैंकरले अर्थ समितिमा पुगेको विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न लगाएका हुन्।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा बैंकको नियमन उल्घघंन गरेमा सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारीहरुलाई विगतमा सचेत गराउँदै आएको थियो।

यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा १८, १९ र २९ मा पनि कारबाही र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छन्। दफा १८ मा संचालकको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसको बुँदा नम्बर (ड) मा भनिएको छ- प्रचलित कानुन बमोजिम नियमनकारी निकायले कानुन विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको पाँच वर्ष अवधि व्यतीत नभएको व्यक्ति संचालक हुन योग्य मानिने छैन।

दफा २९ मा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र सेवाका सर्तको व्यवस्था छ। यसको उपदफा (५) मा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिलगायत व्यवस्था छ। यसको बुँदा नम्बर ‘घ’ले संचालकको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था अर्थात दफा १८ लाई नै मानेको छ। त्यसो हुँदा प्रमुख कार्यकारीको समेत जागिर जान्छ।

बैंकरहरुले दर्ता गर्न लगाएको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० र १०२ सँग सम्बन्धित छ। १०० को बुँदा नम्बर २ मा (च) थप्नु पर्ने प्रस्ताव छ।

बैंकरले प्रस्ताव गरेको (च) मा भनिएको छ- माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि खण्ड (क) देखि (घ) सम्मका सजाय सामान्य प्रकृतिका सजाय हुनेछन्। त्यस्ता सजायले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका संचालक, पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अयोग्यता सृजना गर्ने छैन। खण्ड (ङ) बमोजिमको सजायलाई भने विशेष प्रकृतिको सजाय मानिनेछ र त्यस्तो सजायले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका संचालक, पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अयोग्यता सृजना गर्न सक्ने छ।

यसपछि १०२ मा पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। यसमा सोझै अदालत जानेभन्दा पनि राष्ट्र बैंकको कारबाही गर्ने विभागभन्दा माथि एउटा संयन्त्र बनाएर पुनरवलोकन गर्न लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

ऐनको १०२ नम्बर बुँदा पुनरावेदनसँग सम्बन्धित छ। यसमा भनिएको छ- दफा ९९ तथा  दफा १०० अन्तर्गत बैंकले गरेको साजय उपर चित्त नबुझ्ने वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था वा सोका संचालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले सजाय पाएको मितिले ३५ दिनभित्र  बैकमा कारबाही गर्ने सम्बन्धित विभागभन्दा माथि पुनरावेदन दिन सक्नेछन्। यसका लागि बैंकले आवश्यक कार्यविधि बनाइ लागू गर्नु पर्नेछ। बैंकमा गरिएको पुनरवेदन समेतबाट चित्त नबुझ्ने वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था वा सोका सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले पुनरावेदनको ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। 

बैंकरले गरेको लबिङलाई सांसदले सकारात्मक रुपमा लिएमा सामान्य सचेत गराउँदा जागिर नजाने व्यवस्था हुनेछ। अहिले अर्थ समितिमा रहेको यो विधेयकमाथि भर्खरै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने काम सकिएको छ। केही दिनपछि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थासँगै संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ।