काठमाडौं । भारतले नेपाललाई दिएको ६५४ मेगावाट विद्युत आयात अनुमति १७ चैतमा सकिँदैछ। अनुमति नवीकरण अनिश्चित रहेकाले फागुन २१ को निर्वाचनपछि आउने नयाँ सरकारसामु लोड व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बन्ने संकेत देखिएको छ।

अनुमति नवीकरणमा ढिलाइ वा अनिश्चितता देखिए पिक डिमान्ड बढ्ने समयमै आपूर्ति व्यवस्थापन कठिन हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर नयाँ सरकारमाथि पर्ने देखिन्छ। भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले आइएक्सको डे अहेड र रियल टाइम मार्केटबाट विद्युत आयात गर्न दिएको अनुमतिको समयावधि आगामी चैत १६ गतेसम्म छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढल्केवर–मुजफफ्पुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ६०० सय टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाट गरी ६५४ मेगावाट विद्युत प्रतिष्पर्धी दरमा आयात गर्न अनुमति पाएको हो।

हिउँदयाममा नदीको बहाव घटेर अधिकांश आरओआर आयोजनाको उत्पादन एक तिहाइमा झर्ने र बैशाख–जेठमा पिक डिमान्ड २२००–२४०० मेगावाटसम्म पुग्ने भएकाले माग र आपूर्तिको खाडल पूर्ति गर्न भारतबाट नियमित विद्युत खरिद अनिवार्य हुने गरेको छ।

१८ चैतबाट १५ भदौ सम्मको नवीकरण भने पछि गर्ने भारतले जानकारी गराइसकेको छ। भारतले बिजुली व्यापारलाई रणनीतिक रुपमा लिँदै आएको विद्युत प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।

‘भारतले अहिलेसम्म अन्तिम समयमा नवीकरण थप गर्दै आएको छ। त्यस हिसाबले पनि नवीकरण गरिदिन्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘भारतले बिजुली व्यापारलाई रणनीतिक रुपमा अगाडि सार्दै आएको छ। अनुमति नवीकरण गर्ने बेलामा हाम्रो देशमा नयाँ सरकार बनेको हुन्छ। त्यसले पनि केही फरक हुनसक्छ।’

नयाँ सरकारलाई लोडसेडिङको चुनौती

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अहिलेको पिक डिमान्ड २१०० मेगावाटभन्दा पुगेको छ। जबकी हाम्रो आन्तरिक उत्पादन साढे १६०० मेगावाटमा छ।

प्राधिकरणले पिक डिमान्डलाई आपूर्ति गर्न भारतबाट ३५० देखि ४०० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्ने गरेको छ।

माघ २६ गतेको तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणको आयोजनाबाट ३७५ मेगावाट, सहायक कम्पनीबाट ५५३, आइपीपीहरुबाट ७३१ मेगावाट  उत्पादन छ। भारतबाट ३६८ मेगावाट आयात गरिएको छ।

बैशाख र जेठमा बिजुलीको माग बढ्छ। गत वर्षको तथ्यांकले पनि चैत, बैशाख र जेठमा बिजुली अत्यधिक खपत हुने देखिन्छ। गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि बैशाखमा खपत २२०० मेगावाटभन्दा बढी थियो। यस्तै जेठमा २४०० मेगावाट पिक डिमान्ड पुगेको थियो।

एकातर्फ आन्तरिक डिमान्ड बढ्ने र अर्को तर्फ आयोजनाको उत्पादन घट्ने भएको कारणले माग आपूर्तिको खाडल छ। त्यसलाई सन्तुलन गर्नको लागि भारतबाट बिजुली आयात अनिवार्य रहेको ती कर्मचारी बताउँछन्।

‘हामीसँग धेरै आयोजना ‘आरओआर’वाला छन्। जसले गर्दा हिउँदमा उत्पादन एक तिहाइमा सीमित हुन्छन्,’ ती कर्मचारीले भने,‘अर्कोतर्फ बैशाख र जेठमा सबैभन्दा गर्मी भएको कारण तराइमा बिजुलीको माग पनि बढ्छ। त्यसले गर्दा लोड व्यवस्थापनका लागि भारतबाट बिजुली ल्याउनु नै पर्ने हुन्छ।’

स्रोतकाअनुसार भारतबाट बिजुली अनुमति नवीकरण नगरिदिएको खण्डमा सरकारलाई नयाँ सरकारलाई समेत धक्का पुग्ने छ।

‘भारतले चैत १८ पछिको अनुमति नवीकरण नगरिदिएको खण्डमा लोड व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई चुनौती हुन्छ नै। त्यसको असर सिधै सरकारसम्म नै पुग्ने निश्चित छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘एकैछिन बत्ति जाँदा त सरकारसँग जोडिन्छ।’

दीर्घकालीन समाधानबिना हरेक वर्ष यस्तै अनिश्चितताको चक्र दोहोरिने जोखिम देखिन्छ। जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधार विस्तारमा कमजोरी र ऊर्जा भण्डारण क्षमताको अभावका कारण नेपाल हिउँदयाममा आयातमा निर्भर रहन बाध्य छ।

विज्ञहरूका अनुसार छिमेकी मुलुकसँगको ऊर्जा व्यापारलाई केवल मौसमी व्यवस्थापनको उपायका रूपमा होइन, दीर्घकालीन रणनीतिक सहकार्यका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अन्यथा, माग उच्च हुने समयमा अनुमति नवीकरणमा ढिलाइ भएमा उद्योग, व्यापार र सर्वसाधारण सबै प्रभावित हुनेछन्। त्यसको राजनीतिक असर पनि सरकारमाथि प्रत्यक्ष पर्ने निश्चित देखिन्छ।