काठमाडौं। भारतले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज(आइएक्स) मार्फत आउने ६५४ मेगावाट बिजुली पिक आवरमा उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लोड व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएको छ।

भारतले चैत १६ गते गरेको नयाँ नवीकरणअनुसार बेलुका ५ बजेदेखि राति ९ बजेसम्मको उच्च माग हुने समयमा बिजुली उपलब्ध गराउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। यस निर्णयका कारण सो अवधिमा मागअनुसारको बिजुली आपूर्ति गर्न प्राधिकरण दबाबमा परेको छ।

हाल नेपालको पिक डिमान्ड २ हजार मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ। तर आन्तरिक उत्पादन भने करिब १२०० मेगावाटमा सीमित छ। प्राधिकरणका अनुसार निजी क्षेत्रबाट करिब ७०० मेगावाट, सहायक कम्पनीहरूबाट ३०० मेगावाट र प्राधिकरण आफैंबाट करिब २०० मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। यद्यपि, माग १८०० देखि २००० मेगावाटभन्दा माथि पुग्ने गरेको छ।

आइएक्समार्फत आउने बिजुली सबैभन्दा बढी खपत हुने पिक समयमै उपलब्ध नहुने भएपछि आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप जटिलता आएको हो। त्यसैले प्राधिकरण अहिले आन्तरिक उत्पादन र वैकल्पिक स्रोत परिचालनमार्फत लोड व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको छ।

प्राधिकरणले कसरी गर्दैछ लोड व्यवस्थापन?

भारतबाट पिक आवरमा बिजुली आयात गर्न नपाएपछि प्राधिकरणले मुख्यतः आन्तरिक उत्पादन र पिकिङ आयोजनाहरूको उपयोगमार्फत आपूर्ति सन्तुलन मिलाउने रणनीति अपनाएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार पिकिङ प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर लोड व्यवस्थापन भइरहेको छ। उनले भने, ‘हामीसँग पिकिङ आयोजना छन्। अन्य समयमा भारतबाट आयात गरिएको बिजुली प्रयोग गर्छौं र पिक आवरका लागि पानी संचित गरेर ती आयोजनालाई त्यही समयमा सञ्चालन गर्छौं। यसले लोड व्यवस्थापन सहज बनाउँछ।’

नेपालमा करिब १००० मेगावाट क्षमताका पिकिङ आयोजना सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ४५६ मेगावाटको माथल्लो तामाकोशी, १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’, १०६ मेगावाटको कुलेखानी, ७० मेगावाटको मध्य-मर्स्याङ्दी, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत र ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत प्रमुख छन्।

यी आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा पिकिङमा सञ्चालन गर्न सके उच्च मागका समयमा पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने प्राधिकरणको विश्वास छ।

अझै कति छ चुनौती?

यद्यपि, प्राधिकरणका आन्तरिक स्रोतका अनुसार पिकिङ आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा पनि माग र आपूर्तिबीच अन्तर रहने सम्भावना छ।

स्रोतका अनुसार पिक आवरमा पिकिङ आयोजना सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणतर्फबाट करिब ८०० मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट ७०० मेगावाट गरी करिब १५०० मेगावाट उत्पादन सम्भव हुन्छ। तर सोही समयमा माग २००० मेगावाटभन्दा माथि पुग्ने भएकाले करिब ५०० मेगावाट अभाव हुन सक्छ।

यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले भारतकै अन्य माध्यमबाट बिजुली आयात गर्ने विकल्प खुला राखेको छ। प्राधिकरणले पीइसी इन्डिया लिमिटेडमार्फत १८० मेगावाट र पावर एक्सचेन्ज कमिटीबाट करिब ३५० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने अनुमति पाएको छ।

यसअघि प्राधिकरणले आइएक्सको डे-अहेड र रियल टाइम मार्केटबाट ६५४ मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्न अनुमति पाएको भए पनि पिक आवरमा प्रतिबन्ध लागेपछि विकल्प व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु परेको हो।

भारतबाट पिक समयमै बिजुली आपूर्ति रोकिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक उत्पादन, पिकिङ आयोजना र वैकल्पिक आयातमार्फत आपूर्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर उच्च मागका बेला अझै पनि केही अभाव रहने जोखिम छ, जसले आगामी दिनमा लोड व्यवस्थापनलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाउँछ।